अकुत आर्जनको महारोग

पद र पहुँच हुनेले भ्रष्टाचार गर्ने र अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने महारोगले नेपाललाई थिलोथिलो बनाएको छ । कर्मचारीमाथि त झन् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरिरहेका मुद्दा नै अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी नै छन् । जे गरेर भए पनि चाँडो पैसा कमाउने र धेरै कमाउने गलत मानसिकताले जरा फैलाएको छ । सरकारी पदासीनहरू मोलमोलाइ, घुसरिसबत र भ्रष्टाचार गरी कमाइरहेका छन् । सामान्यजनमा पनि उद्यम गर्ने हुटहुटी कम तर पैसा छिटै कमाइहाल्नुपर्ने संवेग ज्यादा छ । त्यसैले सम्पत्तिकै लागि छलछाम, अवैध धन्दा, तस्करी र अनेक दुष्कर्महरू बेलाबेला सार्वजनिकै पनि भइरहेका छन् ।

भ्रष्टाचारको पारो कति लज्जास्पद छ भने संसारकै भ्रष्टतम् मुलुकमा नेपाल पर्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट भन्छ— नेपाल संसारमै अत्यधिक भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीको ११०औं नम्बरमा छ । अर्थात् ५० भन्दा कम नम्बरमा हुनेहरू अचाक्ली भ्रष्टाचार हुने देश हुन् । भ्रष्टाचारले महँगी र अराजतकतालाई मलजल गरेको छ अनि सर्वसाधारणमा निराशा । अख्तियारले केही वर्षअघि दायर गरेका इतिहासका सबैभन्दा धेरै मुद्दामध्ये अवैध आम्दानी अर्थात अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी हुनुबाट पनि अकुत सम्पत्तिको महारोग कति झ्यांगिएको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

‘कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको मानिने कुनै कार्य गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति र सोबाट बढे–बढाएको अन्य सम्पत्तिसमेत आफ्नो वा अरू कसैको नाममा राखेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो सम्पत्ति जफत हुने’ व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन– २०५९ को दफा ४७ मा छ । तर जफतका उदाहरण कम छन्, बरु न्यायालयले पनि अख्तियारका मुद्दामा अभियुक्तहरूलाई सफाइ दिएको प्रशस्त उदाहरण छन् । न्यायालयका हकमा पनि समीक्षा जरुरी छ कि उसको न्याय निस्पादन कमजोर हुँदा अकुत सम्पत्ति आर्जनको महारोग संक्रमणले नेपाललाई ज्यादती गर्ने मौका पाएको छ ।

कानुनी राज हुन्थ्यो र भ्रष्टाचार गर्नेहरू कुनै पनि हालतमा नउम्कने थिति सरकारले बसाल्थ्यो भने अकुत सम्पत्ति आर्जनको रोग कम हुन्थ्यो । तर, सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कामयाबी हुनु त परै संरक्षणकर्ता भइरहेको भन्ने आमबुझाइ छ । सरकारी अधिकारीहरू नै अकुत सम्पत्ति आर्जनमा सबैभन्दा बेसी संख्यामा फेला परिरहनुबाटै सरकारको हालत प्रस्ट हुन्छ ।

तसर्थ अकुत सम्पत्ति आर्जन अर्थात् अवैध धनसम्पत्ति कमाउने धन्दाको नियन्त्रणका लागि सबैभन्दा पहिला सरकारमै सदाचार चाहिन्छ । जसरी २०५९ सालअघिसम्म स्रोत नखुलेको सम्पत्ति अवैध ठह¥याउन पर्याप्त कानुनी व्यवस्था बन्न सकेको थिएन । त्यसैगरी नागरिकको आम्दानी वा अरू सम्पत्तिको स्रोतको वैधता जाँच्ने प्रभावकारी संयन्त्र राज्यले अझै बनाउन सकेको छैन । हरेकको आम्दानीलाई निगरानी गर्न सक्ने बलियो संयन्त्र बन्ने हो र भ्रष्टाचारमा सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन हुँदैनथ्यो भने अवैध आम्दानी रोक्न मद्दत हुन्छ नै कर छली पनि हुँदैन ।