गतिमा ठूला आयोजना, स्मार्ट कार्डमा ढिलाइ

गतिमा ठूला आयोजना, स्मार्ट कार्डमा ढिलाइ

काठमाडौं : गत चैतसम्म नारायणगढ बुटवल सडक खण्डमा जम्मा ५.२९ मिटर सडक कालोपत्रे गरिएको थियो। ८ महिनापछि मात्र ३३. १  किलोमिटर थप कालोपत्रे भएको छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गको यो खण्डमा ठेकेदारले समयमा काम नगर्दा यात्री र स्थानीयले निकै सास्ती बेहोरिरहेका छन्। मुग्लिन–पोखरा सडकखण्डमा पनि कामको गति सुस्त छ। तर, पछिल्ला दिनमा सडक निर्माणले गति लिएको भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वाला बताउँछन्। 

उत्साहका साथ मन्त्रालय गएर केही मोटा प्रतिबद्धता गरे पनि भौतिकमन्त्री ज्वालाले ती प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा ल्याउने क्रममा पर्फमेन्स मिश्रित छ। कानुनी सुधार, पूर्वाधार निर्माण र संरचनागत तादम्यता मिलाउने क्रममा उनले पाएका सफलताको सूची हेर्दा यस्तो निक्र्योल निकाल्न सकिन्छ। नागढुंगा सुरुङमार्गको इमर्जेन्सी सुरुङ ब्रेक थ्रु पनि यही अवधिमा भएको हो। अहिले मुख्य सुरुङ ८० मिटरभन्दा कम बाँकी छ। सुरुङ १ महिनामा ब्रेक थ्रु हुने र आगामी १ वर्षभित्र सञ्चालनमा आइसक्ने मन्त्रालयको दाबी छ। यसबाहेक राजधानीको ग्वार्कोमा फ्लाइ ओभरको काम अघि बढ्नु, नख्खु–भैंसेपाटी र जोरपाटी–सुन्दरीजल सडकको मूल काम मूलतः सम्पन्न हुनु उनको कार्यकालको सकारात्मक पक्ष हो। यता वर्षौंदेखि अलपत्र बनेको कमलविनायक–नगरकोट सडक खण्डको भौतिक कार्य ९४ प्रतिशत पुग्नु पनि ज्वालाको ९ महिने कार्यकालको उपलब्धि मानिएको छ।

यसबीचमा ५ वर्षका लागि जारी हुने सवारीचालक अनुमतिपत्र लाइसेन्सलाई १० वर्षे अवधि कायम हुने गरी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा संशोधन गर्ने काम अघि बढाइएको छ। तर, लाइसेन्स वितरण कार्यमा भने ढिलाइ भएको छ। ज्वालाले मन्त्री भएको एक महिनामै स्मार्ट कार्डको समस्या समाधान गर्ने बताए पनि यो समस्या सुल्झिन सकेको छैन। यसबाट लाखौं सेवाग्राही प्रभावित छन्। यसअघि खरिद प्रक्रिया सुरु भएको १२ लाख लाइसेन्स कार्डमध्ये ६ लाख तत्कालै र ६ लाख जनवरीभित्र आयात गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। यसबाहेक थप १५ लाख कार्ड खरिदका लागि बोलपत्र निष्कासन गर्ने तयारी सरकारको छ।

प्रहरी कार्यालयमा बेबारिसे भनेर थन्किएका सवारी लिलामी गर्ने कार्यविधि तयार भई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतिको प्रक्रियामा छ। सडक पूर्वाधार निर्माणमा ज्वाला नेतृत्वको मन्त्रालयको प्रगति सन्तोषजनक रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको रिपोर्टकार्डले देखाएको छ। ९ महिनामा थप ६६४.१ किमि कालोपत्रे सडक बनेका छन्, ३८७.५ किमि ग्राभेल स्तरमा स्तरोन्नति भएका छन् भने १५०.०९ किमि नयाँ ट्र्याक निर्माण सम्पन्न भएका छन्। यसैगरी ३०८.२५ किमि सडकको आवधिक मर्मत गरिएको छ। यो ९ महिनाको बीचमा १ सय ७५ नयाँ पुल बन्दा १ सय ४ पुलको पुनर्निर्माण तथा स्तरोन्नति भएको मन्त्रालयको दाबी छ। मन्त्री ज्वालाले यसबीचमा सूर्यविनायक–रत्नपार्क रुटमा कार्यालय समयमा ३–३ मिनेटमा छुट्ने गरी ३६ वटा द्रुत बस सञ्चालन ल्याएका पनि थिए। तर, दु्रत बससेवाको प्रभावकारिता र निरन्तरतामाथि भने प्रश्न उठेका छन्। 
  
९ महिनामा के–के भए ? के हुन सकेनन् ?

