कोसीका प्रदेश प्रमुखले गरेनन् मुख्यमन्त्री नियुक्ति, समर्थन गर्ने सांसदको सनाखत भोलि

कोसीका प्रदेश प्रमुखले गरेनन् मुख्यमन्त्री नियुक्ति, समर्थन गर्ने सांसदको सनाखत भोलि

विराटनगर : कोसी प्रदेशका प्रमुख पर्शुराम खापुङ आफैंले दिएको समयसीमा सकिएपछि पनि मुख्यमन्त्री नियुक्ति नगरिकन त्यत्तिकै टारिदिएका छन्।

 
उनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आज साँझ ५ बजेसम्मको समय दिए थिए। समय घर्किदा पनि मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएनन्। नियुक्तिपूर्व समर्थन गर्ने सांसदको सनाखत गराउनुपर्ने भनेर उनले मुख्यमन्त्री नियुत्तिका लागि दबाब दिन पुगेका सांसदरहरूलाई बिदा गरेका छन्। 

केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग राख्दै उनलाई समर्थन गरेका सांसदहरु प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेका थिए। तर, खापुङले सांसदहरूको सनाखत शनिबार गर्ने बताए। मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा ढिलाइ भएपछि कार्की र उनलाई समर्थन गरेको दल एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीसँग प्रदेश प्रमुखले छलफल गरेका थिए। 

कार्कीद्वयसँगको भेटमा खापुङले समर्थन गरेका सांसदको हस्ताक्षरको सनाखत गर्ने आश्वासन दिए। उनले त्यसका लागि शनिबार दिउँसो २ बजेको समय दिएका छन्। प्रदेश प्रमुखको आश्वासनमा कार्कीद्वय पनि सकारात्मक बनेपछि दबाब दिन पुगेका सांसदहरु फर्किएका छन्।
 
कोसी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमालेको सार्थनमा कांग्रेसको संस्थापनइतरका केदार कार्की र गठबन्धनबाट माओवादीको प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोको दाबी हिजै पेस भइसकेको छ। कार्कीले संवैधानिक व्यवस्थान अनुसार आधिकारिक हिसाबले मुख्यमन्त्री दाबी गरेका छन्। तर, प्रदेश प्रमुखको हस्ताक्षर सनाखतको नाममा नियुक्ति नै गरेनन्। खापुङमाथि गठबन्धनबाट ग्रसित भएको आरोप लाग्ने गरेको छ।
 
कांग्रेसको संस्थापनइतरका ८ र एमालेका ३९ जना सांसदको समर्थनमा बहुमत पुर्‍याउँदै कार्कीले मुख्यमन्त्री दाबी गरेका थिए। आङ्बोले पनि कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, एकीकृत समाजवादी ४ र जसपाका १ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएर मुख्यमन्त्री दाबी गरेका हुन्।
 
कार्कीलाई साथ दिएका सांसदको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेका आङ्बोको दाबी आधिकारिक हुन नसक्ने कानुनका विज्ञहरु बताउँछन्। त्यसो हुँदा बहुमत पुर्‍याएर मुख्यमन्त्री दाबी गरेका कार्कीलाई प्रदेश प्रमुखले नियुक्त गर्नुपर्ने हो। कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग राख्दै उनलाई समर्थन गरेका सांसदहरु प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेर बसेका थिए । सांसदहरु आफूहरुको नाम र हस्ताक्षरसहित सशरीर उपस्थित थिए।

प्रदेशमा ६ जना सांसद रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भने नयाँ सरकार गठनका विषयलाई लिएर तटस्थ बसेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.