नक्कली भुटानी शरणार्थीपछि ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण सतहमा आएको छ। यी दुवै प्रकरणमा विशेषगरी राजनीतिक नेतृत्व तहमा रहनेहरू नै अभियुक्तका रूपमा देखिएका छन्। नीति निर्माण तहमा रहेर कार्य गर्ने कर्मचारीहरू, ठूला व्यापारीहरू र विभिन्न क्षेत्रका भ्रष्ट माफियाहरूको मिलिभगतमा संगठित रूपमा अपराध भएको अवस्था छ। ललिता निवास जग्गा घोटालामा ठूला दलहरूका राजनीतिक नेतृत्व तहमा रहनेहरू नै संलग्न भएको खुलासा भइराखेको छ। यद्यपि अनुसन्धान गर्ने निकायहरूले यी ठूला नेताहरूलाई अनुसन्धानको दायराभित्र ल्याउने साहस गर्न सकेका छैनन्।
बेलायतको वेस्ट मिनिस्टेरियल सिस्टमको प्रभाव नेपालको राजनीतिमा देखिँदैछ। बेलायतमा धेरै लामो समयदेखि संसदीय लोकतन्त्रका आधारमा शासन सञ्चालन भइराखेको छ। प्रायः विश्वभर संसदीय लोकतन्त्र अवलम्बन गराउन सफल मुलुकमै भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ। आफ्नो पदीय दायित्व र अधिकारकारलाई व्यक्तिगत सम्पत्तिका रूपमा ग्रहण गर्ने प्रवृत्ति देखिँदैछ। बेलायतका फान्चिस गेट वे एक आर्किटेक्ट हुन्। उनले अत्यन्त राम्रा संरचनाहरू तयार पारे। उनैलाई संस्थाको दस्तावेजहरू किर्ते गरेको आरोप लाग्यो। मृत्युदण्ड दिने सजाय सुनाइयो। पछि यो दण्डलाई १४ वर्ष कारावासमा परिणत गरियो। यो प्रतिनिधि घटना मात्र हो, यस्ता थुप्रै घोटालाहरू बेलायतमा घटिरहेका छन्। समाज प्रदूषित बनिरहेको छ।
नेपालमा पञ्चायती निर्दलीय शासन प्रणालीमा ठूलाठूला आर्थिक घोटालाहरू भएका थिए। गाईकाण्ड, गधाकाण्ड, गलैंचाकाण्ड आदि ३० वर्षे शासन प्रणालीमा भएका भ्रष्टाचारका उदाहरणहरू हुन्। तर २०४६ सालपश्चात् देशमा भ्रष्टाचारीहरूले अभयदान नै पाए। सबै दलहरू मिलेर पालैपालो भ्रष्टाचारमा संलग्न भए। पछिल्लो ३४ वर्षभित्र भएका गरेका भ्रष्टाचारहरूको फेहरिस्त धेरै लामो छ। भ्रष्टाचार र स्वार्थ संघर्षलाई अधिकारका रूपमा राजनीतिक नेतृत्वले ग्रहण गरिराखेका छन्। छिमेकी देश भारतमा २०४६ सालसम्म आइपुग्दा भ्रष्टाचारले चरम स्वरूप ग्रहण ग¥यो। नेपाल यही अवस्थामा गुज्रिराखेको छ। पश्चिमा सम्पन्न देशहरूमा पनि लामो समयसम्म भ्रष्टाचार फस्टाउँदै गएको पाइन्छ। चाणक्यले कर्मचारीहरूलाई घुस लिइराखेको अवस्थामा गिरफ्तार गर्न कठिन हुन्छ, किनकि उनीहरूले गर्ने भ्रष्टाचार भनेको माछाले पानी र माहुरीले मह खाएँ जस्तै हो भनेका छन्। भारतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले राज्यको लगानी १५ प्रतिशतमात्र लक्षित समूहसम्म पुग्ने बताएका थिए। यसमा ४५ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च हुने र ४० प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने अभिव्यक्ति उनले दिएका थिए। यसबाट भ्रष्टाचारको भयावह अवस्था उजागर भएको छ। पछि यो प्रतिशत बढ्दै लक्षित समूह लाभान्वित हँुदै गएका छन्। आधार कार्डको वितरणपश्चात् भारतमा भ्रष्टाचारमा धेरै कमी आएको दाबी मोदी सरकारले गरिराखेको छ।
राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले घुुस खाने र घुुस दिने दुवै राष्ट्रका सत्रु हुन्, दुवैमाथि कारबाही हुनुपर्ने दिव्यवाणी प्रकट गरेका थिए। डेनमार्कलगायतका कम भ्रष्टाचार हुने देशहरूले यो सूत्रलाई प्रयोग गरेका छन्। नेपालमा पनि संसद्मा पेस भएको विधेयकमा राष्ट्रियसभाले यी दुवै पक्षलाई कारबाही गर्नुपर्ने निर्णय दिएको छ। तर सरकारमा रहनेहरू व्यापारी र उद्योगपतिलगायतका धनाढ्यहरूलाई कारबाही गर्ने गरी कानुन बनाउने हैसियत राख्दैनन्। यस विधेयकका सम्बन्धमा यो लक्षण देखिइसकेको छ। किनकि व्यापारीहरूको समूहले सभामुखलाई दबाब दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। सांसद र सरकारमा रहनेहरू पनि दबाबमा रहने नै भए।
