राष्ट्रियसभा निर्वाचन : १९ पदमा ५२ उम्मेदवार, कुन दलका कति समावेशी ?
पुष २४, २०८० मंगलबार ९:३६:३६
समग्रमा गठबन्धनको उम्मेदवारी समावेशी सिद्धान्तको विरुद्ध देखिएको छ। संविधानकै खिल्ली उडाइएको छ।
काठमाडौं : दलहरू समानुपातिक समावेशीको कुरा उग्ररूपमा गर्छन्। यही सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माणको संकल्प संविधानमा गरेका पनि हुन्।
तर, उनीहरू मौका पाउनासाथ सीमान्तकृत, पिछडिएको वर्ग, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिमलगायतलाई अगाडि बढाउन हिच्किचाउँछन् भन्ने तथ्य राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा परेको उम्मेदवारीले देखाइ दिएको छ। यसबाट कानुनी रूपमा बाध्यात्मक अवस्थामा मात्रै समावेशी उम्मेदवार ल्याउने गरेको स्पष्ट भएको विज्ञ बताउँछन्। ‘नपरे पनि हुने’ ठाउँ भेटे पेलेरै जान्छन्।
यो निर्वाचनमा मुख्य रूपमा एकातिर सत्तारुढ गठबन्धन छ भने अर्कोतिर एमाले। राप्रपा, नेमकिपा र जनमतले पनि उम्मेदवार उठाएका छन्। राष्ट्रियसभामा रिक्त हुन लागेका २० मध्ये १९ सिटका लागि सोमबार ५२ जनाको मनोनयन परेको निर्वाचन आयोगले प्रेस विज्ञप्तिमा जनाएको छ। सातै प्रदेशमा महिला समूहतर्फ १८, दलित समूहतर्फ ५, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समुदायतर्फ ८ र अन्य समूहतर्फ २१ उम्मेदवारी दर्ता भएको हो। एक जना राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुनेछन्।
सत्तारुढ गठबन्धनबाट कांग्रेसका १०, माओवादीका ६, एकीकृत समाजवादीका २, जसपाका १ उम्मेदवार छन्। कांग्रेसका १० मध्ये महिला २, पुरुष ८ जना छन्। जसमा खस आर्य ८, जनजाति १, दलित १ जना छन्। मधेसी, मुस्लिम, थारु प्रतिनिधित्व छैन। माओवादीका ६ जनामा महिला ३ र पुरुष ३ छन्। मधेसी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, थारु समुदायबाट उम्मेदवार छैनन्। खसआर्य ५ र दलित १ जना छन्। एकीकृत समाजवादीका दुईमध्ये १ दलित र १ खसआर्य समुदायबाट उम्मेदवार छन्। पुरुष र महिलाका हिसाबले १/१ जना छन्।
एमालेका १९ उम्मेदवारमध्ये महिला ८, पुरुष ११ जना छन्। जसमध्ये मधेसी २, दलित २, जनजाति १, खसआर्य १८ छन्। थारु र मुस्लिम छैनन्। राप्रपाका ९ जनामध्ये पुरुष ६ र महिला ३ जना छन्। यीमध्ये दलित १, जनजाति ३, खसआर्य ५ जना छन्। मुस्लिम, थारु छैनन्।
