अहिले जे दुःख परे पनि सहनुहोस्। पछि खुसी हुनुहोला भन्ने सरकारको सल्लाह कति सान्दर्भिक होला ?
सामाजिक सुरक्षा कोषले पाँचौं वर्ष पूरा गरेर छैटौं वर्ष प्रवेश गरेको उपलक्ष्य थियो। राजधानीको तारे होटलमा कार्यक्रमहरूमा कोषलाई समाजवादमा पुग्ने भर्याङ भन्दै प्रधानमन्त्रीलगायत अन्य नेताहरूले भाषण गरिरहेका थिए। मेरो अवस्था उल्टो थियो। अत्यन्त दुःखले कमाएको आम्दानी कोषलाई लुटाएको महसुस भइरहेको थियो। छोरीको विद्यालयको मासिक शुल्क तिर्न मानिसहरूसँग पैसा सापट माग्दै हिँडिरहेको थिए।
पूर्णकालीन जागिर छोडेर आंशिक जागिर गरिरहेको केही महिना बितेको थियो। अलि ठूलो रकमको जरुरत पर्यो। रकम कहाँबाट ल्याउनेभन्दा आफ्नो सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकमको याद आयो। भोलिपल्टै प्रक्रिया सुरु गरें। आफ्नो जम्मा भएको रकमको करिब २५–३० प्रतिशतमात्र फिर्ता आउने कुरा थाहा भयो। अनि विगतमा अब सबै नेपालीको भविष्य सुरक्षित भनेर गरिएको प्रचारात्मक अभियानसँगै प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्न मन लाग्यो। वर्तमानलाई अन्धकारमा पारेर कहिलेको भविष्य सुरक्षित गरौं प्रधानमन्त्रीज्यू ?
सामाजिक सुरक्षा कोष अत्यन्त राम्रो उद्देश्यबाट सुरु गरिएको हो भन्नेमा कुनै दुई मत छैन। विश्वका धेरै देशहरूमा यसको सफल कार्यान्वयनबाट मानिसले फाइदासमेत लिइरहेका छन्। तर हाम्रोजस्तो देश जहाँ पैसा नभएर नागरिकले जीवनजल जस्तो सामान्य औषधि नपाएर मृत्युवरण गरिरहेका छन्। यस्तो देशमा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई देशको धरातलीय यथार्थभन्दा आदर्शवादी बनाएकोले नै म र मजस्ता सञ्चयकर्ताहरूले दुःख पाएका हौं। हो यस प्रकारको सामाजिक सुरक्षा कोष प्रभावकारी त्यस्तो देशमा हुन्छ जहाँ सामान्य स्वास्थ्य, शिक्षाको लागि मानिसले चिन्ता लिइराख्नु पर्दैन। र, केही समय रोजगारी गुमाएका व्यक्तिलाई सरकारले केही सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरेको हुन्छ। तर सामान्य जीवनजलबाट निको हुने झाडापखालाबाट प्रत्येक वर्ष ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ। पैसा नभएमा सामान्य स्वास्थ्यसेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ। अहिले जे दुःख परे पनि सहनुहोस् सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम ६० वर्षपछि निकालेर खुसी हुनुहोला भन्ने सरकारको सल्लाह कति सान्र्दभिक होला ?
विगतमा नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषमा पैसा जम्मा हुँदा स्थायी जागिर नभएकाहरूलाई अर्को जागिर पाउने बेलासम्म आफ्नो जम्मा भएको पैसा निकालेर गर्जो टार्न सहज भएको थियो। तर अहिलेको सामाजिक सुरक्षा कोषको ६० वर्षे प्रावधान हाम्रो धरातलीय यथार्थताभन्दा फरक छ। अब एक दुई महिनामा पैसाको जोहो गर्न नसकेमा मेरा छोरीहरूलाई विद्यालयले निष्कासन गरिदिनेछ। किनकि विद्यालयले म २० वर्षपछि सामाजिक सुरक्षा कोषको पैसा ल्याएर तिर्छुभन्दा मेरा छोरीहरूलाई पढ्न दिने छैन। अनि म कसरी भविष्य सुरक्षित बनाउ सरकार ? मैले करिब २० वर्ष काम गर्दा एक एक गरेर कर दक्षिण एसियाकै महँगो तिरिरहेको छु र अप्रत्यक्ष कर तिरिरहेको छु तर मैले मेहनत गरेर जम्मा गरेको रकम निकाल्नसमेत नदिने त सरकारकै वैधानिक लुट भएन र सरकार। हो।
७० वर्षपछि पाउने वृद्ध भत्ताको लागि मैले मेहनत गरेर जम्मा गरेको पैसा बन्धक राख्न लागेको हो भने म सो वृद्धभत्ता नलिने घोषणा गरेर लिखित रूपमा दिन तयार छु। तर मेरो मेहनतको कमाइ लुट्ने काम बन्द होस सरकार। सरकारलाई के थाहा हुन पर्ने हो भने भोलिको दुई रुपैयाँभन्दा मानिसको लागि आजको एक रुपैयाँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र, सो एक रुपैयाँले मानिसले दीर्घकालीन लगानीका बाटाहरू बनाउन सक्दछ। हुन त हिजो समानताको लागि हतियार उठाएका कामरेड (हालका रूपान्तरित दामरेड)हरूलाई मजस्ता नागरिकको पीडा के थाहा ?
