कोसी प्रदेश सरकार तत्काललाई जोगियो, दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं : कोसी प्रदेश सरकार गठनको विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। सभामुखको हस्ताक्षरलाई लिएर विवादित बनेको कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति तत्कालका लागि जोगिएको छ। 

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न आदेश दिएको छ। त्यस्तै साउन ७ गतेदेदेखि निरन्तर सुनुवाई गरेर निर्णयार्थ पेश गर्नसमेत आदेश दिइएको छ। 

'अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा, प्रस्तुत मुद्दामा तत्कालै लिखित जवाफ पेश गर्ने र इजलासबाटै निर्णयार्थ सुनुवाईको मिति तोकिएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म दिर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्नू, नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,' आदेशमा भनिएको छ।

त्यस्तै मुख्यमन्त्री थापालाई कोसी प्रदेशको मुख्य मन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा पेश भएका प्रस्ताव, समर्थन, दाबी, हस्ताक्षरलगायतका सम्पूर्ण कागजातसहित प्रदेश प्रमुखको मिति २०८० असार २१ को निर्णयको सक्कल फाइल कोसी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट साउन ३ गतेभित्र झिकाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। 'साउन ७ गतेको पेशी तोकी पेशीको जानकारी निवेदक तथा महान्यायाधिवक्ता/मुख्य न्यायाधिवक्ता कोशी प्रदेशलाई दिई प्रस्तुत मुद्दा सो मितिदेखि निरन्तर सुनुवाईमा राखी निर्णयार्थ पेश गर्नू,' आदेशमा भनिएको छ। 

गठबन्धनले असंवैधानिक तरिकाले नयाँ सरकार गठन गरेको भन्दै नेकपा एमालेले गत शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएको थियो। एमाले कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका तर्फबाट एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीसहितले रिट दिएका थिए। सरकार गठनमा गठबन्धनले सभामुख बाबुराम गौतमको प्रयोग गरेपछि त्यसविरुद्ध एमालेले सर्वोच्चमा रिट दिएको थियो। रिटमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङग, मुख्यमन्त्री थापा,सभामुख गौतमलाई  प्रतिवादी बनाइएको छ।

नेपाली कांग्रेस कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले गत बिहीबार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका २९,नेकपा (माओवादी केन्द्र) का १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ४ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का १ जना प्रदेशसभा सदस्य तथा सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको समर्थनमा थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।