समाजशास्त्री डा. अजय साह राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा दलहरूले प्रतिनिधित्वमा कमजोरी देखाएको टिप्पणी गर्छन्। समावेशी सिद्धान्तलाई जोडेर संविधान र कानुन बनाएका राजनीतिक नेतृत्वले आफूले व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्था यहीँबाट प्रष्ट भएको उनी बताउँछन्। ‘समावेशी कागजमा देखाउनका लागि मात्रै रहेछ। उद्देश्य पूरा गर्न सक्ने समावेशिता कुनै पार्टीभित्र छैन’, साह भन्छन्, ‘दलहरूको मानसिकता पुरानै छ। समावेशी नारामा मात्रै सीमित छ।’
मधेस प्रदेश मधेसीको ठूलो आवादी रहे पनि मधेसी कलस्टरबाट राष्ट्रियसभामा उम्मेदवार नउठाएर राजनीतिक बेमानी गरेको बताउँछन् पिछडा वर्गका जातजातिको अधिकारका अनुसन्धाता डा. वीरबहादुर महतो। ‘दलहरूले मनोमानी र बायइनेसको हिसाबले उम्मेदवार छनौट गरेको छ’, उनी भन्छन्, ‘समानुपति सिद्धान्त राज्यको हरेक क्षेत्रमा अधिकार र प्रतिनिधित्वको परिकल्पणा गरेको छ। त्यो कुरा दलले व्यवहारमा नदेखाउनु पिछडा वर्गका जातजाति, भाषाभाषीमाथिको अन्याय नै हो।’
खसआर्य, अन्य, पिछडिएको क्षेत्र भनेर दलहरूले बनाएका उम्मेदवारको बारेमा विशलेषण गर्दै उनी भन्छन्, ‘दलहरूले एउटै कलस्टरबाट धेरैलाई उम्मेदवार बनाउनु भनेको पछि परेकाहरूलाई अधिकार नदिनु हो।’
कलस्टर बारेका सिद्धान्त र मर्म राष्ट्रियसभामा लागू नहुनु भनेको दलहरूले गैरराजनीतिक चरित्र देखाएको डा. महतोको भनाइ छ। ‘दलहरूले पदीय लोलुपताले पिछडिएकाहरूको अधिकार खोस्नु गम्भीर विषय हो’, उनी भन्छन्, ‘ संविधानमा सबै वर्गको पहुँच होस् भनेर लेखेर चर्चा कमायो। आन्दोलनका मागहरू पनि समेटिएको देखियो। तर, व्यवहारमा भने उनीहरूले असमावेशी तथा असंवैधानिक चरित्र देखाइरहेका छन्।’
कांग्रेसका मधेस प्रदेशका नेता कृष्ण यादव भने कस्टर अनुसारको उम्मेदवार उठाइएको दाबी गर्छन्। जो मधेसमा बस्छन् सबै मधेशी कलस्टरमा पर्ने उनको भनाइ छे। भन्छन्, ‘पार्टीलाई आनन्द ढुंगाना उपयुक्त लागेकाले उम्मेदवार बनाइयो। उहाँ अनुभवि नेता हो। त्यसैले उहाँलाई हामीले उम्मेदवार बनाएका हौं।’
सत्तारुढ दलको उम्मेदवारीसँगै अलोचना सुरु भएको छ। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापादेखि कार्य सम्पादनसहितका पदाधिकारीले उम्मेदवार चयनको चर्को विरोध गरेका छन्। थापाले फरक मत राखेका छन्। नेताहरू अर्जुननरसिंह केसी र बलबहादुर केसीले पनि फरक मत दर्ज गरेका छन्। उनीहरूले समावेशिताको संवैधानिक सिद्धान्तलाई उल्लंघन गरिएको फरक मतमा उल्लेख गरेका छन्। मधेसबाट मधेसी समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुन नपाएको, विज्ञ बौद्धिक, व्यावसायिक र पेसागत वर्गलाई पूर्णरूपमा उपेक्षा गरिएकाके जनाइएको छ।
कांग्रेसबाट कस्ता उम्मेदवार ?
