विराटनगर : विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालमा गैरकानुनी हर्कतले सीमा नाघेको छ। अस्पताल प्रशासन र विकास समितिसमेतको मिलेमतोमा प्रचलित कानुनको धज्जी उडाउँदै सरकारी भवन भत्काइएको छ।
बिना टेण्डर ६ वटा भवन भत्काउँदै अनियमितता गरेको पाइएको हो। प्रत्येक भवन २ तलाका थिए। अस्पतालका चिकित्सक र कर्मचारीलाई आवासका लागि उपलब्ध गराइएको पुराना भवन गैरकानुनी रूपमा भत्काएर काठ, इँटा, रड, टिनालगायतका निर्माण सामग्री गायब पारिएको स्रोतले बतायो। चिकित्सक र कर्मचारीलाई जबरजस्ती निकालेर भत्काइएका भवनको अधिकांश सरकारी जिन्सी सामान कता पुर्याइयो भन्ने पत्तो छैन।
भवन यसअघि अस्पतालका पूर्वमेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट एवं वरिष्ठ कन्सलटेन्ट सर्जन डा. रविनराज सिंह, कन्सलटेन्ट सर्जन डा. रवि बस्ताकोटी, वरिष्ठ कन्सलटेन्ट अर्थोपेडिक सर्जन डा. महेन्द्र महतो, अर्थोपिडक सर्जन डा. शम्भु साह, फिजिसियनहरु डा. सर्भेष झा, डा. उत्तर मैनाली, डा. डेनप्रसाद आचार्य, डा. अमरेन्द्र साह, बालरोग विशेषज्ञहरु डा. प्रवीण झा, डा. सूर्यकान्त चौधरी, डा. नन्दकिशोर चौधरी, क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. रगिन कठेत, प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. दीक्षा खनाललगायतले प्रयोग गर्थे। इलेक्ट्रिसियन लक्ष्मीराम चौधरीलगायतका कर्मचारी पनि बस्थे।
चिकित्सक क्वार्टर छेउमा अस्पतालको नयाँ मेडिकल भवन निर्माण भइरहेको छ। ५ सय शैयाको र ४ तलाको भवन संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईमार्फत केसी कन्सट्रक्सन फर्माले काम गरिरहेको हो। मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक २ अर्ब १७ करोड ६९ लाख ९२ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको भवन २०७९ पुस १३ गतेदेखि निर्माण सुरु भएको थियो।
२०८२ पुस १२ गतेसम्ममा सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। भवनबाट रेडियोलोजी, ब्लड बैंक, ल्याब, फार्मेसी, जनरल स्टोर, एनआईसीयू, बच्चा वार्ड, पोस्टअप वार्ड, अर्थोपेडिक, मेडिकल, ट्रमा सर्जिकल, जनरल सर्जरी, आँखा, नाक, कान, घाँटी, डेन्टललगायतको सेवा उपलब्ध हुने छन्। भवनमा सेमिनार तथा बैठक कक्ष, ६ वटा लिफ्ट, २ तलाको भूमिगत पार्किङलगायत रहने गरी नक्सा डिजाइन गरिएको छ।
निर्माणाधीन भवन आसपासमा रहेका चिकित्सक क्वार्टरलगायतका पुराना भवन भने कानुनविपरीत भत्काइएको हो। एक चिकित्सकका अनुसार नक्साको डिजाइन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)मा समेत भवन भत्काइने उल्लेख छैन। २ वटा भवनको आंशिक भाग भत्काइने र अरु नभत्काइने भनिएको थियो। भत्काउन नपर्ने भवनलाई पाइलिङ गरेर सुरक्षितसाथ राख्न ६ करोड बजेट नै बिनियोजन भएको उनले बताए।
निर्माणस्थल छेउकै मेडिकल वार्ड, आईसीयूसमेत रहेको भवनलाई भने पाइलिङ गरेर सुरक्षित बनाइएको छ। पुराना संरचनाले निर्माणमा असर परेको खण्डमा सर्वपक्षीय सहमतिपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर टेण्डर आह्वान गर्दै भत्काउनुपर्ने नियम रहेको ती चिकित्सक बताउँछन्। तर, सरकारी भवन मनोमानी हिसाबले भत्काइएको छ। उनका अनुसार यसअघि मन्त्रालयको स्वीकृतिमा टेण्डर आह्वान गर्दै विभिन्न भवनहरु भत्काइएको थियो।
