साउदीमा अलपत्र परेका चार महिलाको उद्दार

साउदीमा अलपत्र परेका चार महिलाको उद्दार
सुन्नुहोस्

साउदी : साउदी अरेबियास्थित नेपाली दूतावास रियादले अलपत्र परेका चार नेपाली महिलाको उद्दार गरेको छ  । छ वर्षअघि  अफिस किल्नरको रुपमा  कुवेत पुगेका यी चार महिला एक महिनाको बसाईंपछि उनीहरू घरेलु कामदारका रूपमा  कुवेतहुँदै साउदी अरेबिया पुगेका थिए । 

उद्दार गरिएका महिला भन्छन,'२०७४ साल अघि  गाउँमा एक एजेन्डले कुवेतमा राम्रो तलब सेवा सुविधाको लोभ देखाएर कुवेत पठायो तर हामीलाई काम गर्ने कम्पनीको बारेमा केही थाहा दिएन र कुवेतमा एक अफिसमा १ महिनासम्म राखेर एक साउदीसँग मोलतोल गरि महिनाको ७०० - ९०० रियल दिने सर्तमा साउदीमा घरेलु कामदारको रूपमा पठायो ।'

 छ वर्षसम्म काम गर्दा साउदीले एक वर्षको मात्र तलब दिएको र बाँकी सेवा सुविधाबाट बन्चित गरि आफूहरूलाई अवैधानिक रुपमा समेत राखेको उनीहरुले बताए।

दैनिक रूपमा १८ घण्टा सम्म काम गर्नुपर्ने ,मानसिक यातना दिने र  लामो समयसम्म काम गरेको  तलब नदिएकाले आफूहरू  दुतावाससँग सम्पर्क गरी दूतावासको  सहयोगमा साउदीको घरबाट भागेर आएको बताए । 

उनीहरू ३ महिनादेखि दूतावास सेल्टरमा बस्दै आएका  छन् ।  पीडित महिला अलग अलग एजेण्डको सहयोगमा कुवेत पुगेका थिए । पीडित महिलालाई  स्वदेश फिर्ताको लागि दूतावास रियादले बहिर्गमन भिसाको व्यवस्था समेत गरेको हो। पीडित हुनेमा मोरङ,झापा,नवलपरासी र दाङका रहेका छन् । 

उद्दार गरिएका ४ महिलालाई स्वदेश फिर्ताको लागि आवश्यक पर्ने हवाई टिकट व्यवस्थाको लागि दूतावास रियादले भातृसंगठन एमाले प्रवासी नेपाली मञ्चलाई आग्रह गरेको थियो। संगठनका अध्यक्ष अमर श्रेष्ठलगायत सदस्यहरूको  सहयोगमा  ४  हवाई टिकट उपलब्ध  गराई  सहयोग गरेका हुन्।

उद्दार गरिएका  चार  नेपाली महिला  यहि आउँदो  १० अगस्टका दिन  हिमालयन  एयरलाइन्सको उडानबाट स्वदेश फिर्ता हुने भएका छन्। बाणिज्य दूतावास जेद्दाले समेत पटकपटक अवैधानिक रुपमा कार्यरत रहेका नेपाली महिलाको उद्दार गर्दै आएको छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.