कांग्रेसबाट कोशीमा पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला उम्मदेवार बनेका छन्। सिटौला २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा झापा ३ मा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिंंदेनसग पराजित भएका थिए। उनी त्यसअघि २०७४ मा लिंदेनसँगै हारेका थिए। उनलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउने गरी उम्मेदवार बनाइएको चर्चा छ।
मधेसमा आनन्दप्रसाद ढुंगानाको उम्मेदवारी परेको छ। उनी समानुपातिक बन्दसूचीको नाम फिर्ता लिएर राष्ट्रियसभा उमेदवार बनेका थिए। सिटौला र ढुंगानाको उम्मेदवारीको विषयमा पार्टीमा चर्को आलोचना भएको छ।
त्यस्तै बागमतिबाट जितजंग बस्नेत (अन्य), विष्णुदेवी पुडासैनी (महिला), को मनोनयन भएको छ। गण्डकीबाट किरणबाबु श्रेष्ठ (अन्य), पदमबहादुर परिया र (अपागंकता(अल्पसंख्यक)को उम्मेदवारी परेको छ।
लुम्बिनीबाट विष्णुकुमारी सापकोटा (महिला) मा उम्मेदवारी परेको छ। उनी ०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा समानुपातिकर्फ बन्दसूचीमा अटाएकी थिइन्। बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिएर उम्मेदवार बनेकी हुन्। त्यस्तै कर्णालीबाट कृष्णबहादुर रोकाया (अन्य), सुदूरपश्चिमबाट बलदेव बोहरा (अन्य), नारायणदत्त भट्ट (अपांगता/अल्पसंख्यक)को उम्मेदवारी मनोयन भएको छ।
कांग्रेसले १० जनामा २ जना मात्रै महिला उम्मेदवार उठाएको छ। त्यो २० प्रतिशत हुन्छ। कांग्रेसबाट बागमती प्रदेशमा विष्णुदेवी पुडासैनी र लुम्बिनीबाट विष्णुकुमारी सापकोटा उम्मेदवार भएका छन्। कांग्रेसले १० जना उम्मेदवार बनाउँदा एक जना पनि मधेसी मूलको उम्मेदवार बनाएको छैन। आदिवासी जनजाति पनि एक जनामात्रै परेका छन्। जसमा गण्डकीबाट किरणबाबु श्रेष्ठ छन्।
माओवादीबाट कस्ता उम्मेदवार ?
माओवादीले ६ जनालाई उम्मेदवार बनाएको छ। कोशीबाट महिला कोटामा चम्मादेवी कार्की, बागमतीमा अन्यतर्फ श्रीकृष्ण अधिकारी, गण्डकीमा महिलातर्फ मनरूपा शर्मा, लुम्बिनीमा अन्यमा झक्कु सुवेदी, कर्णालीमा दलित कोटामा विष्णु विश्वकर्मा र सुदूरपश्चिममा महिला कोटामा रेणु चन्द छन्।
कार्की र शर्मा २०७९ को समानुपातिक सूचीमा परेका थिए। समाानुपतिक सूचीबाट नाम फिर्ता लिएर उनीहरूलाई उम्मेदवार बनाइएको हो। झक्कु सुवेदी २०६४ को पहिलो संविधानसभा चुनावमा चर्चित पात्र हुन्। उनले काठमाडौं–२ मा एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपाललाई पराजित गरेका थिए। यो उम्मेदवारी हेर्दा एउटा पनि मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व छैन।
माओवादीबाट ३ महिला र एक दलितको उम्मेदवारी परेको छ। आदिवासी जनजातिलाई पनि उम्मेदवार बनाएन। थारु, मुस्लिम पनि समेटिएनन्।
