आयात मात्र हुँदा तातोपानी नाकाबाट राजस्व संकलन न्यून

आयात मात्र हुँदा तातोपानी नाकाबाट राजस्व संकलन न्यून
सुन्नुहोस्

सिन्धुपाल्चोक : चीनसँगको उत्तरी नाका तातोपानीबाट लक्ष्यभन्दा न्यून राजस्व संकलन भएको छ। कुनै बेला पाँच अर्ब रुपैयाँसम्म राजस्व संकलन गरेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण टेवा पुर्‍याएको तातोपानी भन्सार कार्यालयले २०७२ को भूकम्पपछि न्यून राजस्व संकलन गर्दै आइरहेको छ। 

तातोपानी नाकाबाट आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ४ अर्ब ६२ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएको भए पनि ३ तीन अर्ब २७ करोड ९४ लाख २० हजार सात सय २७ रुपैयाँ मात्र अर्थात लक्ष्यको ७० दशमलव  ८४ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ।

२०७२ को भूकम्पपछि बाढीपहिरो, कोरोना, सडकलगायत कारणले नाका राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेको छैन। गत वैशाख १८ गते केही सामग्री निर्यात गरे पनि त्यसपछि निर्यात शून्य तथा आयात पनि घटेको तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख दयानन्द केसीले बताए।

वैशाख १८ गते बाँसका मुडालगायत नेपाली सामग्री बोकेर सात कन्टेनर गाडी चिनियाँ भूमिमा प्रवेश गरेका थिए। आयात गरेका सामग्रीमा विद्युतीय भ्यान, प्रोजेक्टका सामान, स्याउ, नास्पाती, ओखरलगायत रहेको भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी भन्सार अधिकृत लक्ष्मण बास्तोलाले जानकारी दिए।

सयौंको संख्यामा मजदुर र साना व्यापारीलाई समेत रोजीरोटी दिइरहेको तातोपानी नाका पूर्ववत रुपमा सञ्चालन हुन नसक्दा नाका आश्रित मजदुर र साना व्यापारीहरूको आम्दानी मात्र गुमेको छैन, उनीहरूको बिचल्ली नै भएको छ।

आयात फाट्टफुट्टः निर्यात ठप्प

पुनः दुईतर्फी रुपमा सञ्चालन भएको बताईएपछि धेरैलाई तातोपानी नाका पुरानै अवस्थामा फर्कने विश्वास जागेको थियो। २०७२ सालको भूकम्प लगत्तै एकतर्फी रुपमा मात्र सञ्चालनमा आएको नाका आठ वर्षपछि दुईतर्फी रुपमा नै सञ्चालनमा आउने बताइएको थियो। औपचारिकरुपमा नाका पुनः सञ्चालनमा आएपछि यहाँका व्यापारी, राजनीतिकर्मी र स्थानीय खुशी भएका थिए। तातोपानी नाका पुरानै लयमा फर्कने सबैले विश्वास समेत गरेका थिए।

तर सो दिन बाहेक एक कन्टेनर सामान पनि नेपालबाट चीन नगएको तातोपानी भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। वैशाख १८ गते बाँसका मुडालगायत नेपाली सामग्री बोकेर सात कन्टेनर गाडी चिनियाँ भूमिमा प्रवेश गरेका थिए। त्यसयता कुनै पनि सामग्री निर्यात नभएको तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख दयानन्द केसीले जानकारी दिए।

‘निर्यात भएको छैन नै, आयातमा पनि कमी आएको छ। दैनिक डेढ दर्जन गाडीमा चिनियाँ सामग्री नेपाल भित्रिने गरेको थियो। तर अहिले स्याउ, लसुनलगायत सामग्री बोकेर मुस्किलले एकाध गाडी मात्र नेपाल भित्रिने गरेको छ,’ उनले भने। यसबाट राजश्व संकलनमा भारी गिरावट आएको उनको भनाइ छ।

वैशाख तेस्रो सातादेखि मानव आवागमन बाहेक दोहोरो नाका सञ्चालनमा आएको घोषणा गरियो। तर, त्यसपछि निर्यात ठप्प, आयात फाट्फुट्टको अवस्थामा पुगेको छ। तातोपानी नाकाको भविष्य अन्यौलग्रस्त भएपछि यहाँका ठूला र कहलिएका व्यापारीहरू धमाधम समुद्री मार्गबाट कलकत्ता हुँदै सामान आयात गरिरहेका छन्।

सडककै समस्या

तातोपानी नाका जोड्ने सीमावर्ती सडक कोदारी राजमार्ग अधिकांश ठाउँमा बिग्रिएको र जोखिमपूर्ण छ। नेपाल ट्रक कन्टेनर ढुवानी सेवा लिमिटेडका अध्यक्ष अर्जुन सापकोटाका अनुसार अहिले जुरे–लिपिङ क्षेत्रमा ठाउँठाउँमा पहिरो खस्न थालेपछि स्थानीय र सवारी चालक आजित छन्।

‘बर्खाभर दर्जनौं कन्टेनर र अन्य सवारी, यात्रु यहाँ पहिरो खसेपछि यतै सडकमै अलपत्र पर्छन्, सडक जीर्ण भएकाले यात्रु र सवारीलाई धरापझैं भएको छ,’ सापकोटाले भने। अविरल वर्षासँगै भोटेकोशी बाढीको कटान र झ्याले, बसेरी, चाकु, झिर्पु, महभीर, सिरिसे, जम्बु, दसकिलो, दुगुना, लिपिङ क्षेत्रजस्ता आधा दर्जन स्थानमा पुराना पहिरो धमाधम खस्न थालेका छन्।

सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटका अनुसार राजमार्गको बसेरी–लिपिङ खण्ड कोदारी खण्डको सडक हरेक बर्खायामसँगै क्षतविक्षत हुँदै आएको छ। चाइना रेलवे कन्स्ट्रक्सन ब्यूरो ग्रुप कम्पनी लिमिटेडले चार वर्षअघि एक अर्ब ३६ करोड बराबर खर्चिएर सडक फराकिलो बनाएको थियो। कम्पनीले राजमार्गमा विभिन्न १७ स्थानमा पहिरो नियन्त्रण गर्दै मर्मत सम्भारको कामसमेत सकेको थियो।

वैशाखमा नाका खोल्नुअघि एक अर्ब बजेटमा बाह्रबिसे–तातोपानी सडकखण्डको २६ किलोमिटर कालोपत्रे गरिएको थियो। तर पनि सडकको समस्या ज्यूँको त्यूँ छ। सीमा जोड्ने राजमार्गको अवस्था सुधार्न सडक विभागदेखि मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायमा गुहारेर माग्दै आएको भोटेकोशी गाउँपालिका– २ का अध्यक्ष कुमार श्रेष्ठ बताए।

‘सडकको कारण पनि नाका पूर्ण रुपले सञ्चालनमा आउन सकेन’, उनले भने– ‘सीमा जोड्ने सडकको दिगोपन र स्थायित्वको लागि संघ र प्रदेशमा फाइल पठाएका छौं। मन्त्रीज्यूहरूलाई यसबारे जानकारी पनि गराएका छौं, हेरौं के हुन्छ।’

सडकको कारण थुप्रै दुर्घटना समेत भइरहेको बताउँदै उनले दुई देश जोड्ने राजमार्ग निर्माणमा सरकारले विशेष चासो दिनुपर्नेमा जोड दिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.