व्यावसायिक कृषिको विकासका लागि कृषि अनुदान एक महत्त्वपूर्ण पाटो मानिन्छ। त्यसैले पनि नेपालमा विगतदेखि नै किसानका नाममा सरकारले कृषि अनुदान दिँदै आएको हो। संघीय सरकारमात्र होइन, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूले समेत कृषि अनुदान वितरण गर्ने गरेका छन्।
तर, त्यसको सदुपयोग भने हुन सकिरहेको छैन। खासमा कृषि क्षेत्रको विकास र किसानले भोग्दै आएको अभावको समस्या समाधान गर्न कृषि अनुदान दिनुपर्ने हो। त्यसको ठीकविपरीत कृषकका नाममा वितरण हुने अनुदान राजनीतिक नेतृत्वहरूले शक्तिको चरम दुरुपयोग गरी कार्यकर्ता पोस्ने बाटो बनाएका छन्।
नेपालमा विभिन्न किसिमका अनुदानको दुरुपयोग हुने सवाल नौलो होइन। कर्णालीमा प्रदेश सरकारले भने वितरण गरेको कृषि अनुदानमा दुरुपयोग मात्र भएको छैन, बरु ब्रह्मलुट नै भइरहेको छ। कर्णालीका १० जिल्लामा २०७४ सालदेखि २०८० सालसम्म ६ वर्षको अवधिमा कृषि अनुदानका नाममा १० अर्ब ८६ करोड बजेट खर्च भएको छ। दुर्भाग्य, यति हुँदा पनि वास्तविक किसान भने यो विषयमा अनभिज्ञ छन्। थाहा पाउनेहरू पनि अनुदानबाट वञ्चित छन्। जसले राजनीतिक नेतृत्वसँग पहुँच राख्छ, उसैले कृषि अनुदान लिएको भेटिन्छ। जुन उद्देश्यका लागि अनुदान लियो, त्यसअनुसार काम पनि गरेको छैन। अनुदान खर्च त भयो तर उपलब्धि छैन।
कर्णालीमा व्यावसायिक रूपमा कृषि पेसा गर्नेभन्दा अनुदानकै लागि जग्गा भाडामा लिने, फर्म दर्ता गर्ने, झोले सहकारी दर्ता गर्नेहरूले नै बढी अनुदान लिएको अवस्था छ। यसले सरकारी सम्पत्तिमाथि दलालहरूले रजाई गरेको प्रष्ट छ। वास्तविक किसानलाई भने अनुदान कसले कहाँबाट कसरी दिन्छन् भन्नेसम्म पत्तो हुँदैन। अनुदानमा प्रायः जनप्रतिनिधिले आसेपासेलाई समेट्ने गरेको यथार्थ बाहिरिएको छ।
किसानलाई अनुदान लिन सरकारले बनाएको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण आवश्यक कागजपत्र मिलाउनै आउँदैन। जसले गर्दा काम गर्नेभन्दा कागजपत्र मिलाउनेले धेरै अनुदान पाउने अवस्था छ। जो खेतीपाती नै गर्दैनन्। जसले खेती गर्छन्, उनीहरूले भने अनुदान पाउँदैनन्। यसलाई राज्यले आवश्यक नीति तर्जुमा गरेर नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ। अबका दिनमा अनुदानका नाममा ब्रह्मलुट गर्न दिन भएन। सरकार बेलैमा चनाखो बनोस्।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
