साउदी जेलमा रहेका कार्की २७ महिनापछि छुटे

साउदी जेलमा रहेका कार्की २७ महिनापछि छुटे
सुन्नुहोस्

धनकुटा : क्षतिपूर्ति बापतको रकम तिर्न नसक्दा साउदीको जेलमा रहेका चौविसे गाउँपालिका वडा नं. ४ फलामेटारका दिनेश कार्की २७ महिना पछि रिहा भएका छन्। 

साउदी सरकारले तोकेको क्षतिपूर्ति बापतको रकम तिरेसँगै कार्की जेलमुक्त भई घर फिर्ती केन्द्रमा पुगेको उनका छिमेकी स्थानीय महेन्द्र न्यौपानेले बताए। 

साउदी सरकारले ५५ हजार रियाल क्षतिपूर्ति बापत जरिवाना रकम तोकेको थियो। तर, दूतावासको पहलमा साउदी सरकारले ५५ हजारबाट छुट गर्दै ३० हजार पुर्‍याएको छ।  

क्षतिपूर्ति बापतको ३० हजार रियाल रकम भर्न नेपाली १० लाख ५० हजार रुपैयाँ नेपाली रकम आवश्यक परेको थियो।
 
देश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरू, विभिन्न सामाजिक संघसंस्था तथा सरकारी निकायबाट सहयोग जुटेको स्थानीय न्यौपानेले बताए। कम्ती तीन हप्तादेखि बढीमा एक महिनाभित्र दिनेश नेपाल आइपुग्ने खबर दूतावासमार्फत् आफूलाई खबर आएको उनको भनाइ छ। कार्की नेपाल आइपुगेपछि पत्रकार सम्मेलन गरि संकलन भएको आर्थिक सहयोग वारे सार्वजनिक गरिने उनले बताए।
 
वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा उनि साउदीको अल हवाला फर ट्रेनिङ एण्ड इन्डस्ट्री कम्पनीमा ट्रेलर चालकको रुपमा पुगेका थिए। कम्पनीले श्रम सम्झौंता अनुसारको सेवा सुविधा नदिएपछि उनी वाहिरै अवैधरूपमा काम गर्ने सिलसिलामा सवारी साधन दुर्घटना भएपछि त्यहाँको सुरक्षाकर्मीबाट पक्राउ परेका थिए। साउदीको प्रशासनले तोकेको क्षतिपूर्ति बापतको जरिवाना तिर्न नसक्दा उनी जेलमा थिए। 

कार्कीको घर चौविसे गाउँपालिका वडा नं. ४ स्थित फलामेटारको तमोर किनारमा छ। उनको घरमा अहिले वुवा गणेशबहादुर कार्की र आमा दुर्गा कुमारी कार्की मात्रै वस्छन्। वुवा गणेशबहादुर शारीरिकरूपमा असक्त छन्।

कार्कीका तीन दाजु भाइमध्ये दुई वर्ष अघि जेठा दाई र १ महिनाअघि माइला दाई वैदेशिक रोजगारका लागि विदेश गएका छन्। घर सहित १५ रोपनी जग्गा छ। उब्जाउ खेत तमोर नदीको बाढीले पुरिदिएको छ। कार्की परिवारको तीन छोरामध्ये साउदी जेलमा रहेका दिनेश कान्छा छोरा हुन्। अन्नपुर्ण पोस्ट् दैनिक र अन्नपूर्ण अनलाइन संस्करणले कार्कीबारे लगातार समाचार प्रकाशन गरेको थियो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.