लोकतन्त्र अब भावनात्मक आधारले मात्रै सुदृढ हुँदैन : प्रधानमन्त्री
असार १३, २०८० बुधबार १२:४९:४
सामाजिक न्याय¸ सुशासन र समृद्धिलाई सरकारले सर्वोपरि लक्ष्यका रूपमा लिएको बताए।
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लोकतन्त्र अब भावनात्मक आधारले मात्रै सुदृढ नहुने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभामा दाहालले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि तथ्यात्मक आधार चाहिने बताएका हुन्।
दाहालले भने, ‘सत्य हो, लोकतन्त्र अब भावनात्मक आधारले मात्रै सुदृढ हुँदैन, त्यसलाई तथ्यात्मक आधार चाहिन्छ। मतदाताका रूपमा देशमा एउटा नयाँ पुस्ता तयार भइसकेको छ, जसलाई युद्ध देख्नुपरेन। बिहान एक गाग्री पानीका लागि तीन घन्टा खोला धाउनुपरेन। विद्यालय पुग्न तीन चार घन्टा पैदल हिंड्नु परेन। त्यो पुस्ताले यो देशमा कुनै दिन इन्टरनेट र टेलिफोन काटेर, एयरपोर्ट र सडकसम्म बन्द गरेर देशमा चलाइएको शाही शासन देखेन। सञ्चार गृहमै पसेर बर्दीधारी सैनिकहरूले सम्पादकहरूलाई के छाप्ने, के देखाउने र के सुनाउने भनेर निर्देशन दिन्थे भन्ने इतिहास आज सोसल मिडियामा उन्मुक्त पुस्तालाई थाहा छैन।’
सामाजिक सञ्जालका चित्रहरूले राष्ट्रका प्राथमिकतालाई विषयान्तर गरिरहेको भान भएको बताए। दाहालले भने, ‘सामाजिक सञ्जालका चित्रहरूले राष्ट्रका प्राथमिकतालाई विषयान्तर गरिरहेको भान हुन्छ। हामीले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ, कतै हामीबीच विषयविज्ञताभन्दा निन्दाबाजी त हावी भइरहेको छैन ? जनताका वास्तविक मुद्दाहरू हराउँदै गएर सतही सस्ता विषयले त महत्व पाइरहेका छैनन् ? कतै हामी राजनीतिज्ञ पनि सामाजिक सञ्जालका खहरे तालीका लागि विवेक र सीमा मिचिरहेका त छैनौं ? कतै हाम्रै व्यवहारले राजनीतिको चरित्र र चेहरा त कमजोर भइरहेको छैन ?’
सार्वजनिक बहसको स्तर खस्केको दाहालको भनाइ छ। दाहालले भने, ‘चौतर्फी अविश्वास खडा गर्ने र लोकतान्त्रिक संस्थाविरुद्ध मोहभंग पैदा गर्ने प्रयास भइरहेको छ। संसदसँगै पनि मेरो गुनासो छ। भर्खरैको मेरो भारत भ्रमणमा वर्षौंदेखि रोकिएको नेपाल–भारत पारवहन सन्धि संशोधनसहित नवीकरण भयो। भारत र तेस्रो विश्वसम्म विद्युत निर्यातका लागि ऐतिहासिक ब्रेक थ्रु भएको छ। तर हामीले यति ठूला उपलब्धिलाई छाडेर मुर्रा राँगो हो कि भैंसी भन्ने विवादमा संसदको लामो समय लियौं। यस्ता घटनाबाट जनतामा पर्ने प्रभावबारे यो सम्मानित संसद गम्भीर होस् भन्ने मेरो आग्रह छ।’
सामाजिक न्याय¸ सुशासन र समृद्धिलाई सरकारले सर्वोपरि लक्ष्यका रूपमा लिएको बताए। दाहालले भने, ‘संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधारका कार्य सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छन्। समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र सबलीकरण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिकमैत्री प्रशासनको स्थापना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राज्यको सबै तहमा सुशासनको प्रवर्द्धनमा सरकार निरन्तर सक्रिय रहनेछ। विकास निर्माणमा तीव्रता, शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निरूपण, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति, स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको अवलम्बनबाट राष्ट्रिय हितको अधिकतम रक्षाका लागि सरकारको प्रतिबद्धता म फेरि दोहर्याउँछु।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
