सिन्धुपाल्चोक : नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीले प्रवद्र्धन गरेको १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी जलविद्युत् आयोजना पुनः पछि धकेलिएको छ। स्थानीयको अवरोधका कारण प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिला हुने कम्पनीले जनाएको छ। मध्यभोटेकोसी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामगोपाल शिवाकोटी भन्छन्, ‘यस्तै अवस्था रहे एक महिना ढिलो मात्रै अब काम सकिन्छ।’
स्थानीय अवरोध, विपद्जस्ता कारणले यो आयोजना पछि सर्दै आएको छ। आयोजनाबाट असोजदेखि बिजुली उत्पादनको नयाँ कार्यतालिका बनेको छ। यसअघि आयोजनाबाट आउँदो साउन १५ देखि बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य थियो। प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण आयोजना एक महिना ढिलो हुने अवस्था आएको मध्यभोटेकोसी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामगोपाल शिवाकोटीले बताए।
आयोजना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण लाइन निर्माणमा केही ढिला हुन गएकाले आयोजना एक महिना पछाडि धकेलिएको उनले स्पष्ट पारे। आयोजनाको काम लगभग अन्तिम चरणमा छ। २०७९ पुसभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएकोमा म्याद थपेर असारमा पुर्याइएको थियो। आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा लागत अनुमान गरिएभन्दा २ अर्ब ७४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बढेको छ।
किन भयो विरोध ?
यसको प्रसारण लाइन जडान कार्यमा स्थानीयले गरेका हुन्। बाह्रबिसे नगरपालिका–४ मा निर्माणाधीन ४०० केभी पावरको सबस्टेसनसम्म जोड्न आयोजनाले वडा नं ३, ४ र ५ को बाटो प्रयोग गर्दा स्थानीयले विरोध गरेको बताइएको छ।
बिनासूचना आफूखुसी टावर निर्माण गरेर तार जडान सुरु गरेका कारण विरोध गर्नुपर्ने अवस्था आएको प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय एवं स्थानीय संघर्ष समितिका संयोजक बुद्धराज बस्नेतले बताए। ‘मनोमानी ढंगले तार टाँग्न सुरु गरेपछि हामीले विरोध गर्नैपर्ने बाध्यता आयो’, बस्नेतले भने। मध्यभोटेकोसी जलविद्युत् कम्पनी महाराजगन्ज काठमाडौंबाट पत्र लेखेर प्रसारण लाइनको दायाँ–बायाँ १५–१५ मिटर क्षेत्रमा पर्ने जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति लिन कम्पनीको कार्यालयमा आउन भनिएको छ। तर, प्रसारण लाइनको दायाँबायाँ १५÷१५ मिटरमा पर्ने खेतबारी र आवास क्षेत्रको पूरै लगतकट्टा वा आंशिक मात्रै भन्ने पत्रमा प्रस्ट खुलाइएको छैन।
‘कम्पनीले पठाएको पत्रमा कुनै मापदण्ड उल्लेख छैन, यसरी मनोमानी ढंगले क्षतिपूर्ति दिने पत्र थमाइएपछि हामी विरोधमा उत्रिएका हौं,’ बस्नेतले भने, ‘मापदण्ड निर्धारण नगरी मनखुसी क्षतिपूर्ति लिन आउ भन्नु नियमसम्मत होइन, अहिलेसम्म आयोजना पक्ष छलफलमा आएको छैन।’ स्थानीय संघर्ष समितिले दुवै वडालाई प्रभावित क्षेत्र घोषणा नगरेसम्म प्रसारण लाइन अघि बढ्न नदिने बताउँदै आएका छन्। स्थानीयले लगतकट्टा नगरेर प्रसारण लाइनमुनि खेती गर्न पाउने हो भने ८० र पूरा लगतकट्टा हुने हो भने सरकारी मूल्यांकनअनुसार शतप्रतिशत मुआब्जा दिनुपर्ने माग राखेका छन्। ‘कम्पनीले स्थानीयलाई फरक–फरक पत्र पठाएको छ’, बस्नेतले उनले भने। यसरी मनोमानी ढंगले क्षतिपूर्ति दिने पत्र थमाइएको भन्दै स्थानीय विरोधमा उत्रेका हुन्।
बिनासूचना खेतमाथि टावर बनाएर तार जोड्न थालेपछि स्थानीय बलदेव कार्कीले तार नै काटिदिएका थिए। तार काटेको थाहा पाएपछि आयोजनाका कर्मचारी आएर उनलाई १६ लाख क्षतिपूर्ति दिने बताएका छन्। प्रसारण लाइनबाट प्रभावित १ सय २४ घरधुरी कसैलाई पनि तार टाँग्नेबारे पूर्वसूचना दिइएन।
सबै पक्ष बसेर मुआब्जाबारे मापदण्ड बनाउने पूर्वसहमति लत्याएर एकाएक पत्र आउन थालेको बाह्रबिसे नगरपालिकाका नगरप्रमुख बालकृष्ण बस्नेतले बताए। ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। हामीले नकारात्मक प्रभाव पार्ने गर्नुहुन्न’, नगरप्रमुख बस्नेतले भने, ‘तर, आयोजनाले स्थानीय सरकारलाई बेवास्ता गरेर प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई पेल्न मिल्दैन।’
मध्यभोटेकोसी जलविद्युत् कम्पनीले बाह्रबिसे ५, ६, ७, ८ लाई प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरेको छ। तर, प्रसारण लाइन पर्ने ३ र ४ लाई प्रभावित क्षेत्र भनेको छैन। स्थानीय संघर्ष समितिले ती दुवै वडालाई प्रभावित क्षेत्र घोषणा नगरेसम्म प्रसारण लाइन अघि बढ्न नदिने बताएका छन्। समितिका संयोजक बस्नेतले मापदण्ड निर्धारण नगरी मनोमानी ढंगले क्षतिपूर्ति लिन आऊ भन्नु नियमसंगत नभएको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
