सरकारी आम्दानी खुम्च्यो, पुँजीगत खर्चमा झिनो सुधार

काठमाडौं : दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी कर (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा) संकलन गर्नेमा पर्छ, नेपाल। मुलुकले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २० प्रतिशत कर उठाउँदै आएको थियो। गत वर्ष भने ठूलो मात्रामा घट्यो।

विलासिताका सामान आयातमा लामो समयको प्रतिबन्ध र मुलुकमा आर्थिक गतिविधिमा भएको सुस्तताका कारण राजस्व घटेको हो। यसबाट, दातृ निकायसहित विश्व समुदायसामु मुलुकले देखाउने एउटा आधार कमजोर बनेको छ।

कर र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात अर्थात् ट्याक्स–टु–जीडीपी रेसियो धेरै हुनु भनेको राज्य सहज परिस्थितिमा छ, अनिवार्य दायित्व बहन गर्न पनि सक्षम छ भन्ने सन्देश जान्छ। सामाजिक पूर्वाधारमा यथेष्ट बजेट विनियोजन गर्न देश अग्रसर छ भन्ने बुझिन्छ। ट्याक्स–टु–जीडीपी बढी भयो भने दातृ निकाय पनि ऋण दिँदा फिर्ता हुने विश्वास गर्छन्। नेपाल सरकारले पनि विकास साझेदारसँग ट्याक्स–टु–जीडीपी रेसियो उच्च भएको देखाएर ऋण लिन फकाउने गरेको छ। अहिले भने यस्तो अनुपात आव २०७१/७२ पछिकै सबैभन्दा कम भयो। 

सरकारी विवरणअनुसार आव २०७९/८० को ट्याक्स–टु–जीडीपी रेसियो १६.०९ प्रतिशतमा ओर्लियो। केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले गत आवमा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५३ खर्ब ८१ अर्ब पुग्ने अनुमान गरेको छ। जसका आधारमा गत आवको ८ खर्ब ६६ अर्ब कर राजस्व १६ प्रतिशतमात्र हो। जीडीपी भनेको देशभित्र हुने कुल उत्पादन हो। यसर्थ, ट्याक्स–टु–जीडीपी रेसियोले देशभित्र हुने कुल उत्पादनबाट राज्यले उठाउने करको अंश भन्ने बुझिन्छ। सर्वसाधारणले गरेको कुल आम्दानीको कति प्रतिशत कर तिर्छन् भन्ने पनि यही अनुपातले देखाउँछ। 

असार ३१ गते सकिएको गत आर्थिक वर्षमा देशले लक्ष्यको ६६.८२ प्रतिशतमात्र कर संकलन गर्न सक्यो। अर्थात् ८ खर्ब ६६ अर्ब मात्रै उठ्यो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अघिल्लोभन्दा गत वर्ष १२.०५ प्रतिशत कम कर संकलन भयो। 

पोहोर वैशाखमा सरकारले विलासिताका वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगायो। त्यसको प्रभाव आव २०७८/७९ र आव २०७९/८० को राजस्व संकलनमा पर्‍यो। त्यसैकारण, पहिलोपल्ट १० खर्ब कर उठाउने सरकारको सपना गत आवमा पुरा भएन। आव २०७८/७९ मा भने १० खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ कर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्मकै बढी ९ खर्ब ८४ अर्ब कर उठेको थियो।

विश्व बैंकका अनुसार सन् २०२१ मा नेपाल दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी ट्याक्स–टु–जीडीपी रेसियो भएको देश हो। नेपालको ट्याक्स–टु–जीडीपी रेसियो १७.५ प्रतिशत छ। दक्षिण एसियामा भुटानको १३ प्रतिशत, भारतको १२ प्रतिशत, माल्दिभ्स र पाकिस्तानको ९.१–९.१ प्रतिशत र बंगलादेशको सबैभन्दा कम ७.६ प्रतिशत छ।

सरकारी तथ्यांकले भने यस्तो अनुपात आव २०७७/७८ मा सर्वाधिक १९.९९ प्रतिशत पुगेको देखाउँछ। आव २०७३/७४ यता हरेक वर्ष ट्याक्स–टु–जीडीपी रेसियो १८ प्रतिशतभन्दा बढी रहँदै आएको छ। गत आवमा भने १६ प्रतिशतमा खुम्चिएको हो।

ट्याक्स–टु–जीडीपी रेसियो धेरै हुनु राम्रो कि थोरै ? 

