डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महशुल विवादमा सरकारले बनायो छानविन समिति, काटिएका लाइन जडान गर्न निर्देशन

काठमाडौं : सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको सुविधा लिएर महशुल नबुझाएका कारण लाइन काटिएका उद्योगहरूको विद्युत लाइन जडान गर्न निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकधले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महशुल विवादको विषयमा छानविन समितिसमेत बनाएको छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द लालको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको हो। समितिमा उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालायका सहसचिव रहने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताइन्।

त्यस्तै बैठकले दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ। रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्तिा लागि सिफारिस गर्न सञ्चार मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने र तत्कालका लागि प्राधिकरण सदस्य नवराज अधिकारीलाई कार्यवहाक अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरिएको उनले बताइन्।

बैठकले मन्त्रिपरिषदबाट बिभिन्न मितिमा सहीद घोषणा भएका र विवरण फरक परेका सहीदहरुको विवरण सच्याउने, नेपाल राजपत्रमा छुट भएका सहीदहरूको नाम प्रकाशित गर्ने र थप केहिलाई सहीद घोषणा गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय विकास  परिषद्मा नेपाल सरकार मनोनयन हुने बिभिन्न जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह,  बिभिन्न पदाधिकारी व्यक्तिहरुबाट २५ जना सदस्यहरुको मनोनयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।