अहिले भने अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष डा. फरवार्ड सिलवाल, मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. चन्द्रभाल झासमेतको मिलेमतोमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीविपरीत ‘गुपचुप’ हिसाबमा ठेकेदारले भवन भत्काइदिएको अस्पताल स्रोतको भनाइ छ। एउटा भवन आधा भत्काएर छाडिएको छ। अरू सबै भवन भत्काइसकिएको छ।
‘संरक्षण गर्नुपर्ने सरकारी भवनहरु विकास समितिका अध्यक्षको डोजर प्रयोग गरेर भत्काइयो। त्यहाँबाट निस्किएका निर्माण सामग्री टिपर प्रयोग गरी रातारात बाहिर पुर्याइयो,’ एक कर्मचारी भन्छन्, ‘भवन र निर्माण सामग्रीको सुरक्षामा चासो दिनुपर्ने अस्पताल प्रशासन आफैं गैरकानुनी धन्दामा संलग्न छ। त्यहाँबाट निस्किएका सामग्री सबैको मिलेमतोमा बेचेर खाइसके।’ उनका अनुसार भवन भत्काउन ठेकेदार कम्पनीले अध्यक्ष डा. सिलवालकै डोजर प्रयोग गरेको हो। ‘उहाँ (डा.सिलवाल)ले मेरो डोजर प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने दबाब दिनु भयो। हामीले नाई भन्न सकेनौं। नत्र काममा अवरोध हुने अवस्था देख्यौं। काम नरोकियोस् भनेर उहाँकै डोजर प्रयोग गर्न दियौं,’ ठेकेदार कम्पनीका एक प्रतिनिधिले भने।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम १०६ मा लिलाम बिक्री सम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यसमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले केन्द्रीय निकाय (कोशी अस्पतालको हकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय)को स्वीकृतिमा भण्डार शाखा प्रमुख, लेखा शाखा प्रमुख र कार्यालयमा उपलब्ध भएसम्म सम्बन्धित मालसामानको जानकारी राख्ने कर्मचारी समेतको राय लिएर लिलामीको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर, अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. चन्द्रभाल झाले स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृति लिएको देखिन्न। शाखा प्रमुखहरुसँग पनि राय लिएनन्। उक्त नियमावलीको नियम १०७ मा लिलाम गर्ने सम्पत्तिको मूल्यांकनका लागि सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा निजले तोकेको अधिकृतको संयोजकत्वमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको अधिकृतस्तरको प्राविधिक कर्मचारी र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिनिधि सम्मिलित समिति हुने उल्लेख छ। उक्त समितिले प्राविधिक कर्मचारीमार्फत लिलामीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, मूल्यांकन नै गरिएन।
नियमावलीको नियम १०८ मा सरकारी सम्पत्ति लिलाम गर्ने विधि उल्लेख छ। त्यसअनुसार ३ लाखभन्दा कम मूल्य भएको सम्पत्तिलाई ७ दिनको म्याद दिई लिलाम बिक्री गर्ने कार्यालय, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा सूचना टाँस गर्नुपर्ने हुन्छ। ३ लाखभन्दा बढी र १० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्य कायम भएको सम्पत्तिलाई स्थानीयस्तरको पत्रिकामा १५ दिने र १० लाखभन्दा बढी मूल्य कायम भएमा राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा २१ दिने सूचना प्रकाशन गरी टेण्डर आह्वान गर्नुपर्ने नियम छ।
