रेमिट्यान्स बढ्यो, अनुत्पादक क्षेत्रमै खर्च

काठमाडौं : असोजमा ३ खर्ब ६५ अर्ब ३४ करोड रेमिट्यान्स आयो। जुन, हालसम्मकै उच्च हो। दसैं, तिहार, छठ जस्ता चाडबाडको मुखमा रेमिट्यान्स ह्वात्तै बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना (साउन) मा १ खर्ब १६ अर्ब २ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको थियो।

भदौमा २ खर्ब २८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ भित्रियो। तर, असोजमा भदौको भन्दा १ खर्ब ३६ अर्ब ९७ करोड बढी रेमिट्यान्स आयो। जुन, अघिल्लो वर्ष असोजमा आएको भन्दा ३० प्रतिशत बढी हो। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेसँगै रेमिट्यान्स पनि बढ्दै गएको अर्थविद्हरू बताउँछन। तर, रेमिट्यान्स बढ्दै गए पनि त्यसको सही सदुपयोग हुन नसकेको अर्थविद्हरू बताउँछन्। रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिए मात्रै देश विकास र अर्थतन्त्र सुदृढ बन्ने उनीहरूको तर्क छ। 

रेमिट्यान्स बढेसँगै विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढ्दै गएको छ। अमेरिकी डलरमा आएको रेमिट्यान्स २५.९ प्रतिशतले वृद्धि भई २ अर्ब ७६ करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो रेमिट्यान्स ७.९ प्रतिशतले बढेको थियो। अपेक्षा गरेको भन्दा बढी रेमिट्यान्स आएको नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसन (नेपाल मुद्रा विप्रेषक संघ) का महासचिव सञ्जय सिग्देल बताउँछन्। कात्तिकमा पनि सोही हाराहारीमा आउने अनुमान गरिएको उनको भनाइ छ। 

मुलुकको अर्थतन्त्र नै रेमिट्यान्सले धान्ने अवस्थामा पुगेको विज्ञहरू बताउँछन्। विदेशमा काम गरिरहेका युवाहरूले पठाउने रेमिट्यान्सले उनीहरूका परिवारको दैनिकी धान्ने मात्रै नभई बैंकको तरलताको समस्या पनि अन्त्य गरिदिएको छ। स्वदेशमा रोजगार नहुँदा बिदेसिनेहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढदै गएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालु आवको भदौसम्म श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिनेको संख्या ७४ हजार ४ सय ५५ पुगेको छ। पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ३२ हजार ४ छ। 

• दसैं, तिहार, छठ जस्ता चाडबाडको मुखमा रेमिट्यान्स ह्वात्तौ बढ्यो।
• रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिए मात्रै देश विकास र अर्थतन्त्र सुदृढ बन्छ।
• रेमिट्यान्स भित्रिँदा मुलुकमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि बढेको छ। 

खाडीमुलुकमा जानेको संख्या अघिल्ला वर्षको तुलनामा केही घटेको छ। तर, युरोपेली मुलुकहरूमा अध्ययनका लागि जानेको संख्या बढ्दै गएको विभागको भनाइ छ। शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको वैदेशिक अध्ययनका लागि दिएको अनुमतिपत्र नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) लाई आधार मान्दा एक दशकमै १२ कक्षा उतिर्ण गरेका करिब ५ लाख ४३ हजार विद्यार्थी बाहिरिएका छन्।

तरलताको मुख्य स्रोत नै रेमिट्यान्स

राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेसँगै रेमिट्यान्सको रकम पनि सोही हिसावले बढेको बताउँछन्। रेमिट्यान्सको अवस्था निकै राम्रो रहेको उनको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगारमा गएकाबाट रेमिट्यान्स भित्रिँदा मुलुकमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि बढेको छ। सञ्चिति बढ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य पुँजी (तरलता) बढेको छ। तरलता बढ्दा बैंकको व्याजदर घट्छ र कर्जाको ब्याजदर घट्छ। तर, कर्जा पाउने उद्योगी, व्यवसायीले ऋण सही ठाउँमा सदुपयोग गर्न जरुरी भएको श्रेष्ठले बताए। यसरी कम ब्याजदरमा पाउने कर्जा उत्पादनमूलक ठाउँमा प्रयोग गर्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ।

