विज्ञापनको रकम दोब्बर गर्न काउन्सिलको सुझाव

विज्ञापनको रकम दोब्बर गर्न काउन्सिलको सुझाव

काठमाडौं : प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्रपत्रिकाले पाउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम दोब्बर वृद्धि गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। काउन्सिलले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गरी हालै बसेको बोर्ड बैठकबाट लोककल्याणकारी विज्ञापन बापतको रकम लामो समयसम्म वृद्धि नभएको र टिकाइरहन कठिनाइ भएको भन्दै रकम दोब्बर गर्न सुझाव दिने निर्णय गरेको जनाएको हो। 

काउन्सिलका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत दीपक खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छापा माध्यमलाई टिकाइ राख्न समस्या आइरहेको सन्दर्भमा प्रादेशिक र स्थानीय निकायका विज्ञापन/सूचना तत् स्थानका पत्रपत्रिकाले नपाएको विषयमा समेत काउन्सिलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ।

‘बैठकले स्थानीय र प्रदेश स्तरका सरकारी विज्ञापन/सूचना प्रकाशनका लागि स्थानीय र प्रदेश स्तरका पत्रपत्रिकालाई प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

खरिदसम्बन्धी सूचना विद्युतीय खरिदसहित प्रेस काउन्सिल नेपालबाट वर्गीकरणमा परेका पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्न मिल्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सुझाव दिने निर्णयसमेत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘सरकारी कार्यालय रहेको स्थानका सञ्चार माध्यममा समेत सूचना प्रकाशन गर्न मिल्ने गरी सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव लेखी पठाउने निर्णयसमेत भएको छ,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

‘सबै छापा माध्यम चरम संकटमा छन्। स्थानीय र प्रदेशस्तरका छापामाध्यम झन् अस्तित्व रक्षाको चरणमा रहेकाले सूचना प्रविधिको पछिल्लो विकासक्रमसँग जोड्दै सुधार हुन जरुरी छ,’ काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले प्रष्ट पार्दै भने, ‘राज्यस्तरबाट पनि छापा माध्यमलाई बचाउन विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएकाले यो निर्णय गरिएको हो।’

 null


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.