देश भ्रष्टाचारको दलदलमै

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पदारोहणपछिको उद्घोष सुशासन थियो। तर, मुलुकले कुशासनबाट मुक्ति पाउन सकेको छैन। उनले कार्यकालको वर्ष दिन पूरा गरे। यो वर्ष पनि मुलुक कुशासन र भ्रष्टाचारको चंगुलमै फसिरह्यो। बरु सर्वसाधारण त झन् धेरै भ्रष्टाचार भएको अनुभूति गर्छन्।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको पक्षमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई)ले नेपाल भ्रष्टाचारको दलदलमै रहेको रिपोर्ट प्रकाशमा ल्याएको छ। जसअनुसार नेपालले सन् २०२३ मा भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) मा ३५ अंक पायो। धेरै भ्रष्टाचार अर्थात् थोरै नम्बर। नेपाल १०८औं स्थानमा रह्यो। सन् २०२२ मा भन्दा १ अंक सुधार भए पनि चरम भ्रष्टाचार हुने देशको बदनामित सूचीबाट निस्कन नसक्नु नै दुर्भाग्य भयो। 

जहाँ कानुनी राज हुन्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार हुँदैन। टीआईले हेर्ने सूचकमध्येमा त्यो पनि पर्छ। उसले सुशासन र कानुनीराज अनि न्यायप्रणालीमा सुधार नभएसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन भनेर त्यसै भनेको होइन। नेपालमा अराजकता अत्यधिक छ। दण्डहीनता ज्यादा र कानुनीराज कम हुनुकै परिणाम भ्रष्टाचार मौलाएको छ। जसले मुलुकलाई थिलोथिलो पारेको छ। गएको दशकदेखि नै मुलुकको भ्रष्टाचारको अंक एकाध अंकको तलमाथिबाहेक केही भएको छैन। होस् पनि कसरी सरकार आफैं भ्रष्टाचारका लागि सहायक बनिरहन्छ, जबकि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सबैभन्दा प्रभावकारी कार्यान्वयन उसैबाट सम्भव छ। 

सरकारका पदाधिकारी नै नीतिगत भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनुले कर्मचारीतन्त्रमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मनोभावना वृद्धि भएको छ। जसरी पनि कमाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता झ्यांगिएको छ। इलम र उद्यमशीलता शिथिल छ। दलालीकरण फस्टाएको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नै पद, प्रतिष्ठा र पैसा भन्ने मान्यता राजनीतिक दलको तहतहमा व्याप्त हुँदा भ्रष्टाचारले जरो गाड्ने मौका पाएकोमा द्विविधा छैन। राजनीति सङ्लो हुन नसक्नु र निष्ठा क्षीण हुँदै जानुको परिणाम नै भ्रष्टाचार हो। सदाचार लोपोन्मुख आचरण हुँदै गएको छ।

यसैले नै नागरिकमा व्यापक निराशा पैदा भएको छ, व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मकताको ग्राफ उकालो लाग्नुको प्रमुख कारण पनि भ्रष्टाचार नै हो। भ्रष्टाचारमात्रै नियन्त्रण गर्न सक्ने हो भने नागरिकमा छाएको निराशामात्रै चिरिन्न, मुलुकमा व्यावसायिक वातावरण पनि बन्छ। र, मात्रै समृद्धिको यात्रा सुरु हुन्छ।