‘अहिले हामीसँग तरलताको मुख्य स्रोत विप्रेषण हो,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘रेमिट्यान्स बुझ्ने आफन्तले लगानीभन्दा पनि जोहो नै टार्ने गरेका छन्।’ रेमिट्यान्स बढ्दा कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुने श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘उद्योगी, व्यवसायीले कर्जालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्‍यो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले पनि बोन्ड बिक्री गरेर उठाएको पैसा उच्च प्रतिफल आउने पूर्वाधारमा प्रयोग गर्नुपर्छ।’ 

बैंक तथा वित्तीय परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)का उपाध्यक्ष एवं महालक्ष्मी विकास बैंकका अध्यक्ष राजेश उपाध्याय मुलुक रेमिट्यान्सको सहारामा रहेको बताउँछन्। ‘रेमिटयान्सको भर पर्नु भनेको एउटा खुट्टाले टेक्नु हो’, उपाध्याय भन्छन्, ‘एउटाले मात्रै टेकेर अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन। अर्थतन्त्रलाई दौडाउन दुवै खुट्टाले टेक्न आवश्यक छ।  यसैले रेमिट्यान्सको मात्रै भर नपरी आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिन जरुरी छ।’

रेमिट्यान्स/जीडीपीमा अनुपात बढ्दो

वैदेशिक रोजगारबाट भएको आम्दानी विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आन्तरिक उत्पादनमा प्रयोग नभएकाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा जोडिदैन। रेमिट्यान्सले जीडीपीमा प्रत्यक्ष योगदान नदिए पनि जीडीपीमा यसको अंशको आकार भने बढ्दै गएको छ। विगत १० वर्षको रेमिट्यान्सले जीडीपीको अंशको आकार बढ्दो छ। आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा ५ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। तर, यो रकम वार्षिक औसत ११.१३ प्रतिशतले वृद्धि भई आर्थिक वर्ष ०७९/८० सम्म आइपुग्दा १२ खर्ब २० अर्ब ५५ करोड पुगेको थियो। जुन सोही वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २२.७० प्रतिशत बराबर हुन आउँछ।

विश्वमै कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को अनुपातमा सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भिœयाउने मुलुकमा पर्छ, नेपाल। रेमिट्यान्स भिœयाउने उत्कृष्ट ११औं स्थानमा पुगेको तथ्यांक पनि सार्वजनिक भएको थियो। नेपालमा वार्षिक ४८ खर्ब हाराहारीमा रेमिट्यान्स आइरहेको छ। जसको अनुपातमा करिब २२–२५ प्रतिशतको रेमिट्यान्स भित्रिरहेको देखिन्छ। यसअनुसार जीडीपीको अनुपातमा धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउनेमा नेपाल दक्षिण एसियामै पहिलो स्थानमा छ। अंकका आधारमा अन्य मुलुकको बढी देखिए पनि जीडीपीको अनुपातमा नेपाल अघि देखिएको हो। 

कोभिड अघिकै अवस्था

विगतका केही वर्ष रेमिट्यान्स र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को अनुपात २५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। तर, कोभिडपछि केही खस्किएको थियो। पनि, अब पुरानै अवस्थामा फर्किन लागेको रेमिटर्स संघका अध्यक्ष सञ्जय सिग्देल बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘कोभिडलगायतका कारण बाहिरबाट रेमिट्यान्स आउन गाह्रो भएको थियो। अहिले भने बढिरहेको छ।’ पहिले वार्षिक १० खर्ब आउँथ्यो।  यसपटक दसैं लक्षित गरेर विगतभन्दा राम्रै रेमिट्यान्स भित्रियो। अब यो चालु आवमा १४ खर्ब जति भित्रिने अनुमान गरिएको छ। ‘गत वर्षको तुलनामा २५ प्रतिशतको दरले रेमिट्यान्स वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ,’ उनले भने। रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई धान्न ठूलो मद्दत पुर्‍याए पनि अब मुलुकभित्रै श्रम हुने विकल्पको खोजी गर्नुपर्नेमा 
उनको जोड छ।  

२.३५ प्रतिशत रेमिट्यान्स अझै गैर बैंकबाट

राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनले २ दशमलव ३५ प्रतिशत रेमिट्यान्स अझै पनि गैर बैंकिङ माध्यमबाट भित्रिरहेको देखाएको छ। राष्ट्र बैंकके सिद्धार्थनगर कार्यालयले लुम्बिनी प्रदेशमा वैदेशिक रोजगारीले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पारेको प्रभाव विषयमा अध्ययन गरेको थियो। उक्त अध्ययनले ९७.६५ प्रतिशतले बैंकिङ माध्यमबाट स्वदेशमा पठाउने गरेको देखाएको थियो।

