देश हाँक्ने र सत्ताको चाबी हातमा लिएकाहरूको ध्यान कता ?
१० वर्षदेखि धेरै भ्रष्टाचार हुने सूचीमै नेपाल
माघ १७, २०८० बुधबार ९:७:३२
काठमाडौं : मुलुकको आर्थिक अवस्था जर्जर छ। तर, भ्रष्टाचार भने मौलाउँदो छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई) ले भ्रष्टाचार व्याप्त हुने सूचीमै नेपाललाई राखेको छ। टीआईले मंगलबार सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०२३ ले पनि भ्रष्टाचार मुलुकको गम्भीर समस्याका रूपमा देखाएको छ।
भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) ०२३ मा नेपालले ३५ अंक पाएको छ। अर्थात् नेपाल १०८औं स्थानमा छ। भ्रष्टाचार कम हुने देशले धेरै अंक पाउँछन्। ०२२ मा नेपालको अंक ३४ थियो। अर्थात् ११०औं स्थान थियो। अघिल्लो वर्षभन्दा एक अंक सुधार भए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भने खासै उपलब्धि नभएको सूचकांकले देखाएको छ।
गत वर्षको तुलनामा केही सुधार भए पनि भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुककै सूचीमा नेपाल रहेको ट्रान्सपरेन्सी नेपालका अध्यक्ष पदमीनि प्रधानाङ्गले जानकारी दिइन्। ‘राजनीतिक पदाधिकारीद्वारा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयका नाममा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति पाउने व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ,’ प्रधानाङ्गले भनिन्।
सीपीआईमा एक अंक सुधार भएको देखिए पनि मुलुकमा भ्रष्टाचार भने झनै बढेको विज्ञहरू बताउँछन्। पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल १५ वर्षयता भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले कुनै प्रयास नगरेकाले सुधार हुने सम्भावना नभएको बताउँछन्। केही ठूला काण्डमा सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका कारण एक अंकको सुधार देखिए पनि मुलुकमा भ्रष्टाचार झनै बढेको बताउँछन्, अर्का पूर्वसचिव खेमराज रेग्मी।
यस वर्षको प्रतिवेदनमा विभिन्न देशको औसत अंक ४३ छ। ५० भन्दा कम अंक पाउने देशमा भ्रष्टाचार संस्थागत एवं धेरै छ भन्ने देखाउँछ। एसिया प्रशान्त क्षेत्रको औसत अंक ४५ छ। नेपालको पनि औसत अंकभन्दा निकै कम छ। विश्वका दुईतिहाइ बढी मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाएको सीपीआईले देखाउँछ। ती देशमा भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको उल्लेख छ। यो सूचकांकमा १८० देश सहभागी छन्।
१० वर्षसम्म लगातार खराब सूचीमै
१० वर्षयता मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै सुधार हुन सकेको छैन। सूचकांकामा १/२ अंक तलमाथि हुने बाहेक उल्लखेनीय सुधार नभएको सीपीआईले देखाउँछ। सन् २०१२ मा नेपालको कुल अंक २७ थियो। त्यतिबेला १३९ औं स्थानमा थियो। २०१३ मा ३१ अंक प्राप्त गरी ११६औं स्थानमा आयो। त्यस्तै सन् २०१४ मा २९ अंक प्राप्त गरी १२६ र २०१५ मा २७ अंक प्राप्त गरी १३०औं स्थानमा थियो।
त्यस्तै २०१६ मा २९ अंकसहित १३१, २०१७ मा ३१ अंकसहित १२२औं स्थान, २०१८ मा ३१ अंकसहित १२४ स्थानमा परेको थियो। त्यस्तै २०१९ मा ३४ अंकसहित ११३औं, सन २०२० मा ३३ अंकसहित ११७औं, २०२१ मा ३३ अंकसहित ११७औं, २०२२ मा ३४ अंकसहित ११०औं र २०२३ मा ३५ अंकसहित १०८औं स्थानमा परेको छ। जबकि नेपालले ५० अंक कटाउन सकेको छैन।
कम भ्रष्टाचार हुनेमा डेनमार्क, कारण कानुनी शासन
सीपीआईको सूचकांकमा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुनेको सूचीमा छ– डेनमार्क। डेनमार्कले ९० अंक पाएको छ। डेनमार्कसँगै ८७ र ८५ अंकका साथ फिनल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड क्रमशः छैटौं वर्ष सूचकांकमा शीर्ष स्थानमा छन्। न्यायप्रणाली राम्रो भएका कारण यी मुुलुकमा भ्रष्टाचार कम भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
