हिमाल र पहाडका जनसंख्या ओरालो लाग्दै

काठमाडौं : हिमाल र पहाडका जिल्लामा खेती योग्य जमिन बाँझो भेटिन्छ भने घरहरू सुनसान। बिक्री हुने स्थानमा बेचेर बसाइँ सर्ने र नबिक्नेमा त्यसै छाडेर हिँड्ने क्रमले हिमाली र पहाडी जिल्लामा जनसंख्या घट्दो क्रममा छ। यसको प्रभाव तराईका जिल्लाहरूमा देखिँदैछ। तराईका खेतीयोग्य जमिननै घरले भरिँदैछन्। जनसंख्या चाप बर्सेनि बढ्दो क्रममा छ। 

पछिल्लो जनगणनाको तथ्यांकले पनि हिमाल र पहाड रित्तिँदै गएको देखाउँछ। विज्ञ भन्छन्, ‘यसको असर सामाजिक र राजनीतिक दुवैतर्फ पर्छ। द्वन्द्व नै निम्तने खतरा हुन्छ।’ यसरी तराईमा जनसंख्याको चाप बढ्न थालेको विगत सात दशकको तथ्यांकले देखाउँछ। नागरिकको आधारभूत आवश्यकता हिमाल र पहाडका जिल्लामा भन्दा तराईका जिल्लामा सहज रूपले पूरा हुने भएकाले तराईमा चाप बढ्दो क्रममा रहेको हो। मुख्यतः शिक्षा, स्वास्थ्य र सञ्चारको पहुँच रहेका तराईका स्थानमा जनसंख्या बाक्लो छ। 

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजाअनुसार ३५ प्रतिशत भूगोल ओगटेको हिमाली प्रदेशमा ६.०८ प्रतिशत जनसंख्या छ। ४२ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको पहाडी प्रदेशमा ४०.१६ प्रतिशत जनसंख्या हुँदा २३ प्रतिशत भूगोल ओगटेको तराईमा ५३.६ प्रतिशत जनसंख्या छ। जनगणनाको तथ्यांकअनुसार २०६८ सालदेखि ०७८ सम्ममा हिमाली क्षेत्रको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ। पहाडको वृद्धिदर एकदम न्यून छ भने तराईको जनसंख्या वृद्धिदर 

सन् १९५२/५४ मा हिमाल र पहाडको जनसंख्या ६४.८ थियो। त्यस समय तराईको जनसंख्या ३५.२ प्रतिशतमा मात्रै थियो। सन् २००१ मा हिमाल र पहाडको जनसंख्या घटेर ४६.३९ प्रतिशत पुग्दा तराईको जनसंख्या ५३.६३ प्रतिशत पुग्यो। 

नेपालका ३४ वटा हिमाली र पहाडी जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर नै ऋणात्मक छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि जिल्लाको जनसंख्या घट्नु वा बढ्नुले सिधै राजनीतिलाई पनि असर गर्छ। यसरी नेपालको हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा निरन्तर भइरहेको जनसंख्या क्षतिले भविष्यमा राजनीतिक र सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउन सक्नेमा विज्ञहरू चिन्ता व्यक्त गर्छन्। 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा.डा. योगेन्द्रबहादुर गुरुङ २०४७ सालपछि नेपालमा जनसंख्या र बसाइँसराइ व्यवस्थित गर्ने नीतिप्रति सरकार उदासीन हुँदा जनसंख्याको असन्तुलित वितरणको समस्या बढ्दै गएको बताउँछन्। ‘हामीले संघीयताको अभ्यास त गर्‍यौं। तर, अधिकार र सेवाको विकेन्द्रीकरण गरेनौं’ गुरुङले भने, ‘सानोतिनो काम गर्न पनि मान्छे काठमाडौं मै आउनुपर्ने भएपछि मान्छे किन गाउँतिर बस्छ त ?’

