देशलाई कठिन आर्थिक मोडबाट उठाउन सर्वदलीय संयन्त्र र दस्तावेज तयार गरी अघि बढ्न ढिलाइ गरिनु हुँदैन।
नेपालको अर्थतन्त्रका विषयमा सकारात्मकभन्दा नकारात्मक टिप्पणी गर्ने लहर बढ्दो छ। उपलब्ध बृहत् आर्थिक तथ्यांक र सूचकांकमा ठूलो विचलन नदेखिए पनि सर्वसाधारणको दैनिकी र मनोविज्ञानमा भने तीव्र गतिमा अपचलन हुन थालेको अनुमान गर्न सकिन्छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पनि राजस्व संकलनबाट सरकारको साधारण खर्चसम्म धान्न नसक्ने अवस्थामा मुलुक पुगेको छ। कर्जाको मागमा उल्लेख्य वृद्धि छैन। विकास खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ। विनियोजित रकमसमेत प्रतिफलमूलक क्षेत्रमा उपयोग हुन सकेको छैन। आयात वृद्धिदरमा व्यापक संकुचन आई औद्योगिक र उत्पादन क्षेत्रमा नकारात्मक असर पुगेको छ।
अन्य सबै अवस्था सहज हुँदासमेत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि हुन सकेको छैन। सामान्य स्तरको रोजगारी सिर्जना गर्ने वा प्राप्त गर्ने अवस्था छैन। शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तरमा व्यापक ह्रास हुँदै गएको छ। लामो समयदेखि घरजग्गा कारोबारमा देखिएको मन्दी, सेयरबजारमा लामो समयदेखि आइरहेको गिरावट, मौद्रिक नीति र वित्त नीति तर्जुमा गर्दा देखिएका जटिलता, राजनैतिक क्षेत्रप्रति जनतामा चुलिएको वितृष्णालगायतका कारण नागरिकहरूमा देशको विद्यमान आर्थिक अवस्थाप्रतिको भरोसा टुट्दै गएको देखिन्छ। देशमा देखिएको चरम निराशा र अवसरको खोजीमा दैनिक हजारौंको संख्यामा बिदेसिएका नागरिकहरूले आफ्नो व्यक्तिगत ऋण तिर्न वा परिवारका रेखदेखका लागि पठाएको विप्रेषण आप्रवाह एवम्् वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा देखिएको वृद्धिलगायतका सकारात्मक परिसूचकबाट जनताको दैनिकी र मनोदशामा उल्लेख्य उत्साह थप्न सक्ने देखिँदैन।
अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फितिको चाप घट्न नसकी बचतकर्ताहरूको बचत गर्ने क्षमता र बचतको यथोचित प्रतिफल प्राप्त गर्न कठिन हुन अवस्था देखिएको छ। अर्काेतिर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्त गर्ने निक्षेपको बढदो लागत एवम् सञ्चालन खर्चको कारण कर्जाको ब्याज घट्न नसकी लगानीकर्ता निरुत्साहित रहने, पुँजीको लागत बढ्दा उत्पादकको लागत बढ्ने र अन्तमा फेरि सर्वसाधारणको दैनिक जीवनयापनकै सामानमा मूल्यवृद्धि भई चक्रीय दुष्प्रभावमा परिरहने अवस्था छ। २०४७ सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि बनेको वित्तीय प्रणालीको संरचनामा साना पुँजीगत क्षमताका वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना, तिनको सुशासन र व्यवस्थापनमा विभिन्न कालखण्डमा देखिएका समस्या र त्यसले वित्तीय प्रणलीमा पारेको नकारात्मक असर आमजनमानसमा गढिरहेकै थियो। यस्तै शृंखलाको बीचमा वित्तीय प्रणालीमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने ठूला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू प्रभावकारी नियमन तथा समुचित व्यवस्थापनको अभावमा समस्याग्रस्त भई सर्वसाधारणको बचत तथा निक्षेपसमेत फिर्ता हुन नसक्दा त्यसले जनताको मनोविज्ञानमा मात्र हैन समग्र प्रणालीमा नै निकै ठूलो धक्का सिर्जना गरेको देखिन्छ। बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा प्रवाहमा गरिएको कडाइलाई सजिलो विकल्पको रूपमा सहकारी क्षेत्रबाट थप कर्जा लिने वा सहकारीबाट लगानी गरिएका परियोजनालाई पुनः बैंकिङ क्षेत्रबाट कर्जा लिने परिपाटी मौलाउँदै जाँदा सहकारीका सञ्चालक एवम् ठूला लगानीकर्ताहरू बेपत्ता हुने क्रमसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वासलातमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्न थालेको छ।