बढी भ्रष्टाचार सोमालियामा, कारण सशस्त्र द्वन्द्व
अफ्रिकी मुलुक सोमालिया सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुनेको पहिलो नम्बरमा सूचीकृत भएको छ। उसले ११ अंक मात्रै पाएको छ। त्यस्तै भेनेजुएला (१३), सिरिया (१३), दक्षिण सुडान (१३) र यमनको (१६) अंक छ। सशस्त्र द्वन्द्वबाट लामो समयदेखि प्रभावित भएका यी मुलुक संकटग्रस्त अवस्थामा छन्। सशस्त्र द्वन्द्वकै कारण यी मुलुक भ्रष्टाचारले थलिएको ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सूचकांकअनुसार १०० अंकले अति स्वच्छ र ० अंकले अति भ्रष्ट जनाउँछ। ५० भन्दा कम अंक पाएका मुलुक भ्रष्टाचारबाट लिप्त सूचीमा नै पर्छन्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले आफ्नो प्रेस वक्तव्यमा न्याय प्रणालीको स्वतन्त्रताबाट मात्र भ्रष्ट आचरणमाथि कारबाही बढ्ने र शक्ति सन्तुलन हुनेतर्फ सरकारहरूको ध्यानाकर्षण गराएकोे छ।
सीपीआई २०२३ को विश्वव्यापी चार सन्देश
१.विगत १ दशकमा सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा प्रगति हुन सकेको छैन।
२.सरकारहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा असफल छन्।
३.कमजोर न्याय प्रणालीले भ्रष्टाचारलाई मलजल पुर्याएको छ।
४. निरंकुश हुन वा लोकतान्त्रिक, नेताहरूले न्यायलाई अवमूल्यन गरेकाले भ्रष्टाचारमा दण्डहिनता बढेको छ।
राजनीतिक पदाधिकारीद्वारा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयका नाममा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति पाउने व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ।
पदमीनि प्रधानाङ्ग, अध्यक्ष, ट्रान्सपरेन्सी नेपाल
सार्कमा भुटान राम्रो
सीपीआई २०२३ मा दक्षिण एसियाली मुलुक (सार्क) मा भुटानको अवस्था सबैभन्दा राम्रो देखिएको छ। भुटानको ६८ अंक छ। भुटान (२६औं) नम्बरमा छ। त्यस्तै दक्षिण एसियामा भारत र माल्दिभ्स कम भ्रष्टाचार हुने दोस्रो स्थानमा छन्। तर, पनि दुवै मुलुक भ्रष्टाचार व्याप्त हुने मुलुकमा भने परेका छन्। भारतले ३९ अंकसहित (९३औं) स्थानमा छ। माल्दिभ्स ३९ अंकसहित (९३औं) स्थानमा परेको छ। यस्तै, श्रीलंकाले ३४ अंकसहित (११५औं) स्थान, पाकिस्तानले २९ अंकसहित (१३३औं), बंगलादेशले २४ अंकसहित (१४९औं) र अफगानिस्तानले २० अंकसहित (१६२औं) स्थान ओगटेका छन्। छिमेकी मुलुक चीनले ४२ अंक पाएको छ। चीन (७६औं) स्थानमा छ।
लोकतान्त्रिक मुलुकको अंक राम्रो, अधिनायकवादी मुलुकको दयनीय
अधिनायकवादी शासन व्यवस्था भएका मुलुकभन्दा लोकतान्त्रिक शासन भएका मुलुकमा तुलनात्मक रूपमा कम भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ। सीपीआईको प्रतिवेदनअनुसार लोकतान्त्रिक मुलुकहरू आइसल्यान्ड (७२), नेदरल्यान्ड (७९), स्विडेन (८२) र युनाइटेड किङडम (यूके) को (७१) अंक छ। त्यस्तै अधिनायकवादी मुलुक इरान (२४), रुस (२६), ताजिकिस्तान (२०) र भेनेजुएला (१३) स्थानमा छन्। ती देशमा भ्रष्टाचारको अवस्था दयनीय देखाइएको छ।
निम्न र मध्यम आय भएका देशको सूचांकमा अत्यधिक गिरावट आएको छ। एलसाल्भाडोर(३१), होन्डुरस(२३), लाइबेरिया(२५), म्यानमार(२०), निकारागुआ (१७), श्रीलंका (३४) र भेनेजुएला (१३) स्थानमा छन्। त्यस्तै उच्च मध्यम तथा उच्च आय भएका अर्जेन्टिना (३७), अस्ट्रिया (७१), पोल्यान्ड (५४), टर्की (३४) र युनाइटेड किंगडम (७१) औं स्थानमा छन्। यस्तै, आयरल्यान्ड(७७), दक्षिण कोरिया (६३), आर्मेनिया (४७), भियतनाम (४१), माल्दिभ्स (३९), मोल्डोभा (४२), अंगोला (३३) र उज्वेकिस्तान (३३) को अवस्थामा सुधार आएको छ।
क–कसले कसरी गर्छन् सर्वे ?