राजनीतिक दलहरूले आफ्नो मूल एजेन्डामा जनसंख्यालाई राख्नुपर्ने गुरुङको सुझाव छ। ‘हिमाली र पहाडी जिल्ला रित्तिने, मधेसमा जनसंख्याको बोझ थपिने क्रमले भविष्यमा निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँडको कुरा आउँछ। पालिकाहरूमा जाने स्रोत साधनको कुरा आउँछ’ गुरुङले भने, ‘जनसंख्याको आधारमा बाँडिने स्रोत साधनका कारण कुनै भूगोलले हेपिएको महसुस गर्छन्। नयाँ द्वन्द्वको बिजारोपण यस्तै विषयबाट 
हुन सक्छ।’

प्रा.डा.केशवप्रसाद अधिकारी हिमाल र पहाड रित्तिनु चिन्ताको विषय भए पनि तराईको घना जनसंख्या आन्तरिक बसाइँसराइ मात्र हो कि अरू पनि कारण छन् त्यसको खोजी गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘अहिलेको समय पावर विथ नम्बरको छ’ अधिकारीले भने, ‘यो असन्तुलनलाई गम्भीर रूपमा नलिँदा भोलि नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा एउटा भूगोलको बाहुल्यता हुँदा अरू भूगोलले अन्याय भएको महसुस गर्नेतर्फ सचेत हुन जरुरी छ।’

त्रिविका सहप्राध्यापक डा.पदमप्रसाद खतिवडा राजनीति जनताका लागि गरिएको भए पनि जनताको अवस्थाका बारेमा दलका नेताहरूलाई कम जानकारी भएको बताउँछन्। ‘जनसंख्या वितरणको अवस्था यस्तै रहे अबको २० वर्षपछिको दृश्य कस्तो होला ?’ खतिवडाले प्रश्न गर्दै भने ‘त्यसबेला नेपालको सांसदको दृश्य कस्तो होला ? पहाडी र हिमाली भूगोलका समस्या बोकी दिने मानिस कति होलान् ? यस विषयमा दलहरू गम्भीर हुनै पर्छ।’ 

जनसंख्यासम्बन्धी जानकार चेतन अधिकारी असन्तुलित जनसंख्या वितरणका कारण पत्ता लगाएर त्यसको निराकरण नगरिए केही दशकमा नै नेपालमा नयाँ–नयाँ प्रकारका द्वन्द्वहरू देखिने बताउँछन्। भन्छन्, ‘जनसंख्या वितरणको यो असन्तुलन भनेको राज्यका स्रोत, साधनको असन्तुलित वितरणको परिणाम हो’, अधिकारीले थपे, ‘हिमाल र पहाडमा मानिसहरूलाई चाहिने आवश्यक गुणस्तरीय सुविधाहरूको अभाव भयो। त्यसको सहज उपलब्धता तराईतिर भयो। त्यसैले मानिसको आकर्षण पनि मैदानी भू–भाग नै भयो।’

अन्नको भण्डारको रूपमा रहेको तराईमा घना जनसंख्या, अव्यवस्थित बसोबास, तीव्र सहरीकरणले खेतीयोग्य जमिन नासिँदै गएको अधिकारीले तयार पारेको कार्यपत्रमा उल्लेख छ। ‘पहाड र हिमालमा मानिस नभएर खेतबारी बाँझिने, तराईमा मानिस धेरै भएर खेती गर्ने जमिन बाँकी नरहने स्थिति देखिँदैछ’ कार्यपत्रमा भनिएको छ। जनसंख्या घट्दै जाँदा पहाड र हिमालमा निर्वाचन क्षेत्र पनि घट्दै जाने, त्यहाँबाट सांसद र सरकारमा हुने प्रतिनिधित्व पनि घट्दै जाने र समग्रमा त्यस क्षेत्रका जनताको राज्यको शक्ति र स्रोतसँग पहुँच कमजोर हुँदै जाने भएकाले मूलधारको राजनीतिले यसलाई गम्भिर रूपमा लिनुपर्ने अधिकारी बताउँछन् ।