देशको कुल उत्पादनबाट राज्यले संकलन गर्ने रकमको हिस्सा ट्याक्स–टु–जीडीपी रेसियो हो। नीति निर्माता तथा विश्लेषकलाई कर संरचना र आकारकाबारे बुझ्न यो परिसूचक महत्वपूर्ण छ। ट्याक्स–टु–जीडीपी रेसियोले सार्वजनिक सेवा तथा पूर्वाधार निर्माण र अनिवार्य दायित्व बहन गर्ने देशको क्षमता इंगित गर्दछ। उच्च ट्याक्स–टु–जीडीपी रेसियोले करदातामा अधिक बोझ र देशमा पर्याप्त सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण भएको अर्थ दिन्छ। कम ट्याक्स–टु–जीडीपी रेसियोले विपरीत अर्थ दिन्छ। यस्तो अनुपात कम हुनुले देशको वित्त व्यवस्थापन कुशल हुन सक्ने अनुमान पनि गर्न सकिन्छ। आफ्नै आम्दानी भएको देशमा ट्याक्स–टु–जीडीपी रेसियो कम हुन सक्छ। 

अर्थात् फ्रान्स, डेनमार्क, बेल्जियम, स्विडेन, फिनल्यान्डमा यस्तो रेसियो उच्च छ भने कुवेत, साउदी अरेबिया, ओमन, कतालगायत देशमा यस्तो अनुपात कम छ। सोमालिया, सिरिया, नाइजेरिया, गिनी, म्यानमारलगायत देशमा यस्तो अनुपात ६ भन्दा कम छ।

ट्याक्स–टु–जीडीपी रेसियो कम भएकाले आर्थिक समृद्धि हासिल नसकिएको भन्दै पाकिस्तानमा यस्तो अनुपात बढाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको छ। पाकिस्तानको ‘द नेसन’ पत्रिका भनिएको छ, ७ देखि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्न ट्याक्स–टु–जीडीपी रेसियो १८ प्रतिशत हुन आवश्यक छ। सन् २००० देखि २०२२ सम्मको तथ्यांकअनुसार यो अनुपात औसत ४.६ प्रतिशतमात्र छ।

भारतमा ७ प्रतिशतभन्दा कम नागरिक करदाता भएकाले कर राजस्वको दर कम छ। नाइजेरियाले आगामी ३ वर्षमा ट्याक्स–टु–जीडीपी रेसियो दोब्बर बनाउने नीति लिएको छ। बंगलादेशमा पनि यस्तो अनुपात बढाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। युगान्डाले पनि कम ट्याक्स–टु–जीडीपी रेसियोले करको आधार सानो रहेको भन्दै बढाउनुपर्ने नीति लिएको छ।

नेपालको हकमा ट्याक्स–टु–जीडीपी रेसियो धेरै हुनु राम्रो कि थोरै भन्नेमा विज्ञहरूका आ–आफ्नै तर्क छन्। सरकारी पक्ष धेरै हुनु राम्रो भन्ने तर्क दिन्छ भने निजी क्षेत्र यस्तो अनुपात धेरै भएको भन्दै करको दर घटाउनुपर्ने माग राख्छन्।

नेपाल सरकारले संकलन गर्ने राजस्वको सबभन्दा ठूलो स्रोत कर हो। सन् १९९० को दशकमा अंगिकार गरिएको कर सुधार नीतिको फलस्वरूप विगत दुई दशकमा कर संकलन उत्साहजनक ढंगले बढेको थियो। तर, विगत केही वर्ष कर प्रशासनमा भएका विचलन, आर्थिक क्षेत्रको समस्या, राजस्व प्रशासनको नेतृत्वमा हुने परिवर्तन आदि कारणले राजस्व वृद्धिको विगतको प्रवृत्ति फेरिने स्थिति देखिएको छ। परिमाण भने गत आवबाट नै देखिन थालेको छ।

के भन्छन् विज्ञ ?

अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी ट्याक्स–टु–जीडीपी रेसियो धेरै हुनु राम्रो कि थोरै भन्ने कुरा अर्थतन्त्रको चरित्रमा निर्भर रहने बताउँछन्। ‘नेपालमा समाजवादउन्मुख अर्थ व्यवस्था सञ्चालन गरिरहेका छौं भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा राजस्वको अंश धेरै नै हुनुपर्छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘यदि देशमा सुशासन छैन, सार्वजनिक खर्चको सदुपयोग हुँदैन, भ्रष्टाचार हुन्छ र चालु खर्चमा धेरै पैसा जान्छ भने यस्तो रेसियो धेरै हुनु उपयुक्त हुँदै होइन।’

