असारे झरीले किसानलाई राहत

असारे झरीले किसानलाई राहत
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

मटिहानीका अजिज राइनले भने, 'पानीले बल्ल माटो गलाएको छ ।' पानी परेपछि अब धानखेतीलाई मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ । ब्याडमै सुक्दै गएको बीउ अब यो पानीले जाग्ने र एक/दुई दिनभित्रै रोपाइँ थाल्ने राइन बताउँछन्।

महोत्तरी : पानीबिना छटपटाएका महोत्तरीका किसानले बल्ल असारे झरीको महसुस गरेका छन् । असार तेस्रो साता बित्नैलाग्दा बल्ल गए राति  झमझम परेको पानीले यहाँका बासिन्दालाई असारे झरीको महसुस गराएको छ ।

मटिहानीका अजिज राइनले भने, 'पानीले बल्ल माटो गलाएको छ ।' पानी परेपछि अब धानखेतीलाई मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ । ब्याडमै सुक्दै गएको बीउ अब यो पानीले जाग्ने र एक/दुई दिनभित्रै रोपाइँ थाल्ने राइन बताउँछन्। 

भङ्गाहा–४ का ७० वर्षीय जब्बार शेष भन्छन्, 'अपुग हुने बीउ राखिहाल्दा हुन्छ, पानीले साथ दिइराख्यो भने १५ दिनमा रोप्न मिल्छ ।' साउन मध्यअघि बीउ रोपे धान उत्पादन राम्रै हुने उनले बताए। 

अधिकांश जग्गा आकाशे पानीकै भरमा गरिनुपर्दा यसपालि किसानले दुईतिहाइ भागमा धान रोपाइँ गर्न पाएका छैनन् । पानी नपर्दा धानको बीउ ब्याडमै सुक्दै गएको थियो । अब भने यसअघि राखिएको बीउ पानीले फेरिने र रोपाइँ थाल्न पाइने किसान बताउँछन् । 

ढिलो पानी परेको हुँदा बीउ अपुग हुनसक्ने कुरामा अहिले नै अड्कल गरेर काम गरिँदा अबका २० दिनमा धानको शाही रोप (बीउरोप) सकिने र भदौ पहिलो सातासम्म खरुअन (रोपिएको बीउरोपको धान गाँजिएपछि त्यो उखेलेर दोस्रोपटक रोपिने) रोप्न मिल्ने अवस्था छ । 

जिल्लामा कुल खेतीयोग्य जग्गा ७१ हजार हेक्टरमध्ये करिब ५० हजार हेक्टर धानखेती गर्न सकिन्छ । यसमध्ये १० प्रतिशतमात्र सिञ्चित (कुलो, नहर लाग्ने) हुँदा बाँकीमा आकाशे पानीकै भर पर्नुपर्छ । धानखेतीका लागि जेठ मध्यसम्म बीउ राखिसक्ने (बीउ ब्याडमा राख्ने, छर्ने) असार मध्यभित्र बीउ रोप सक्ने र साउन मध्यअघि खरुअन रोपिसकिनुपर्ने किसानको परम्परागत तालिका  छ । यसपालि पानी नपर्दा यो तालिका खजमजिएपछि धान रोपाइँमा ढिलाइ हुँदै गएको हो ।  रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.