नियमित काम पनि ‘प्रमुख उपलब्धि’

नियमित काम पनि ‘प्रमुख उपलब्धि’
फाइल तस्बिर।

प्रधानमन्त्रीद्वारा ६ महिनामा ७७ वटा मुख्य काम गरेको रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ६ महिनामा ७७ वटा मुख्य काम गरेको रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत गरेका छन्। प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गरेको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री दाहालले कामको विवरण सार्वजनिक गर्दै संविधान कार्यान्वयन र संघीयता सुदृढ बनाएको, अर्थतन्त्रको सुधार तथा पुनरुत्थान गरेको, लगानी प्रबद्र्धनमा उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरेका हुन्।

गत पुस ११ गते नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेपालको ४४ औं प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसलगायत अधिकांश दलको साथमा प्रधानमन्त्री बनेपछि एमालेले साथ छोडिसकेको छ भने अहिले काँग्रेस मुख्य सत्ता साझेदार हो।

प्रधानमन्त्रीले ६ महिनामा संस्थागत र प्रक्रियागत सुधारका कामलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको दाबी गरेका छन्। रिपोर्ट कार्डमा नियमित रूपमा हासिल हुने उपलब्धिलाई पनि प्रमुख काम भनिएको छ। अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले बजेटमार्फत् मुलुकको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने, देशभित्रै आय तथा रोजगारीको सिर्जना हुने आर्थिक र सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गरी उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल हुने दाबी गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले प्रस्तुत गरेको रिपोर्ट कार्डमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन भएको, अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाएको दाबी गरिएको छ। उनका अनुसार यस अवधिमा वित्त तथा मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयन र चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन एवं निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्दै अर्थतन्त्रमा देखापरेका तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पुँजी बजारमा आएको गिरावटलाई उचित सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइएको छ। 

यस्तै, अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले अवलम्बन गरेका नीति तथा चालेका कदमको फलस्वरूप बैंक दर तथा ब्याजदरमा कमी आई वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व र लगानीको वातावरणमा सकारात्मक सुधार आएको छ।

रिपार्ट कार्डअनुसार राजस्व प्रशासनसम्बन्धी विभिन्न कानुनलाई समयानुकूल बनाई सबै किसिमका चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिएको छ। यस्तै राजस्व संकलन वृद्धि हुँदै गएको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ।

बजेटमार्फत् वर्तमान परिवेशमा असान्दर्भिक र दोहोरोपन भएका तथा उद्देश्यअनुसार सञ्चालन हुन नसकेका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति तथा बोर्डहरूलाई एक–आपसमा गाभ्ने, खारेज तथा पुनः संरचना गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुलाई प्रधानमन्त्रीले मुख्य काम मानेका छन्। यसबीचमा सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति गठन गरी कार्य प्रारम्भ भएको छ। नेपाल वायुसेवा निगम लगायतका सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापनमा सुधार भएको दाबी गरिएको छ। 

दाहालका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम लगायतका सार्वजनिक संस्थानहरू नाफामा जान सफल हुनुको कारण पनि नयाँ सरकार नै हो।

प्रधानमन्त्रीको ६ महिने कार्यकालमा लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। करतर्फ पनि उल्लेख्य सुधार भएको बताइएको छ। ३ लाख ९६ हजार ४ सय २१ करदाताहरू स्थायी लेखा नम्बरमा, ११ हजार ६ सय १ करदाताहरू मूल्य अभिवृद्धि करमा र ३ हजार ५ सय ६८ करदाताहरू अन्तशुल्कमा दर्ता हुनुलाई प्रधानमन्त्रीले उपलब्धि मानेका छन्।

प्रचण्डको ६ महिने कार्यकाल अवधिमा नेपाल सरकारले ३४ अर्ब ९६ करोड वैदेशिक सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ। यसबाहेक २७४ परियोजनामा ३४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी प्राप्त भएको छ भने साढे १४ हजार नयाँ रोजगारी सुनिश्चित भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले कृषि तथा पशुपन्छी, खानेपानी, गरिबी निवारण, उद्योग–वाणिज्य, भौतिक पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा पनि पर्याप्त उपलब्धि हासिल भएको दाबी गरेका छन्।

प्रचण्डले अघिल्लो दिन प्रतिनिधिसभामा आफूले सरकारको नेतृत्व लिँदै गर्दा देश श्रीलंकाजस्तै आर्थिक संकटमा जाने भाष्य निर्माण भइरहेकामा अहिले सबै सुधार भएको दाबी गरेका थिए। ‘श्रीलंकाको तस्विरले सिंगो देशलाई आशंकित र त्रसित बनाएको थियो। अहिले जतिसुकै निराशावादी पनि श्रीलंकाको दुःस्वप्नबाट जागिसकेको छ, किनकि यसबीचमा अर्थतन्त्र धेरै गतिशील भएको छ,’ प्रचण्डले भने, ‘म यसलाई सरकारको उपलब्धिमा मात्र सीमित गर्न चाहन्नँ, राष्ट्रकै उपलब्धि मान्दछु।’ प्रधानमन्त्री दाहालका अनुसार अहिले सबैजसो आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.