सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय समितिको माग कांग्रेसमा पनि

काठमाडौं : सत्तासीन कांग्रेसमा पनि एक सय किलो सुन तस्करीको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन हुनुपर्ने धारणा जबर्जस्ती उठेको छ। कांग्रेस नेता डा.शेखर कोइरालाले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र राजस्व अनुसन्धान विभागले मात्रै सुन तस्करी प्रकरणलाई टुंगोमा पुर्‍याउन नसक्ने भन्दै उच्चस्तरीय समितिको माग गरेका हुन्।

उच्चस्तरीय समितिको माग गर्दै विपक्षी एमालेले लगातार संसद् अवरोध गरिरहेको छ। तर, सत्तापक्षबाट उच्चस्तरीय समिति आवश्यक नभएको धारणा राख्ने गरिन्थ्यो। संसदीय दलको आइतबारको बैठकमा कांग्रेस नेता डा. कोइरालाले उच्चस्तरीय समिति बनाएर सुन तस्करीको गहिरो गरी छानबिन गर्नुपर्ने बताए। ‘राजस्व अनुसन्धानका महानिर्देशक एक साताअघि प्रधानमन्त्रीजीको सचिवालयमा हुनुहुन्थ्यो,’ कोइरालाले भने, ‘महानिर्देशक भएपछि सुन त बरामद भयो। तर, त्यसपछिका घटनाहरू पनि हेरौं न। किन सीआईबीलाई छानबिन गर्न दिनुप‍र्‍यो ? राजस्व अनुसन्धानले नै छानबिन गर्न सक्षम छ भनेर महानिर्देशक भन्नुहुन्थ्यो। त्यसैले पनि सुन प्रकरण छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति आवश्यक छ।’

दलको बैठकमा सांसदहरूले सरकारले कांग्रेसमाथि प्रतिशोध राख्न थालेको धारणा राखेका थिए। नेता अर्जुननरसिंह केसीले सुन तस्करीको छानबिनलाई मोड्नका लागि सरकारले सांसद सुनील शर्मालाई पक्राउ गरेको आरोप लगाए। ‘शर्माजीको विषय आज निस्किएको विषय होइन,’ केसीले भने, ‘पहिलेदेखि रहेको विषय यत्तिका वर्ष थाती राखेर अहिले निकाल्ने भनेको प्रतिशोध नै हो। उहाँलाई पक्राउ गर्नु भनेको सुन तस्करीका विषयमा सरकारलाई बारम्बार खबरदारी गरेकै कारण हो।’ 

सुन तस्करीका बारेमा सरकारले उच्चस्तरी छानबिन समिति बनाएर गहिराइमा पुग्नुपर्ने केसीले बताए। ‘सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशहरूलाई राखेर उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्छ,’ केसीले बैठकमा भनेका थिए।

अर्का सांसद प्रदीप पौडेलले सरकारले नागरिकमा आशा जगाउने गरी काम गर्न नसकेको आरोप लगाए। ‘संसद्को यतिका समयसम्म हामीले जम्मा एउटा कानुन पास गरेका छौं। १४ वटा विधेयक अलपत्र परेका छन्,’ पौडेलले भने, ‘हामी सत्तारुढ दलका सांसदहरू भएकै कारण सरकारले कति बेला के ल्याउँछ र ताली पड्काउने भनेर पर्खिरहनु पर्ने अवस्था छ। सरकारलाई औंला ठड्याउन सकिएको छैन।’

सुन काण्डका विषयमा उनले अगाडि भने, ‘सियो आएको होइन नि एक क्विन्टल सुन पो आएको हो। अध्यागमन कर्मचारी प्रशासन र प्रहरीको मिलेमतो नभए एयरपोर्टमा सुन छिर्न सक्ने कुरै हुँदैन। राजनीतिक नेतृत्व कति दोषी हो ?’

सांसद रामहरि खतिवडाले अहिलेको सुन प्रकरणमात्रै नभई पहिलेको ३३ केजी सुन प्रकरणसहित यति, ओम्नीदेखि गिरिबन्धुसम्मको छानबिन हुनुपर्ने बताए। ‘त्यसका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउन सकिन्छ। तर, एउटा घटनामा राज्यका निकायले गरिरहेको अनुसन्धानलाई प्रभाव पर्ने गरी अर्को छानबिन समिति आवश्यक छैन,’ उनले भने।

अर्का सांसद सुनील शर्माले पनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर सुन प्रकरणलगायत छानबिन गरिनुपर्ने बताए। नैतिक विषय उठान गरेर आफूले प्रतिनिधिसभा बैठकमै सुन प्रकरण छानबिन गर्न अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेको भन्दै शर्माले भने, ‘विगतका चर्चित काण्ड छानबिन गर्न बलियो छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गरे भने पनि छानबिन गर्न सक्ने शक्तिशाली आयोग बनाउनुपर्छ। यसका लागि लोकपाल विधेयक ल्याउन कांग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्छ।’

•     सरकारले कांग्रेसमाथि प्रतिशोध राख्न थालेको धारणा
•     उच्चस्तरी छानबिन समिति बनाएर गहिराइमा पुग्नुपर्ने नेताहरूको माग
•     सरकारले माओवादी नेतालाई भने विभिन्न काण्डमा जोगाएको आरोप 

सांसद उदयशमशेर राणाले सुन प्रकरणमा नाम आइरहेका माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरामाथि छानबिन नभएको भन्दै प्रश्न उठाए। ‘कांग्रेसका सांसद र नेताहरूमाथि सरकारले पूर्वाग्रही भएर लाग्ने महराका बाबु–छोरामाथि संलग्नताको प्रमाणहरू छलपस्ट हुँदा पनि किन अनुसन्धान भइरहेको छैन ?’ उनको प्रश्न थियो। 

सांसद प्रतिमा गौतमले सुन तस्करीको विषयमा सत्तारुढ दलकै नाम आउँदा चुप बस्नुपर्ने अवस्था किन आयो भन्दै प्रश्न गरिन्। ‘सुन प्रकरणमा सत्तारूढ दलकै केही नेताका नामसमेत आएका छन्। उनीहरूमाथि छानबिन किन हुन्न ? यसमा कांग्रेस किन चुप बस्नुपर्‍यो,’ उनको प्रश्न थियो। 

कांग्रेस प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने सुन प्रकरणमा सीआईबीले छानबिन गरिरहेको बताए। 

सांसद सरिता प्रसाईंले सरकार कांग्रेसप्रति आक्रामक भएको आरोप लगाइन्। उनको प्रश्न थियो, हाम्रा नेताहरूमाथि सरकारले विभिन्न अभियोग लगाइरहेको छ। के माओवादीलगायत अरू दलका नेताहरू चोखा छन् ? कांग्रेसलाई मात्र किन आक्रमण ? प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सँगै यसको उद्देश्य के हो भनेर जवाफ खोजौं।’ 

पार्टीका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जनताको कुरा उठाउने संसद् प्रमुख प्रतिपक्ष दलले निरन्तर अवरोध गर्नु आपत्तिजनक भएको बताए। उनले राज्यको निकायलाई छानबिन गर्न दिएर संसदीय अनुगमन गर्न कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा आफूले प्रस्ताव गर्दा पनि एमालेले नमानेको बताए। लेखकले भने, ‘राज्यका अंगलाई काम गर्न दिएर संसद्लाई पनि क्रियाशील बनाऔंभन्दा पनि प्रतिपक्षी दल जनताको विषयलाई रोकेर संसदीय अभ्यासलाई रोक्ने काम गरिरहेको छ।’