अर्काेतिर समग्र बैंकिङ क्षेत्रको कर्जाको गुणस्तरमा व्यापक ह्रास आइ निष्क्रिय कर्जामा उल्लेख्य वृद्धि भई यस क्षेत्रको लगानीमा प्रतिफलको दर निक्षेपको औसत ब्याजदरभन्दा कम हुने र कतिपय संस्थाहरूको शून्य हुने अवस्थासमेत देखिएको छ। जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सेयरपुँजी लगानी गर्ने पुँजीपति वर्ग एवम् प्राथमिक तथा दोस्रो बजारबाट महँगो मूल्यमा सेयर खरिद गर्ने लगानीकर्ताहरूमा समेत गम्भीर निराशाको अवस्था देखिएको छ। विगतदेखि नै केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिलाई आधार मानेर सेयरबजारमा हुने गरेको उतारचढावसमेत पछिल्लो समयमा स्थिर वा गिरावटकै क्रममा देखिएको छ। तरलताको उपलब्धता, बैंकले पालना गर्नुपर्ने नियमकीय व्यवस्था, ब्याजदरलगायतका पक्षहरूलाई अनुमान गरी अघि बढ्न सक्ने लगानीकर्ताको सचेतना विकास हुन नसक्दा अल्पकालीन मुनाफाको अपेक्षामा कर्जा लिई लगानी गर्ने ठूलो समूह मानसिक विचलन र अर्थतन्त्रप्रतिको भरोसा टुटेको अवस्थामा देखिएको छ।
पछिल्लो समयमा विभिन्न आन्दोलनका नाममा बढ्दै गएको सामाजिक विसंगति, दण्डहीनता र अराजकताको कारण सोझो रूपमा गरिखान चाहनेहरूको मनमा विभिन्न भय र आतंक सिर्जना भइरहेको छ। बैंंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको कर्जा नतिर्ने, सरकारको नीति नियम कानुनलाई खुलेयाम धज्जी उडाउने र आपराधिक गतिविधि सञ्चालन हुँदासमेत सरकारको तर्फबाट कुनै प्रकारको नियन्त्रणात्मक कदम नचालिनुले जनतमा थप निराशा पैदा गरेको छ। मुलुकमै विद्यमान आन्तरिक कारण र असर पहिचान गरी अर्थतन्त्रको गतिशीलताका लागि सुधारात्मक कदमको ढिलाइसँगै नागरिकहरूमा निराशा बढ्दै गएको तथ्य मुलुकबाट बाहिरिन चाहने र दिनहँु अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुने गरेको भीडले पुष्टि गर्दछ।
तीन महिनाको अवधिमा मात्र श्रमस्वीकृति र पुनः स्वीकृति लिएर काममा जानेको संख्या १ लाख ६० हजार नाघिसकेको छ। मुलुकमा कुनै पेसा तथा व्यवसायमा स्थापित पक्षहरूसमेत विदेश पलायन हुने लहरले देशको अर्थतन्त्रको भरोसा टुटुेको थप पुष्टि गरेको छ।
विगतमा राम्रै आर्थिक अवस्थामा रहेका र सानातिना समस्याको समाधान गर्न सक्षम समूह पनि विकल्पको रूपमा विदेशमा नै अवसर खोज्न व्यस्त देखिन्छन् भने भोलिका अनुमान गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका मध्यमवर्गीय परिवारहरू पनि अनौपचारिक र गैरकानुनी तवरबाटै भए पनि मुलुक छाड्ने मनोदशामा रहेको देखिन्छ। अतः मुलुकमा सुस्ताउँदै गएको आर्थिक गतिविधिलाई समयमा नै गतिशील तुल्याउन पहल नगर्ने हो मुलुक र नेपाली नागरिकको अस्तित्व जोगाउन कठिन हुने देखिन्छ। यस्तो आर्थिक दुष्चक्रको अवस्थामा समेत राजनैतिक लाभका लागि देशका नेता, कार्यकर्ता एवम् पुँजीपति वर्गहरू संगठित हुने र मुलुकको वास्तविक अवस्था माथि संवेदनशील नहुने हो यस देशका बासिन्दाले ठूलै कष्ट व्यहोर्नुे पर्ने हुन्छ।
पछिल्लो समयमा मौलाउँदै गएको दण्डहीनताको अवस्था, हरेक समस्यामा जवाफदेहिताको अभाव, सार्वजनिक सरोकारको विषयमा हुने गरेको व्यापक लापरबाही, कमजोर सुशासन र गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्टा, मृतप्रायः बजार अनुगमन प्रणाली, कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको विचलन, देशको भविष्य र राजनीति क्षेत्रको विद्यमान संरचना एवम् उपलब्धिविहीन अवस्था आदिका कारण मुलुक दिनप्रतिदिन विभिन्न समस्याको सिकार हँुदै संकटोन्मुख दिशातर्फ बढिरहेको एवम् जनतामा चरम निराशा बढ्दै गएको प्रष्ट देखिन्छ।अन्तमा, मुलुकमा समस्या नभएका हैनन् अनगिन्ती समस्याहरू मौलाएका छन्। जुन गतिमा समस्या उम्रेका छन् त्यही गतिमा समाधानको प्रयास पनि हुुनु जरुरी छ।
(यस लेखमा व्यक्त गरिएको विचार लेखकको नितान्त निजी हो। यसमा लेखक आबद्ध संस्था एवम् जिम्मेवारीको कुनै सम्बन्ध रहने छैन।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