सञ्चार माध्यमहरूमा सुखद अनि सकारात्मक समाचार होस्। खबर पढेर सबलाई आनन्द मिलोस्।
देश अहिले मन्दीमा छ। यसबाट पार पाउनको लागि सरकारले कसरी स्रोत परिचालन गर्न सकिन्छ भनेर नीति बनाउनुपर्ने बेला। व्यक्तिको मेहनतको कमाइसमेत रोकेर उसको मानवअधिकार मात्र हनन् भएको मात्र छैन देशलाई थप आर्थिक दुरवस्थातर्फ धकेलेर अझै नागरिकहरूलाई बिदेसिन बाध्य पारिएको छ। मानौं मेरो सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको १०÷१५ लाख अहिले मसँग भएको भए मैले सायद कुनै व्यवसाय गरेर केही रोजगारी सिर्जना गर्थें, हुँला। तर श्रमिकले रगतको मूल्यसँग साटेर पठाएको पैसाले धानेको अर्थतन्त्रमा लुट मच्चाउन व्यस्त शासकलाई जनताको पीडाको के मतलव ? अन्य मुलुकहरूमा समेत आर्थिक मन्दीको समयमा सरकारले बजारमा पैसाको प्रवाह जारी गर्नको लागि सहज प्रकारका ऋण प्रदान गर्ने लगायतका अन्य उपायहरू अपनाइरहेका हुन्छन्। तर हाम्रो देशमा उपभोग बढाउने र अर्थतन्त्र ट्र्याकमा ल्याउने भनेर नथाक्ने सरकारले बजारमा आउन सक्ने पैसासमेत रोकर उल्टो बाटो हिँडिरहेको छ।
वैधानिक रूपमा मिटरब्याज र लुटतन्त्र चलिरहेको छ। सरकार र नेताहरूले आम नागरिकको कुरा नसुन्नु त कुनै नौलो कुरा होइन तर मानवअधिकार आयोग, विभिन्न मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले समेत नागरिकका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका हनन् भइरहँदा किन यी कुराहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नसकिरहेका होलान् ? यसको लागि दाताहरूको फन्डिङ नआइसकेकोले हो कि ? नत्र लाइसेन्सको पैसा लिएर एक वर्षसम्म लाइसेन्स दिन नसक्ने सरकारले तपाईंले केही महिना लाइसेन्स रिन्यु गर्न भुल्नु भयो भने दोब्बर पैसा लिन्छ।
एक महिना प्रदूषण जाँच गर्न ढिलो भयो भने ३५ रुपैयाँको साटो १३ सय रुपैयाँ लिन्छ ? अनि हाम्रा मन्त्री र नेताहरूले हामीलाई देश स्विट्जरल्यान्ड बनाउछु भन्दा पत्याइदिनुपर्ने। स्वार्थको लागि हजुर हजुर गर्दै अगाडि पछाडि लाग्ने केही झोले कार्यकर्ता तथा भ्रष्टाचारको आहालमा डुबेर गन्हाइसकेको कर्मचारी (यसमा देशको लागि केही गर्न खोज्ने अत्यन्त सानो संख्यामा रहेका कर्मचारीलाई भन्न खोजिएको होइन, उनीहरू सदैव सम्मानका भागीदार छन्) लाई देखेर सबैले सम्मान गर्छन् भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस्। कुनै दिन सचेत नागरिकको भेलले नराम्रोसँग बढारेर लानेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
