काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले एनसेलको सेयर कारोबारमा कुनै पनि स्वीकृति वा सहमति नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
एनसेल प्रकरणका विषयमा मंगलबार प्रधानमन्त्रीसँग जानकारी लिएपछि समितिले सरकारले बनाएको छानविन समितिको प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्म यसको शेयर कारोबारमा कुनै पनि स्वीकृत तथा सहमति नदिन मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थमन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
बैठकले प्रचलित कानुनबमोजिम राज्यलाई तिर्नुपर्ने वा बुझाउनुपर्ने कर/गैरकर रकम एनसेलबाट असुल उपर गर्न पनि निर्देशन दिएको छ भने दूरसञ्चार ऐन र नियमावली समय सापेक्ष संशोधन गरी यथाशीघ्र ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए।
उनले एनसेलले सेयर किनबेच गरेको सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा जानकारी माग्ने पत्र लेख्ने निर्णय गरेको बताए। त्यस्तै बैठकले आगामी २०८६ मा एनसेल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन पहल गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति खतिवडाले बताए।
त्यसअघि बैठकमा सांसदहरूले एनसेललाई सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने गरी आगामी कदम चाल्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले दूरसञ्चार प्राधिकरण नियामक निकाय हुँदा पनि सरकारले आफुखुसी छानविन समिति बनाउन उचित नभएको बताए। उनले ऐन सुधार गरेर देखिएका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्नुपर्ने जिकिर गरे।
त्यस्तै समिति सदस्य रघुजी पन्तले एनसेल मुलुकको हातबाट गुम्ने खतरा सिर्जना भएकाले यसलाई रोक्नुपर्ने धारणा राखे। त्यस्तै समिति सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूले शेयर न्यून गरेर लाभ दिने र राज्यलाई घाटा गराउने काम क्षम्य नहुने भन्दै गम्भीर रुपमा अध्ययन गरेर कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने जिकिर गरे। त्यस्तै अन्य समिति सदस्यहरूले एनसेलले कर छलिका विषयमा यसअघि पनि गलत गरेकाले सबै छानविनको दायरामा ल्याउनुपर्ने र कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
