कास्कीको रुपा गाउँपालिकामा लोकल रक्सीलाई वैधता दिने कानुन!

कास्कीको रुपा गाउँपालिकामा लोकल रक्सीलाई वैधता दिने कानुन!

पोखरा : कास्कीको रुपा गाउँपालिकाले स्थानीय मदिरा (लोकल रक्सी) वैधता दिई ब्रान्डिङ गर्ने कानुनको तयारी गरेको छ। त्यससम्बन्धी विधेयक गाउँपालिकाको बिहीबार सुरु हिउँदे अधिवेशनमा पेस भएको छ।

 
जनताले परम्परागत रुपमा प्रयोग गर्दै आइरहेको स्थानीय कोदो मार्फत बनाइने कोदोको रक्सीलाई व्यावसायिक रुपमा उत्पादन गर्न गाउँपालिकाको तर्फबाट कानुन बनाई लोकल रक्सीलाई ब्रान्डिङ गर्ने ऐन गाउँसभामा पास गरी आवश्यक संरचनाको तयारी गरिने जानकारी बिहीबार सुरु गाउँसभामा अध्यक्ष नवराज ओझाले दिएका हुन्। स्थानीय मदिरालाई मापदण्डअनुसार उत्पादन गरी कानुनी मान्यता दिन सके गाउँपालिकाका बेरोजागर महिला तथा युवाको रोजगारीमा टेवा पुग्ने विश्वास ओझाले व्यक्त गरे।

‘विधेयक गाउँसभामा पेस गरेका छौं,’ ओझाले अन्नपूर्णसँग भने, ‘छलफल गरी पारित गर्ने छौं।’ उनले संघीय सरकारसँग समन्वय गरी स्थानीय मदिराको मापदण्ड र त्यसको गुणस्तर मापन गर्ने प्रयोगशालालगायत संरचनाको तयारीमा जुट्ने जानकारी दिए। उनले मदिरामा लाग्ने कर अन्तशुल्कको विषयमा पनि संघसँगै समन्वय गर्नुपर्ने बताए।
 
‘हाम्रो परम्परादेखि चल्दै आएको चिज, हाम्रा पूजाआजा र धार्मिक कार्यमा पनि आवश्यक छ र स्थानीय वस्तु नै प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ भने किन नगर्ने भन्ने हो,’ अध्यक्ष ओझाले भने। स्थानीयले उत्पादन गरेको मदिरा अखाद्यवस्तु नहुनुपर्ने र मापदण्ड तथा गुणस्तर कायम हुनुपर्नेमा गाउँपालिकाले सोही अनुसार तयारी गर्ने पनि उनले बताए।
 
गण्डकी प्रदेश सरकार पनि स्थानीय मदिरालाई वैधता दिने कानुनको तयारीमा छ। अरु प्रदेश सरकारहरूले पनि यो विषयलाई उठाएका छन्। तर, अझैसम्म पनि त्यस्तो कानुन भने कहीँ बनिसकेको छैन। रुपा गाउँपालिकाले यसै वर्ष उक्त ऐन कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको छ। मदिरासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पालिकाले गर्न सक्छ र? भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष ओझाले सक्ने जानकारी दिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.