अधिकारीका अनुसार नोर्डिक देश (उत्तरी युरोप) ले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा धेरै कर उठाउँछन्। तर, नेपाल, जहाँ विकसित देश जस्तो सेवा सुविधा छैन, त्यहाँ ट्याक्स–टु–जीडीपी रेसियो २२ प्रतिशतसम्म छ। नागरिले प्राप्त गरेको सेवा सुविधासँग दाँज्ने हो भने यो अनुपात उच्च हो। ट्याक्स–टु–जीडीपी रेसियो धेरै हुँदा विकास साझेदारले सजिलै ऋण दिने विषय आंशिक सत्य रहेको उनको दाबी छ। यद्यपि ऋण तिर्ने क्षमता छ कि छैन भन्ने ट्याक्स–टु–जीडीपी रेसियो नै हेरेर थाहा हुने उनको भनाइ छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा. डा. पुष्प कँडेल ट्याक्स–टु–जीडीपी रेसियो बढी हुनुका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष रहेको बताउँछन्। विगतमा २० प्रतिशतको हाराहारीमा भएको यस्तो अनुपात गएको वर्ष निकै घटेको भन्दै कँडेल भन्छन्, ‘ट्याक्स–टु–जीडीपी रेसियोमात्र हेरेर हुँदैन, करको संरचना पनि हेर्नुपर्छ।’ उनका अनुसार देशले उठाउने राजस्व अप्रत्यक्ष करमा बढी निर्भर छ भने यो अनुपात कम भएको राम्रो होे। किनभने यस्तो कर संरचनामा आम सर्वसाधारणले बढी राजस्व तिरिरहेका हुन्छन्। ‘प्रत्यक्ष कर बढी उठाउने देशमा ट्याक्स–टु–जीडीपी रेसियो धेरै भएको राम्रो,’ कँडेलले थपे, ‘यस्तो देशमा धनीबाट धेरै कर उठाइएको हुन्छ। सर्वसाधारण राज्यबाट निर्मित पूर्वाधार र सुविधाको उपयोग गर्न पाउँछन्।’

प्रत्यक्ष कर बढी उठाउने देशमा धनीबाट धेरै कर उठाइएको हुन्छ। सो कर खर्चेर बनाएको पूर्वाधार र सुविधाको उपयोग अन्य सर्वसाधारणले गर्छन्। नेपालको राजस्व संरचनामा अप्रत्यक्ष करको योगदान बढी भएको हुँदा यहाँ ट्याक्स–टु–जीडीपी रेसियो कम हुनु राम्रो हो।
- प्रा. डा. पुष्प कँडेल, पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

नेपालको हकमा भने राजस्वमा अप्रत्यक्ष करको हिस्सा बढी छ। भन्सार र भ्याटलगायत अप्रत्यक्ष कर आमउपभोक्ताले उपभोग गर्ने वस्तुमा लगाइन्छ। ‘त्यसैले नेपालको हकमा ट्याक्स–टु–जीडीपी रेसियो कमै भएको राम्रो मान्छु,’ प्रा.डा. कँडेलले भने, ‘उठाएको कर विकासका कार्यमा तथा जनहितमा खर्च हुने भने हो राम्रै हो। नत्र धेरै कर उठाउनु कहाँ राम्रो हो र ?’

अर्थविद् प्रा. डा. माधवप्रसाद दाहालका अनुसार दक्षिण एसियामै उच्च रहेको नेपालको ट्याक्स–टु–जीडीपी रेसियो गत वर्ष निकै घटेको छ। तर, सर्वसाधारण्को आय नबढेसम्म करको दर बढाए पनि राजस्व नबढ्ने उनको भनाइ छ।  ‘यो अनुपात थप बढाउन मुस्किल छ,’ प्रा.डा. दाहालले भने, ‘धेरै कर उठाउन स्थानीय उत्पादन पनि बढ्नुपर्छ, करको दर बढाएर मात्रै हुँदैन। विकसित देशमा त सरकारले कर बढाउँदा आन्दोलन भइरहेको छ।’

आन्तरिक उत्पादन बढ्नका लागि लगानी बढ्नुपर्ने तथा पुँजी सिर्जना हुनुपर्ने दाबी गर्दै दाहालले भने, ‘अप्रत्यक्ष करको दर र दायरा बढाए उपभोक्ता मारमा पर्छन्, मुद्रास्फीति हुन्छ। प्रत्यक्ष कर बढाए लगानीकर्ता, व्यवसायी निरुत्साहित हुन्छन्।’

घट्यो राजस्व

गत आव सरकारले लक्ष्यको तुलनामा पछिल्लो ५ वर्षकै सबैभन्दा कम राजस्व उठाएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आव २०७९/८० मा लक्ष्यको ६८.२१ प्रतिशतमात्र राजस्व उठेको छ। जबकि पछिल्ला आवमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व उठ्ने गरेको थियो।

