सत्तामा संकटको राजनीति

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तेस्रोपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ। उनले आफ्नो सरकारले वर्षभरिमा गरेका काम, उपलब्धि, कमजोरी आदिबारे जानकारी गराउन जनतासामु झुल्किए। प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा दाहालले मूलतः तीन तथ्य स्वीकार गरेका छन्। पहिलो, सरकार सफल नभएको कुरा स्पष्ट स्वीकारेका छन्। दोस्रो, केही राम्रो काम गरेको (उनको दृष्टिकोणमा) भएता पनि जनतामा आशा, भरोसा जगाउन नसकेको स्वीकारेका छन्। तेस्रो, यो वर्ष खास उपलब्धिमूलक काम गर्न नसकेको र अब कार्यशैली, टिम आदि बदलेर भए पनि राम्रो गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

यद्यपि उनी नेतृत्वको सरकार सफल बन्न नसक्नाका कारण, अप्ठ्यारा, जटिलता के के हुन् ? उनले बताउन नचाहेको वा ज्ञात नभएको के हो भन्नेबारे उनले प्रष्ट्याउने हिम्मत गरेको पाइएन। आम निर्वाचन २०७९ पश्चात् बनेको दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकार असफल बन्नुका मुख्य कारण खोतल्ने जमर्को लेखमा छ। गत वर्ष सम्पन्न संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री दाहालको दल माओवादी केन्द्र कमजोर तेस्रो दलमा उपस्थित बन्यो। कांग्रेस नेतृत्वको माओवादी, माधव नेपाल समूह र केही साना दलहरू सहितको गठबन्धन निर्माण गरी चुनाव लडेका थिए। चुनावको परिणामअनुसार नेपाली कांग्रेस पहिलो, नेकपा एमाले दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो दल बने।

स्मरणीय के छ भने पहिलो कांग्रेस र दोस्रो बनेको एमालेको सिट संख्यामा खास ठूलो अन्तर छैन। तर संसद्मा तेस्रो बन्न पुगेको माओवादीको संसद्मा कमजोर उपस्थिति रह्यो। यस्तो अवस्थामा माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने महत्त्वाकांक्षा राख्नु संसदीय मान्यता, परम्परा र नैतिक हिसाबले जायज हुँदैनथ्यो। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा माओवादीको सांसद संख्या जम्मा ३२ छ। कांग्रेससहितको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री पद प्राप्त गर्ने सम्भावना नदेखेपछि दाहाल एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको पुरानो धोका (दाहाल र उनको दलले लगाउने गरेको आरोप) र तिक्तता बिर्संदै एमालेको शरणमा पुगे। उनै ओली, रविको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी आदिको सहारामा दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका थिए।

संघीय (केन्द्रीय) देखि प्रदेशसम्म माओवादी र एमालेका नयाँ गठबन्धन बमोजिमका सरकार गठन भए। सहमतिअनुसार एमालेका देवराज घिमिरे प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा निर्वाचित भए। जब प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानबमोजिम ३० दिनभित्र संसद्मा विश्वासको मत सिद्ध गर्नुपर्ने समय आयो, तब पुनः कांग्रेस र माओवादी एक ठाउँमा आए भने एमाले सत्ताबाट बाहिरिन बाध्य भयो। अतः कांग्रेसले राष्ट्रपति पद हात पार्‍यो भने हाल प्रधानमन्त्रीमा पालो कुर्दै बसेको छ। प्रदेश सरकारसमेत कांग्रेस, माओवादी, जसपाको भागबन्डामा गठन भएका छन्। यसरी गठबन्धन परिवर्तन गर्नुको बाध्यता वा खास कारण भने दाहालले अझै बताएका छैनन्। दाहालको सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिप्रतिको अतिमोहको चपेटामा मुलुक संकट भोग्न अभिशप्त छ।

सत्ता र शक्ति मोहको पराकाष्ठा ः संसदीय लोकतन्त्रमा जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग संसद्ले गर्छ। विधायकहरू नागरिक (जनता होइन) का प्रतिनिधि हुन्। विगत लामो समयदेखि नै नेपालको लोकतन्त्र र संसदीय प्रणाली दलपतिको अधिनायकत्वमा बन्धक बन्ने गरेका छन्। सधैं सत्ता र शक्तिबिना बाँच्नै नसक्ने स्वभावका जसपालगायतका मधेसवादी अर्थात् क्षेत्रीय तथा केही विशेष समुदाय प्रेरित दलको जातिवादी र भ्रष्ट चरित्र एवं व्यवहारसमेत देखिएको हो। ती दलका दलपतिहरूको एकल जातिवादी, पुरुषवादी र गैरलोकतान्त्रिक उपस्थितिसमेत मुलुकको समुन्नतिका निम्ति घातक नै हुन्।