सीपीआई २०२३ मा नेपालको स्कोर बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, ग्लोबल इनसाइट, भी–डीइएम, विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम र वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टसहित ६ वटा संस्थाद्वारा प्रकाशित सर्वेक्षणलाई आधार मानी तयार गरिएको उल्लेख छ। यी संस्थाले फरक–फरक विषयमा सर्वेक्षण गर्ने गरेका छन्।
बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि के कतिको कारबाही हुन्छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको प्रयास कत्तिको सफल छ, भन्ने सर्वेक्षण गर्छ। ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्का–पट्टा, आयात निर्यातमा घुस र भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको छ। भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीईएम) ले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बन्धित भ्रष्टाचारको व्यापकताजस्ता विषयमा सर्वेक्षण गर्छ।
विश्व बैंकले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको काम–कारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकडबारे सर्वेक्षण गरेको छ। वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्भेक्षण गरेको छ। वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको जनचाहना सम्बोधन गर्नुपर्ने
सीपीआई २०२३ ले मुकुकमा भ्रष्टाचारको अत्यन्तै कुरुप अवस्था देखाएको छ। त्यसैकारण भ्रष्टाचारविरुद्धको जनचाहना सम्बोधन गर्न सरकारले यथाशीघ्र गम्भीर पहल गर्नुपर्ने बताउँछिन, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी अध्यक्ष प्रधानाङ्ग। संसद्मा विचाराधीन भ्रष्टाचार विरोधी ऐन कानुनलाई फितलो बनाउने प्रयासलाई तत्कालै रोक्नुपर्नेमा प्रधानाङ्गाको जोड छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन लामो समयदेखि संसद्मा विचाराधीन छन्।
त्यस्तै राजनीतिक व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचारका मुद्दामा निष्पक्ष अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न, सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्तिको जाँच गरिने सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न र राजनीतिक पदाधिकारीहरूद्वारा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयका नाममा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति पाउने व्यवस्थाको अन्त्य गर्न ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले सुझाव दिएको छ।
२०२३ मा उजागर भएका भ्रष्टाचारका २३ काण्ड
- १. नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण
- २. ललिता निवास जग्गा अतिक्रमण
- ३. ६० केजी सुन काण्ड
- ४. ९ केजी सुनकाण्ड
- ५. ७० करोड भ्रष्टाचार (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस) विकल पौडेल
- ६. राष्ट्र बैंकको स्वीकृति बेगर विदेशी बैंकमा विदेशी मुद्रामा खाता खोली रकम जम्मा (सुनिल पौडेल र विकल पौडेल)
- ७. उदयपुर सिमेन्ट कारखानामा भ्रष्टाचार
- ९. बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अनियमितता
- १०. मधेस सरकारको साइकल काण्ड
- ११. राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे प्रणालीमा भ्रष्टाचार
- १२. सूर्यदर्शन सहकारी(जीपी राई) काण्ड
- १३. सर्प काण्ड
- १४. हदबन्दी छुटको जग्गामा मनपरी
- १५. टेरामक्सको अनियमितता
- १६. एमडीएमएसको लफडा
- १७. स्यानिटरी प्याडमा भ्रष्टाचार
- १८. वीर अस्पतालको बेतिथि
- १९. नक्कली लाइसेन्स प्रकरण
- २०. नक्कली भ्याट बिल प्रकरण
- २१. कर फछ्यौट आयोगको अनियमिततामा फैसला
- २२. भृकुटीमण्डप भ्रष्टाचार प्रकरण
- २३. टेलिकमको बिलिङ सिस्टम खरिद
अरू पनि धेरै छन्, सम्झना लायक यी हुन्।
के भन्छन् विज्ञ ?