सर्वसाधारणको आय नबढेसम्म राज्यले धेरै कर उठाउने ठाउँ हुँदैन। दरमात्र बढाउँदा करदातामा थप भार पर्छ। कर र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात बढाउने हो भने राज्यले स्थानीय उत्पादन नै बढाउने नीति लिनुपर्छ।
प्रा. डा. माधवप्रसाद दाहाल, अर्थविद्

कोभिडले प्रभावित आर्थिक वर्षमा पनि सरकारी लक्ष्यको ७० प्रतिशत बढी राजस्व उठाउन सफल भएको थियो। गत आवमा उठेको कुल राजस्वमध्ये ८ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ कर हो। आव २०७८/७९ मा सरकार पहिलोपल्ट १० खर्बभन्दा बढी राजस्व उठाउन सफल भएको थियो। सो आवभन्दा गत आवमा १०.४ प्रतिशत कम राजस्व उठेको हो।

आव २०७९/८० : खर्च कति ? आम्दानी कति ?

राजस्व संकलन सुस्ताउँदा सरकारले लक्ष्यको ७१ प्रतिशतमात्र आम्दानी गर्न सफल भएको छ। वैदेशिक र आन्तरिक ऋणबाहेक १४ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले १० खर्ब ३१ अर्बमात्र उठाउन सफल भएको हो।

अर्कातर्फ विनियोजनको ८० प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ। गत आवका लागि १७ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकामा १४ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको हो। जसमध्ये चालुतर्फ लक्ष्यको ८५ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ६१.४४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८२.५८ प्रतिशत खर्च भएको हो। गत आव भएको बजेट खर्च हालसम्मकै बढी हो।

बढ्यो पुँजीगत खर्च

आव २०७९/८० मा विनियोजन गरेको पुँजीगत बजेटमध्ये ६१.४४ प्रतिशत खर्च भएको छ। विकास निर्माणका लागि ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकामा २ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको हो। अघिल्लो आवमा २ खर्ब १६ अर्ब अर्थात् विनियोजनको ५७.२३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो।

असारे विकास नियन्त्रणमा

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने भुक्तानीको दर गत वर्ष नियन्त्रणमा आएको छ। वर्षान्तमा हुने खर्चलाई आम भाषामा असारे विकास पनि भनिने गरेको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र लगत्तै आएको नियमावली वर्षान्तको भुक्तानीलाई निरुत्साहित गरे पनि यी नीतिगत कागजातको कार्यान्वयन अझै हुने सकेको छैन। यद्यपि अघिल्लो आवको भन्दा करिब आधामा झरेको छ। गत आवमा भएको कुल १४ खर्ब ३० अर्ब खर्चमध्ये असारमा १७.७३ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ५३ अर्ब भुक्तानी भएको छ। यस्तै असार २५ पछि ३.७१ प्रतिशत अर्थात् ५३ अर्बमात्र भुक्तानी भएको छ।

अघिल्लो आवमा असार महिना र असार अन्तिम साताको खर्च कुल वार्षिक खर्चको क्रमशः २१ प्रतिशत र ७.५६ प्रतिशत थियो। सो आवमा कुल १३ खर्ब ९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको थियो। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअघि पनि वर्ष समाप्त हुनु अगावै असार २५ गते खाता बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, आव २०७५/७६ मा भएको कुल ११ खर्ब १० अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्चमध्ये असार २५ पछि १४.१७ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ५७ अर्ब ३३ करोड खर्च भएको थियो। सो आवमा असारमै २३.७२ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ६३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो।

आव २०७६/७७ को कुल खर्च १० खर्ब ९१ अर्ब १३ करोडमध्ये असारमा १९.२६ प्रतिशत र असार अन्तिम सातामा १० प्रतिशत खर्च भएको थियो। आव २०७७/७८ मा कुल ११ खर्ब ९६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खर्च भएकामा असारमा सो खर्चको २३.३७ प्रतिशत र असार अन्तिम सातामा ५.९८ प्रतिशत खर्च भएको थियो। 

चार खर्ब घाटामा सरकार

नेपाल घाटाको बजेट बनाउने देश हो। सरकारले आव २०७९/८० मा पनि सरकारको आम्दानीभन्दा ३ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गरेको छ। बाँकी रकम सरकारले वैदेशिक र आन्तरिक ऋण तथा ढुकुटीको पैसा चलाएको छ।

पछिल्ला ३ आर्थिक वर्षमा वैदेशिक र आन्तरिक ऋण जोड्दा सरकारले बचत गरेको देखिएको थियो। गत आवको जेठसम्म सरकारले २ खर्ब २० अर्ब आन्तरिक र ८० अर्ब वैदेशिक ऋण गरी कुल ३ खर्ब सार्वजनिक ऋण लिएको छ।