आम निर्वाचनमा कुनै दलको एकल बहुमत प्राप्त नभएपछि उनीहरू सत्ताका निम्ति आदर्श, मूल्य, मान्यता र नैतिकता बेचेरै भए पनि सत्तामा पुग्ने दाउमा लागे। दाहाललाई जसरी भए पनि सत्ता नेतृत्व किन चाहिन्छ ? तेस्रो दलको हैसियत प्राप्त भएपछि प्रधानमन्त्रीका निम्ति मरिहत्ते गरिरहनु लज्जास्पद हो। उनको यो पटकको प्रधानमन्त्री कार्यकालको सबैभन्दा चिन्ताको विषय हो, सत्तामा कसरी टिकिरहने भन्ने। एक सरकार प्रमुखको दिमागमा हरबखत सत्ता टिकाउने चिन्ता रहिरहन्छ भने देश र जनताको निम्ति काम गर्ने कुनै सम्भवना नै रहँदैन। यत्तिको कमजोर धरातलमा उभिएको दाहाल सरकार जति दिन सत्तामा रहन्छ, मुलुक र जनताको निम्ति अभिशाप नै हुन्छ। दलहरूको सत्ताभोगी, भ्रष्टाचारी, स्वार्थी र अक्षम भूमिकाका कारण निराशा ह्वात्तै बढेर गएको छ। बेरोजगारी, अभाव, आफ्नै देशमा केही गर्छु भन्ने सम्भावनाहरूको अत्येष्टि, निराशा, भविष्यको अनिश्चय आदिका कारण नागरिक देश छाडेर बाहिरिन बाध्य छन्। केवल युवा बेचेर प्राप्त हुने रेमिट्यान्सका भरमा सत्ता कति दिन टिकाउने ? पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिने हिम्मत गर्नुपर्छ।

कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बने पनि उही पाँच पटक प्रधानमन्त्री बनेका, वृद्ध, परिक्षित र असफल सभापति शेरबहादुर देउवा बन्ने हुन्। उनी आउँदैमा नया“ आशा कसरी जगाउन सकिन्छ र ? सबाल उठ्ने गर्छ। प्रश्न स्वाभाविक हो नै। पहिलो कुरा नागरिकले उही देउवाको दल कांग्रेसलाई सबै भन्दा ठूलो दल बनाएका हुन्। कुनै पनि दलको एकल बहुमत प्राप्त नभएको अवस्थामा जनमतको ‘भर्डिक्ट’ अनुसार पहिलो दलको नेतृत्वमा अन्य दल सहभागी भई सरकार सञ्चालन गर्नु लोकतन्त्रको मान्यता, संसदीय परम्परा र जनमतको कदर गर्नुमात्रै होइन, स्वाभाविक प्रक्रियासमेत हो। दोस्रो सत्य योभन्दा बलियो सरकार बन्दा विदेशी हस्तक्षेप, स्वार्थ, सरकारद्वारा मुलुकका लागि लिइने निर्णयहरू गर्दा सरकार बलियो गरी उभिन सक्छ। कसैले सरकार हल्लाउने धम्की दिएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने सम्भावना हाल बढी छ। बलियो सरकार बनेको अवस्थामा त्यस्तो जोखिम न्यून रहन्छ।

संविधानबमोजिमका नागरिक हक कार्यान्वयन गर्न, संसद्लाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन, देश र जनतामा आशा तथा भरोसा जगाउन, रोजगारीका सम्भावना पत्ता लगाउन, साना उद्योग तथा व्यवसायीको जीवनस्तर उकास्ने प्रयास गर्न दाहाल सरकार अक्षम देखियो। नेपाल बस्न लायक मुलुक बनाउन पूर्वाधार तयार पार्न, शान्ति सुरक्षा, न्याय, लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता आदि महत्त्वपूर्ण कार्य गर्न पनि सकेन। यस्तो अवस्थामा, भावुक भएर, युवा पलायन भए भन्दै आँसु खसालेर, दिलमा छ तर सकिनँ भन्दै बिलौना गरेर हुँदैन। कार्यकारी प्रमुखको भावना, इमान्दारिता भएर मात्रै पुग्दैन, योजना, दृढता, स्वार्थरहित योग्यता हुनु आवश्यक छ।