माओवादी केन्द्र मधेस प्रदेशका संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साह दलहरू पुरानो माइन्ड सेटबाट अघि बढिरहेकाले समावेशीका सिद्धान्तहरू कार्यान्वयनमा समस्या आइरहेको स्वीकार गर्छन्। ‘दलहरू पुरानै व्यवस्थाको ह्यांगओरमा छन्। यसले सही अर्थमा संविधान कार्यान्वयनमा बाधाअर्चन आइरहेको छ’, उनी भन्छन्।
पहिचान र पहुँचको मुद्दालाई संविधानले धेरै ठूलो महत्व दिएकोले दलहरूले त्यसलाई व्यवहारमा लागू पर्नेमा उनको जोड छ। ‘त्यो विषयलाई दलहरूले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा पनि दलहरूले फलो गर्नुपर्थियो। तर, यो नगर्नु गलत कुरो हो। आउने दिनमा यसलाई सच्चाउनै पर्छ’, उनी भन्छन्। समावेशी समानुपातिक विषयमा दलहरू गम्भीर बन्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। भन्छन्, यसको गम्भीर समीक्षा गर्नु आवश्यक छ।’
मधेस मुद्दाका जानकार तथा राजनीतिक विश्लेषक चन्द्र किशोर प्रतिनिधिसभाभित्र रहेका मुख्य दलहरूको आत्मा मृत भइसकेकोले समावेशी सिद्धान्त व्यवहारमा लागू नभएको बताउँछन्। ‘कुनै समय माओवादी केन्द्रमा मधेश भन्नेबित्तिकै मातृका यादव चिनिन्थ्यो। जसले प्रचण्डसँग पनि आँखा जुद्धाभएर कुरा गर्थें। कांग्रेभित्र विमलेन्द्र निधी थिए। एमालेमा पनि थिए’, उनी भन्छन्, ‘अहिले यी दलहरूमा मधेसबाट नेतृत्व गर्ने मान्छेहरू दलका नेताहरू सामु दण्डवत गर्छ। आँखा जुधाएर कुरा गर्ने मान्छे छैन। अब त दलहरूभित्र मधेस राजनीति नै समाप्त भइसक्यो।’
मधेसलाई मत र कर दिने मौजाका रूपा दलहरूले प्रयोग गरिरहेको उनको टिप्पणी छन्। ‘त्यसैको परिणम हो राष्ट्रिय सभाको चुनावमा मधेसी र मुसलिम अनुहार नदेखिनु,’ उनी भन्छन्, ‘मधेस आन्दोलनको रापताप हुँदा सबै दलमा मधेशी, मुस्लिमलाई स्पेश दिइन्थ्यो।’
प्रथम राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदा ठूला तीनै दलहरूबाट मधेशीलाई उम्मेदवार बनाएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘यो मधेस आन्दोलनको प्रभावले भएको थियो। अहिले मधेस आन्दोलनको रापताप खरानी भइसकेको अवस्था छ।’
एकीकृत समाजवादीबाट कस्ता उम्मेदवार ?
यो निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादीको भागमा भागमा २ सिट परेको छ। उसले बागमती प्रदेशमा दलिततर्फ घनश्याम रिजाललाई उठाएको छ। कर्णालीमा महिलातर्फ सावित्री मल्ललाई राष्ट्रियसभा सदस्यको उमेदवारी दर्ता गराएका छन्।
जसपाबाट कस्ता उम्मेदवार ?
जसपाले एक सिट पाएको छ। उसले मधेस प्रदेशबाट पूजा चौधरीलाई उम्मेदवार बनाएको हो। प्रदेशसभा निर्वाचनमा रौतहट–३ ‘क’ मा जसपाका तर्फबाट उम्मेदवार बनेकी थिइन्। उनलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार केशव रायले पराजित गरेका थिए।
समग्रमा गठबन्धनको उम्मेदवारी समावेशी सिद्धान्तको विरुद्ध देखिएको छ। संविधानकै खिल्ली उडाइएको छ। जसपाले बनााएकी चौधरीबाहेक कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एसले मधेसी समुदायको एक जना उम्मेदवार बनाएनन् ।
एमालेबाट कस्ता उम्मेदवार ?