यसबीचमा नेपाल पानीजहाज सञ्चालनसम्बन्धी ऐन र संघीय सवारी तथा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी ऐनको मस्यौदा विधेयक अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भई छलफलमा छ। सार्वजनिक सडक तथा राष्ट्रिय सडक सुरक्षासम्बन्धी ऐनको मस्यौदा विधेयक सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ। पुराना गाडी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार भई अर्थ मन्त्रालयसँग छलफलमा रहेको छ भने राष्ट्रिय यातायात नीतिको मस्यौदा तयार भएको छ।

सहरी क्षेत्र यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण नियमावली सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ। यसबीचमा सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली संशोधन भएको छ भने नेपाल इन्जिनियरिङपरिषद् नियमावलीको तेस्रो संशोधन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा आएको छ। यसैगरी आगामी आवादेखि समयमै काम सम्पन्न गर्न गराउन मर्मत सम्भारको ठेक्का साउनभित्र आह्वान गर्नुपर्ने र अन्य ठेक्का कात्तिकभित्र आयोजना गरिनुपर्ने गरी कार्ययोजना तयार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार ज्वालाको ९ महिनामा राष्ट्रिय गौरवका योजनातर्फ मध्यपहाडी लोकमार्ग ११३ किमि कालोपत्रे र ५ पुल निर्माण भएको छ। हुलाकी लोकमार्गको १२५ किमि सडक कालोपत्रे हुँदा १२ पुल निर्माण भएका छन्। दुई आयोजनाको भौतिक प्रगति क्रमशः ७३ प्रतिशत र ९१.२ प्रतिशत छन्। यसबीचमा कालीगण्डकी कोरिडोरको तल्लो खण्डमा ६३ र माथिल्लो खण्डमा ६ किमि गरी थप ६९ किमि कालोपत्रे भएको छ।

यता पूर्वपश्चिम राजमार्गको नारायणगढ बुटवल सडक खण्डमा ३४.५ किमि सडक कालोपत्रे हुँदा मदन भण्डारी राजमार्गमा थप १६ किमि कालोपत्रे भएको छ भने थप २१ पुल निर्माण भएका छन्। मुग्लिन–पोखरा सडकमा हालसम्म १२ किमि कालोपत्रे भएको छ। यसैगरी सेती पुलमा सिग्नेचर पुल निर्माण शिलान्यास भएको छ र मादी नदी पुल निर्माण सुरु भएको छ।

यसबीचमा उल्लेखनीय प्रगति नागढुंगा सुरुङमार्गमा भएको छ। मन्त्री ज्वालाले मन्त्रालय सम्हालेयता इमर्जेन्सी सुरुङ ब्रेकथ्रु भएको छ। अब मुख्य सुरुङको ८० किमि खन्न बाँकी छ। अबको १ महिनामा सुरुङ ब्रेकथ्रु हुने र आगामी १ वर्षभित्र सञ्चालनमा आइसक्ने मन्त्रालयको दाबी छ। सिद्धबाबा सुरुङमा भने ढिलो गरी केही काम सुरु भएका छन्। 

राजधानीमा नख्खु–भैंसेपाटी र जोरपाटी–सुन्दरीजल सडकको मूल काम मूलतः सम्पन्न हुँदा कमलविनायक–नगरकोट सडकखण्डको भौतिक कार्य ९४ प्रतिशत पुगेको र सकेसम्म चाँडो सकिने क्रममा रहेको छ। मन्त्री ज्वालाले नेतृत्व गरेयता काठमाडौंका ३२ चोक सुधार अभियान थालिएकामा पाइलट रूपमा नयाँ बानेश्वर चोकमा काम सकिएको छ।

यसै अवधिमा सवारी चेकजाँचमा नागरिक एपको लाइसेन्स देखाउन मिल्ने गरी अन्तरआबद्धता गरिएको छ भने काठमाडौं उपत्यकामा राइड सेयरिङ सेवा लिने र दिने कार्यलाई नियमन गर्न कानुनको मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। यसबाहेक देशभर ४ वटा रेल पुल बनेका छन्, रौतहटमा थप २ किमि रेलमार्ग ट्र्याक बनेको छ। बथनाहा–विराटनगर कार्गो रेल सञ्चालनमा आएको छ। वीरगन्ज–काठमाडौं र रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको फिजिबिलिटी सर्भेको स्थलगत कार्य भइरहेको छ। 

सन्तोषजनक काम गरेका छौं : प्रकाश ज्वाला, मन्त्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात

प्रधानमन्त्री कार्यालयको रिपोर्टकार्डअनुसार अन्य मन्त्रालय कामकारबाहीमा पछि परिरहेका बेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भने सन्तोषजनक काम गरेका छौं। मन्त्रीहरूसँग प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको कार्यसम्पादन मूल्यांकन सम्झौताअनुसार तयार रिपोर्ट कार्डमा ६० प्रतिशत अंक पाएका छौं। सुरुङमार्ग, नगरकोट सडक, भैंसेपाटी सडक, सूर्यविनायक–धुलीखेल सडक जस्ता काममा उल्लेखनीय काम भएका छन्। नगरकोट जाने सडक निर्माण पूरा हुने क्रममा रहँदा सर्वसाधारणले सास्ती पाउने क्रमको अन्त्य भएको छ। नागढुंगा सुरुङ खन्ने काम ८० मिटरभन्दा कम बाँकी छ। नारायणगढ बुटवल सडकमा विगत ५२ महिनामा नभएको काम ८ महिनामा सम्पन्न भएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.