कतिपयले अनौपचारिक माध्यमबाट नेपाल पठाउने र स्वदेशमा सम्बन्धित परिवारले बैंक खातामार्फत भुक्तानी लिने गरेको कारोबारलाई समेत बैंकिङ माध्यम भनेको हुनसक्ने सम्भावना हँुदा बैंकिङ माध्यमबाट प्राप्त हुने विप्रेषणको प्रतिशत बढी भएको हुन सक्ने देखिन्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा अर्थविद् डा.रमेशचन्द्र पौडेल मुलुक भित्रिने रेमिट्यान्स अझै अपेक्षाअनुसार कम हुनुको कारण हुन्डी जस्ता अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ठूलो भएको औंल्याए। 

रेमिट्यान्सले यसरी बदलियो जीवनशैली

विगत दुई सय वर्षअघिदेखि भारतबाट सुरु भएको नेपालको वैदेशिक रोजगारीको यात्रा हाल विश्वका अधिकांश देशमा पुगेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा ठूलो हिस्सा ओगटेको लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पारेको प्रभाव विश्लेषण गरी अध्ययन सम्पन्न गरिएको थियो। उक्त अध्ययनअनुसार न्यून आय भएका श्रमिकहरू जसको वार्षिक बचतसमेत नगन्य थियो। उनीहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएपश्चात् आफूलगायत आफ्ना परिवारका दैनिक आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्दै औसतमा वार्षिक करिब ४ लाख २० हजार बचत गर्न सक्षम भएको अध्ययनले देखाएको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेसँगै रेमिट्यान्स पनि सोही अनुपातमा बढेको छ। अरू बेलाभन्दा चाडपर्वको समयमा बढी रेमिट्यान्स आउने प्रवृत्ति छ। अहिले तरलताको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स हो। रेमिट्यान्सको रकम बुझ्ने परिवारले पनि उक्त लगानीमा ध्यान दिएका छैनन्। उनीहरू जोहो टार्नेमै खर्च गरिरहेका छन्। रेमिट्यान्स बढ्दा कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुन्छ। उद्योगी, व्यवसायीले पनि बैंकबाट लिने कर्जालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्‍यो। सरकारले पनि बोन्ड बिक्री गरेर उठाएको पैसा उच्च प्रतिफल आउने पूर्वाधारमा प्रयोग गर्नुपर्छ। 

डा.प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक 

मुलुक रेमिट्यान्समै भर पर्ने अवस्था छ। तर, रेमिट्यान्सको सुविधालाई ठीक ढंगले उपयोग गर्न नसक्नु विडम्बना हो। पहिला बैंकमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अभाव थियो। तर रेमिट्यान्स बढेकै कारण तरलता पर्याप्त छ। रेमिट्यान्सबाट प्राप्त विदेशी विनिमयको सुविधालाई औद्योगीकरण लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ। स्वदेशी उत्पादन, रोजगारी बढाउन र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न यस्तो रकम लगानी गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ। यसमा टेकेरै थप नीतिगत पहल पनि गर्नुपर्छ।
डा. डिल्लीराज खनाल, अर्थविद् 

विगतका केही वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा रेमिट्यान्सको अंश २५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। तर, कोभिडपछि केही खस्कियो। अब सोही हाराहारीमा आइपुग्न लागेको छ। पहिला हामीले वार्षिक १० खर्ब ल्याउँथ्यौं। यसपटक दसैं लक्षित गरेर विगतभन्दा राम्रै रेमिट्यान्स भित्रियो। अब यो चालु आवमा १४ खर्ब जति भित्रिने अनुमान छ। गत वर्षको तुलनामा २५ प्रतिशतको दरले रेमिट्यान्स वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई धान्न ठूलो मद्दत पुर्‍याएको छ।
सञ्जय सिग्देल, महासचिव, नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसन 

यस्तै,  वैदेशिक रोजगारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न परिवारहरूले प्रयोग गर्ने दैनिक उपभोग्य वस्तु, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सेवाहरूको गुणस्तरमा वृद्धि हुनुका साथै ६८.४१ प्रतिशतले आफ्नो तथा परिवारका नाममा घर/जग्गा खरिद एवम् निर्माण गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारीपश्चात् पारिवारिक सदस्यहरूको खानपान, लत्ताकपडा, बसाईको गुणस्तर वृद्धि हुनुका साथै सामाजिक सम्बन्धसमेत राम्रो भएको अध्ययनले देखाउँछ। 