राजाको शासनमा दरबारियाहरूले भ्रष्टाचार गर्दथे। अन्य जोकोही भ्रष्टाचार गर्न दरबारसँग डराउँथे। लोकतन्त्र कालमा भ्रष्टाचारलाई अधिकारकै रूपमा ग्रहण गरिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा भएको रकमको घोटालाले यस देशमा राज्यविरुद्धको अपराध, संगठित अपराध, किर्ते, ठगी आदिमा राजनीतिक नेतृत्वमा रहनेहरू प्रायः सबै संलग्न भएको अवस्था छ। जब सरकारको नेतृत्वमा रहनेहरू भ्रष्टाचारको मूलप्रवाहमा समाहित हुन्छन् त्यस देशमा भ्रष्टाचारले संस्थागत स्वरूप ग्रहण गर्दछ। शीर्ष नेताहरू नै ठूलाठूला आर्थिक घोटालाहरूमा संलग्न छन्। अनुसन्धान गर्नु पर्ने निकायहरू यी शीर्ष नेताहरूलाई कारबाही गर्न प्रारम्भिक अनुसन्धानसम्म पनि गर्न सामथ्र्य राख्दैनन्। सरकारमा रहनेहरूलाई आफैं दण्डित हुनुपर्ने चिन्ता छ। त्यसैले शीर्षस्थहरूलाई भ्रष्टाचारमा कारबाही नगर्ने उच्चस्तरीय नेताहरूबीच भद्र सहमति छ। यी तीनवटै दलहरू भ्रष्टाचारमा डुबेका थुप्रै उदाहरणहरू दिन सकिन्छ। वाइडबडी, ओम्नी र लडाकु शिविरहरूको घोटालालाई प्रतिनिधि उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। ललिता निवास घोटालामा अनुसन्धान भएमा ठूला नेता एवं कर्मचारी पनि दण्डित हुने निश्चित छ। २ सय ६ जना कारबाहीको निशानामा परिराखेको सूचना सार्वजनिक हुँदा सबैभन्दा साना कर्मचारीहरूलाई मात्र अनुसन्धानको घेरामा राखिएको छ। शीर्षस्थहरू माथि कारबाही हुँदा सरकार गिर्ने भय छ।
लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुँदा भ्रष्टाचार घट्ने गर्दछ। अनुसन्धान र अध्ययनहरूले यसलाई पुष्टि गरेको छ। करप्सन एन्ड डेमोक्रेसी नामक अध्ययन माइकल टी रकले गरेका थिए। उनले थाइल्यान्ड र इन्डोनेसियामा लोकतन्त्रको विकास हुँदै गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण उल्लेखनीय रूपमा भएको दाबी गरेका छन्। यी देशहरूमा लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै जाँदा १५ वर्षसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आउन नसकेको र त्यसपछि घट्न थालेको उदाहरण दिएका छन्। यो अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन अझै केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर लोकतन्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्त अनुकूलको आचरण राजनीतिक दल, लोकतान्त्रिक संस्थाहरू र संसद्मा हुनु अनिवार्य सर्तहरू हुन्। शक्तिको पूजा गर्ने संस्कृतिको विकास नेपालमा अत्यन्त ज्यादा छ। शक्तिमा रहनेहरूलाई खबरदारी गर्ने अभ्यास हुन सकेको छैन। ठीक उल्टो दृश्य नेपाली समाजमा देखिएको छ। भ्रष्टाचारलाई सामान्य रूपमा स्वीकार गर्न थालिएको छ। भ्रष्टहरूलाई सम्मान गर्ने संस्कृति अवलम्बन हुने भय छ।
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भ अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छ। राजनीतिक अस्थिरतामैत्री संवैधानिक प्रावधानहरूका कारण र निर्वाचन महँगो हुनुले भ्रष्टाचार बढिराखेको छ। लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त राखेर लोकतान्त्रिक अभ्यास राजनीतिक दलहरू र सरकारमा हुँदै गर्दा सुशासन सम्भव हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