नियन्त्रणमा सरकारको प्रयास भएन
शारदाप्रसाद त्रिताल, पूर्वसचिव
१५ वर्षयता भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले कुनै प्रयास नै गरेको देखिँदैन। त्यसैले सुधार हुने सम्भावना छँदै छैन। अख्तियारले राजनीतिकर्मीलाई कारबाही नगरे पनि मेहनत गरेको छ। भ्रष्टाचार भइसकेपछि गरिने कारबाहीको मूल्यांकन गर्नुको तुक छैन। नहुँदै रोक्ने कुरा केही नै भएको छैन्। १/२ अंक तलमाथिले केही असर पार्दैन।
भ्रष्टाचारको अवस्था देखिएको र भोगिएको आधारमा गत वर्षभन्दा धेरै तल झरेको छ। अर्थात् भ्रष्टाचार एकदमै बढिरहेको छ। कहाँ, कसरी, कस्ता मान्छेले अध्ययन गरेको छ। के–के इन्डिकेटर प्रस्तुत भएका छन्, त्यसमा भर पर्छ। तर, (सीपीआई) ०२३ सूचांकले जे भने पनि भ्रष्टाचार घटेको होइन, अत्यधिक बढेको छ।
भ्रष्टाचार झनै बढ्यो
भरत थापा, पूर्वअध्यक्ष ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल
सीपीआई ०२३ अवधारणा मात्रै हो, यसले भ्रष्टाचारको अवस्थाको चित्रण गर्दैन। यथार्थमा यहाँ भ्रष्टाचार बढिरहेको छ। त्यसमा पनि १०० मा जम्मा ३५ अंक त छ नि ! ६५ प्रतिशत नराम्रो देखाएको छ। त्यसले पनि राम्रो छ भन्ने देखाउँदैन। भ्रष्टाचार व्यप्त भएको नै देखिएको छ।
सरकारले सुशासनको नाटक गरेको थियो, नि दुईचारवटा केस बाहिर ल्याएर। त्यसले पनि सूचांक केही घटेको देखिएको हुन सक्छ। नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्थाको अध्ययन भएको छैन। आफैंले अध्ययन गरौं अनि मात्रै भ्रष्टाचारको अवस्थाको यथार्थता आउँछ। ट्रान्सपरेन्सीको त संसारभरको तुलनात्मक अध्ययन न हो।
नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नै पर्छ
- खेमराज रेग्मी, सुशासन विज्ञ
अलिकति सुधार भएको स्थिति छ। १ अंक सुधार भयो। पोहोर ३४ अंक थियो। योपटक ३५ अंक(स्कोर)मा उक्लियो। दक्षिण एसियामा भुटान र भारतपछि नेपालको स्थान आयो। अलिकति भए पनि सुधार आउनुको कारण पनि छन्। भुटानी शरणार्थी काण्डको कारबाही अघि बढाइयो। अन्तिम निश्कर्षमा पुग्न सकेन। तर, सूचांकमा यसले प्रभाव पार्यो।
अख्तियारले पनि राम्रै काम गरेको छ। ठूलाठूला नीतिगत भ्रष्टाचारमा अख्तियारको पहुँच पुग्दैन, तर कर्मचारी तहमा माथिसम्मै अख्तियार पुगेको छ। न्यायालयले पछिल्लो समय राम्रै काम गरेको छ। गोलाप्रथा, न्यायाधीश नियुक्तिलगायतले विगतभन्दा न्यायालयमा पनि केही सुधार भएको छ। बेञ्च सपिङ हटेको छ। तर, पनि अझै कार्यपालिकाको छाया न्यायपालिका हट्न सकेको छैन। अदालतलाई स्वतन्त्रतापूवर्क काम गर्न दिनुपर्छ। अनावश्यक हस्तक्षेप तथा दबाब र प्रभाव पार्नुहुँदैन।
सेवा प्रवाहमा पनि विगतमा भन्दा केही सुधार भएको छ। सुराकी खर्च वितरणको दुरुपयोग बन्द भएको छ। यसलाई उपलब्धि कै रूपमा लिन सकिन्छ। तर ठूलाठूला मुद्दा अनुसन्धान हुन सकेका छैनन्। नीतिगत भ्रष्टाचार सबैभन्दा ठूलो समस्या छ। कानुन परिवर्तन गरेर, कानुनको छिद्र प्रयोग गरेर, लगत व्याख्या गरेर अनुकूलतामा काम भइरहेको छ।
नीतिगत भ्रष्टाचार मुक्त नभएसम्म भ्रष्टाचार मुक्त हुँदैन। राजनीतिक नेतृत्वमा सुधार आउनुपर्छ। २२ मन्त्री छन्, उनीहरू इमान्दार र योग्य हुनुपर्छ। तर, उनीहरू पैसा कमाउनतिर लागेका छन्। कर्मचारी गैरजिम्मेवार भएका छन्। दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था नहुँदा कर्मचारीले जवाफदेहिता नलिने समस्या छ। सबैको ध्यान अनावश्यक खर्चतिर मात्रै छ। खरिद र भवन निर्माण जस्ता अनावश्यक काममा खर्च भइरहेको छ। मन्त्री र मुख्यमन्त्रीका निवास यो अवस्थामा किन बनाउनु परेको ? कमिसनकै लागि त हो नि रू ठेक्कापट्टा पनि पारदर्शी छैनन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