एमालेले १९ वटै सिट उम्मेदवारी दर्ता गरेको छ। जसमा ८ महिलालाई उम्मेदवार बनाएकोे छ। एमालेले महिला कलस्टरका साथै अन्यमा महिला उठाएको छ। मधेसमा दुवै जना महिला उम्मेदवार छन्। आदिवासी जनजाति भने एक जना मात्रै उम्मेदवार छन्। एमालेले मुस्लिम समुदायको उम्मेदवार बनाएको छैन।
कोशीमा महिलाबाट रुक्मिणी कोइराला (सुनसरी), अन्यबाट पर्शुराम अधिकारी (भोजपुर)लाई उम्मेदवार बताएको छ। त्यस्तै मधेसमा महिलाबाट उषादेवी थरुनी (पर्सा), अन्यबाट विजेता झा(महोत्तरी) उम्मेदवार बनेका छन्।
त्यसैगरी बागमतीमा महिलाबाट रोचकुमारी चौलागाईं (दोलखा), अन्यबाट त्रिलोचन निर्मल पौडेल (चितवन), अपांगता/अल्पसंख्यकबाट विवेक देवकोटा (काठमाडौं), दलितबाट ध्रुवराज विश्वकर्मा (धादिङ), गण्डकीमा महिलाबाट सम्झना देवकोटा (गोरखा), अन्यबाट चक्रबहादुर पराजुली (स्याङ्जा), अपांगता/अल्पसंख्यकबाट हेमन्द्र शेरचन (मुस्ताङ) छन्।
लुम्बिनीमा महिलाबाट तुलसाकुमारी केसी (दाङ), अन्यबाट झपेन्द्रबहादुर घर्ती क्षेत्री (पाल्पा), कर्णालीमा महिलाबाट विमलाकुमारी शाही (हुम्ला), अन्यबाट डिल्लीप्रसाद भट्ट (मुगु), दलितबाट हिक्मत विक (दैलेख), सुदूरपश्चिममा महिलाबाट सावित्रादेवी घिमिरे (कैलाली), अन्यबाट ईश्वरीप्रसाद खरेल (कञ्चनपुर) र अपांगता/अल्पसंख्यकबाट रामचन्द्र जोशी (कैलाली) उम्मेदवार बनाएको छ।
राप्रपाबाट कस्ता उम्मेदवार ?
राप्रपाले ९ जना उम्मेदवार बनाएको छ। राप्रपाको उम्मेदवारी केही समावेशी देखिन्छ। मुस्लिम समुदायका प्रतिनिधित्व भने छैन। राप्रपाको कोशीबाट उद्धव पौडेल उम्मेदवार बनेका छन्। बागमतीबाट महिलामा बालकुमारी डल्लाकोटी, दलितमा पूर्णबहादुर विश्वकर्मा, अपांगमा भरतमणि भट्ट र अन्यमा हेमजङ गुरुङले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्।
गण्डकीमा महिलाबाट गौमाया श्रेष्ठ र पुरुषबाट रोमबहादुर भण्डारी छन्। यस्तै, लुम्बिनीबाट निरंजन थापा र विजयीलक्ष्मी सिंह उम्मेदवार भएका छन्।
नेमकिपाले तीन जना उम्मेदवार बनाएको छ। बागमतिबाट संगीता नेपाली(दलित), श्रीकृष्ण महर्जन(अन्य) र हिमालयश्वर लाल मूल(अपांग अल्पसंख्यक)लाई उम्मेदवार बनाएको छ।
सत्तारुढ दलसँग सहमति व्यक्ति गर्दै जनमत पार्टीले पनि उम्मेदवार बनाएको छ। जनमतले मधेशबाट रामशंकर महासेठ (अन्य) र लुम्बिनीबाट बालमुकुन्द चौधरीलाई उम्मेदवार बनाएको छ। दलहरूको उम्मेदवार छनोटले राष्ट्रियसभा गठनको औचित्यमा प्रश्न उठाएको टीकाटिप्पणी चलिरहेको छ। एकातिर प्रधिनिधिसभा हारेका, त्यसमाथि पटक–पटक अवसर पाएका नेतालाई नै अघि बढाउनु राष्ट्रियसभाको मर्मविपरीत हो।
‘प्रदेशहरूको न्यायोचित प्रतिनिधित्व व्यस्थापकीय शक्ति सन्तुलन तथा कार्यकौशलता र प्रभावकारिताको सन्तुलन समेतलाई सम्बोधन गर्न नेपालको संविधानले राष्ट्रियसभाको व्यवस्था गरेको छ’, राष्ट्रियसभाको परिचयमा लेखिएको छ, ‘संविधानले राष्ट्रियसभालाई स्थायी प्रकृतिको व्यवस्थापकीय अंगका रूपमा परिकल्पना गरेको छ। सिमान्तकृत, लोपन्मुख समुदायको पनि राष्ट्रको शासन व्यवस्थामा सहभागिता गराई समावेशी र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापना र विकासका लागि राष्ट्रिय सभा अपरिहार्य छ।’
प्रदेशसभाका सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित आठ जना गरी निर्वाचित छपन्न जना, राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जना गरी राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य रहने व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