केन्द्रीय बैंकको लुम्बिनी प्रदेशका अनुसार अध्ययनमा समेटिएका संलग्न परिवारको वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व र गएपछि आम्दानी, खर्च र बचतको तुलना गरेको थियो। जसअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि औसत आम्दानी करिब २ लाख २१ हजार रुपैयाँ अर्थात् २८१.४५ प्रतिशतले वृद्धि भई ८ लाख ४३ हजार पुगेको छ। यस्तै, औसत खर्च करिब १ लाख ९० हजार रुपैयाँ अर्थात्  १२४.७४ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ लाख २७ हजार पुगेको छ। त्यसैगरी, औसत बचत ३१ हजारमा उल्लेख्य वृद्धि भई ४ लाख १६ हजार पुगेको देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व परिवारको बचत ज्यादै न्यून भएकाले गएपछि औसत बचतको प्रतिशत परिवर्तन बढी देखिएको हो।

वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न श्रमिकहरूको पारिवारिक खर्च संरचनामा सबैभन्दा बढी दैनिक उपभोगमा ५८.७८ प्रतिशत, शिक्षा र स्वास्थ्यमा २२.४८ प्रतिशत, ऋण तिर्न १०.०७ प्रतिशत र मनोरञ्जन तथा अन्यमा ८.६७ प्रतिशत खर्च गर्ने गरेको केन्द्रीय बैंकको अध्ययनले देखाएको छ। यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न श्रमिक र परिवारका सदस्यहरूले बचत रकमलाई एक वा एकभन्दा बढी क्षेत्रमा लगानी गरेको देखिन्छ। छनोटमा परेका नमुना अध्ययनको आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न ६८.४१ प्रतिशत श्रमिक/परिवारका सदस्यहरूले घर/जग्गा खरिद एवम् निर्माणमा बचत रकम लगानी गरेका छन्। त्यसैगरी, बैंक बचतमा ६६.०२ प्रतिशत, सुन/चाँदी खरिदमा ५२.६७ प्रतिशत, व्यापार व्यवसायमा १२.२७ प्रतिशत, सामाजिक कार्यमा १२.०१ प्रतिशत, व्यक्तिगत लगानीमा ९.१४ प्रतिशत र सेयर खरिदमा ४.४४ प्रतिशतले बचत रकम लगानी गरेको देखिएको छ। 

वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि ६३.० प्रतिशतको मात्र बैंक खाता रहेकोमा विप्रेषण रकम प्राप्त गर्न थालेपश्चात् बैंकिङ कारोबार तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा समेत अधिकांश परिवारहरूको पहुँच पुगेको देखिएको छ।

३५.५१ प्रतिशत  खेतीयोग्य जमिन बाँझो

लुम्बिनी प्रदेशको रेमिट्यान्ससँग सम्बन्धित प्रतिवेदनले केही हदसम्म समग्र मुलुकको चित्रण गरेको बताउँछन्, राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठ। उनका अनुसार रेमिट्यान्सले अप्रत्यक्ष रूपमा जीडीपीमा योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ। ‘तत्काललाई मुलुक रेमिट्यान्समै निर्भर रहेको र यो स्थिति केही समयसम्म रहने उनको अनुमान छ। रेमिट्यान्सको प्रयोग आधारभूत आवश्यकताअनुसार गर्नु स्वाभाविक हो। सबैले यसरी भित्रिएको पैसाबाट व्यवसाय नै गर्छन् भन्ने हुँदैन,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने।

अध्ययनले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई आवश्यक तालिम र प्रशिक्षणद्वारा सीप विकास गरेर गन्तव्य मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता गरे रेमिट्यान्स आम्दानीमा वृद्धि हुने सुझाव दिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या बढेपछि ३५.५१ प्रतिशत परिवारको खेतीयोग्य जमिन बाँझो भएकाले रेमिट्यान्सलाई कृषि उत्पादन बढाउन विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेसमेत औंल्याइएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएका व्यक्तिहरूको ज्ञान, सीप तथा अनुभवलाई केन्द्रमा राखेर तीनै तहका सरकारले ल्याएका विशेष कृषि, पशुपालन, लघुउद्यम कार्यक्रमहरूमा विशेष आकर्षण नदेखिएकाले सरकारका उक्त नीतिहरूलाई थप परिमार्जन गरी लगानी प्रोत्साहन गर्न उचित कदम चाल्नुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ।