भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्नेमा सर्वसहमति छ। तर, सर्वसहमति जनाउनेमध्येकै बहुसंख्यक भ्रष्टाचारी छन्। अझ भन्नुपर्दा अधिकारसम्पन्न बहुसंख्यक व्यक्तिहरू कुनै न कुनै भ्रष्टाचारमा संलग्न छन्। भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा यहींनेर विरोधाभास छ। विडम्बना, भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कारको प्रचलन छैन। जसरी भए पनि पैसा कमाएको व्यक्तिलाई समाजले स्वीकार गरिरहेको छ। समाजले स्वीकार्ने भएकोले भ्रष्टाचारीमा टाकटुक मिलाएर काम गर्नुपर्छ भन्ने सोंचले जरा गाडेको छ।
हाम्रो संविधानअनुसार भ्रष्टाचारविरुद्ध सबैभन्दा बढी सक्रिय हुनुपर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो। अख्तियारभित्रको भ्रष्टाचार कसले हेर्ने ? भ्रष्टाचार मुद्दाको पुनरावेदन किन नगरेको ? अख्तियार जवाफदेही हुन नपर्ने ? यही हो, भ्रष्टाचारको विन्दु। यति करोड र अर्ब घोटाला भयो भन्दै मुद्दा दायर गर्ने अनि विशेष अदालतमा हारेपछि पुनरावेदन नगर्ने ? अख्तियारलाई मन (रहर) लागेमा पुनरावेदन गर्ने, नत्र नगर्ने ?
अख्तियारले पुनरावेदन नगरेको अभिलेखमात्रै पल्टाउने हो भने त्यहींबाट भ्रष्टाचारको जालो थाहा हुन्छ। पुनरावेदन नगर्न प्रमुख आयुक्त, आयुक्तलाई नेपालका ‘को भन्दा को कम’ ठान्नेहरूले दबाब दिन्छन्। त्यो दबाब स्वीकार गर्छ, आयोगले। दबाब स्वीकारेर पुनरावेदन नगर्ने आयोगले गर्ने अनुसन्धान कति निष्पक्ष र सशक्त हुन्छ ?
नीतिगत भ्रष्टाचार : कतैबाट अनुसन्धान हुँदैन भने मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गर्छ। यसमा नीतिगत र कानुनी सुधार हुनुपर्छ।
राजनीतिक भ्रष्टाचार : सदाचार न सत्तापक्षमा छ, न त प्रतिपक्षमा। आफूलाई फाइदा हुँदा भ्रष्टाचारको संरक्षण गर्ने, फाइदा नहुँदा विरोध गर्ने प्रवृत्ति राजनीतिक दलमा छ। विपक्षीमा रहँदा भ्रष्टाचारविरुद्ध चर्को स्वर गर्ने सत्तामा पुगे पछि किन मौन बस्छन् ? यसतर्फ समाज र जनता सचेत हुनुपर्छ।
न्यायालयमा भ्रष्टाचार : न्यायपालिकामा दुई धार छ। एउटा धार, कानुनबमोजिम हेर्ने हो भन्दै जस्तो ल्यायो त्यहीं सदर गर्छ। अर्को धारले ठान्छ, यहाँ पनि छिद्र छ भने आफ्नो दुनो किन नसोझ्याउने ? छिद्रलाई नै देखाएर अरू हाईहाई हुन्छन् भने आफू किन हाईहाई नहुने ? यस्तो सोंच छ। कानुनी मूल्य मान्यतामा कम्प्रोमाइज गर्दै आफ्नो व्यक्तिगत मूल्य मान्यताको विकास गर्छ। किनकि, न्यायालयभित्रको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारको खासै अनुसन्धान हुँदैन।
के छ, उपाय ?
इमान्दार र बलियो सरकार : सरकार बलियो र इमान्दार हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री बलियो र इमान्दार भएमा तीन महिनामा नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सुरु हुन्छ। मुलुकले पनि काँचुली फेर्न सुरु गर्छ।
प्रभावकारी अनुसन्धान : अख्तियारका प्रमुख आयुक्त, आयुक्तहरू इमानदार र बलियो भएमा एक महिनामै राज्यले काँचुली फेर्न सुरु गर्छ। त्यसका लागि संवैधानिक अंगमा सक्षमलाई नियुक्त गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारका मुद्दामा अनुसन्धान कमजोर हुनु हुँदैन। अनुसन्धान तथ्यपूर्ण र सशक्त हुनुपर्छ।
शीघ्र सुनुवाइ : हरेक व्यक्ति दोषी प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष ठहरिन्छ। मुद्दामा विभिन्न प्रक्रिया र प्राविधिक कारणहरू हुन्छन्। संसारले मानेको प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। फाइल घुमाइदिएबापत घुस लिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ। न्यायिक कामकारबाहीमा ढिलाइ हुनु हुँदैन।
न्यायिक सुशासन : न्यायालय स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम हुनु पर्छ। प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश इमान्दार भएमा ६ महिनामा राज्यले काँचुली फेर्छ। न्यायपालिकाबाट न्याय हुन्छ भन्ने आभास दिलाउनु पर्छ। न्याय (जस्टिस) मर्नु हुँदैन।
(वरिष्ठ अधिवक्ता पन्त पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हुन् )
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