नियम १०८ मा सूचनामार्फत व्यक्ति, फर्म, संस्था र कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराई सबैभन्दा बढी कबोल गर्ने प्रतिस्पर्धीको कबोल स्वीकृत गरी लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, प्रक्रिया पूरा नगरिकन सरकारी भवन भत्काउनलाई व्यक्तिगत सम्पत्ति सरह मेसु झाले सहमति दिएका छन्। उनले सरकारी सम्पत्ति भत्काउँदा मन्त्रालयको स्वीकृति पनि लिएनन्। न त प्रक्रिया पूरा गरेर टेण्डर नै आह्वान गरे।
संरचना त्यत्तिकै भत्काइएपछि अस्पताललाई ठूलो नोक्सान भएको एक कर्मचारी बताउँछन्। ‘टेण्डर आह्वान गरेर प्रक्रियागत हिसाबले भत्काएको भए अस्पताललाई राम्रो आम्दानी हुने थियो। त्यहाँबाट निस्किएका निर्माण सामग्री बिक्री गर्न मिल्थ्यो,’ एक चिकित्सक भन्छन्, ‘तर, जथाभावी डोजर चलाउँदै रातारात सामग्री गायब पारिएको छ। यसको छानबिन हुनुपर्छ।’ उनले स्वार्थ समूहले सरकारी सम्पत्ति स्वाहा बनाउन गरिरहेको चलखेल रोकेर त्यसमा संलग्नलाई कारबाही हुनुपर्ने माग पनि गरे।
भवन भत्काउने प्रयोजनका लागि विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाको अध्यक्षतामा गत कात्तिक २३ गते संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई मोरङमा बैठकसमेत बसेको पाइएको छ। बैठकबाट ‘साइड क्लियरेन्स’का लागि आवश्यकता बमोजिम भत्काएर अन्यत्र सार्ने र त्यसमा अस्पताल विकास समितिले सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको थियो। निर्णयमा मन्त्रालयको स्वीकृति र टेण्डरको विषय उल्लेख छैन।
बैठकमा विकास समिति अध्यक्ष डा. सिलवाल, सदस्यहरु हरि भट्टराई, किशोरकुमार पाण्डे, इकाईका तत्कालीन प्रमुख गणेशबहादुर महर्जन, साइड इन्जिनियर रोशनकुमार झा, अशोककुमार राम, केसी कन्सट्रक्सनका प्रतिनिधि प्रमोद अधिकारीलगायत सहभागी थिए। उक्त बैठकमा अस्पताल प्रशासन र स्थानीय प्रशासनको उपस्थिति पनि देखिँदैन। विकास समिति र इकाईको निर्देशनमा भवन भत्काउँदा निस्किएका माटोलगायत तोकिएको सार्वजनिकस्थलमा ‘डम्पिङ’ गर्ने निर्णयसमेत बैठकमा भएको थियो।
इकाईका इन्जिनियर रोशनकुमार झा ‘डम्पिङ’का लागि महानगरले सार्वजनिकस्थलको व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको बताउँछन्। ‘अहिलेसम्म महानगरले स्थान तोकेको जानकारी छैन। अस्पताललाई पत्राचार गर्दा पनि जवाफ आएन,’ उनले भने, ‘तर, माटो लैजान दिनु भनेर अस्पतालले भन्यो। स्थान यकिन नभएकाले हालसम्म भित्रै राखिएको छ।’ महानगरलाई पत्र पठाउँदा पनि ‘डम्पिङ’स्थलका बारेमा जानकारी नआएपछि सामग्री सुरक्षित राखिएको झा बताउँछन्।
इकाईका प्रमुख डिभिजन इन्जिनियर सुरेन्द्रकुमार साह निर्माणको काम छिटो अगाडि बढाउनुपर्ने भएकाले सर्वपक्षीय निर्णयका आधारमा भवनहरु भत्काइएको बताउँछन्। ‘टेण्डर प्रक्रियामा गएको भए समय लाग्ने थियो। निर्माणमा बाधा हुन सक्थ्यो,’ उनले भने, ‘निर्माण सामग्री र निर्माणमा प्रयोग भएका औजार राख्न ठाउँ अभाव भएपछि भवनहरु भत्काउनुपर्ने अवस्था आयो। ‘साइड क्लियर’ गरिदिन पटकपटक पत्राचार गर्दा अस्पतालले वास्ता गरेन।’
साहका अनुसार निर्माणाधीन भवनको जग नै डाक्टर क्वार्टरमा परेकाले त्यहाँ रहेका पुराना संरचना हटाउनुको विकल्प रहेन। ‘डिजाइनबमोजिम आंशिक भत्काउँदा राम्रो देखिँदैन थियो। आधा भत्काएर आधा राख्ने कुरा पनि भएन,’ उनले भने, ‘भवन पुराना भएकाले पाइलिङ गरेर सुरक्षित राख्न उचित थिएन। खन्दा बन्ने ५–७ मिटरसम्म गहिरा खाल्डाले झन् समस्या हुन्थ्यो।’
पाइलिङको साटो पुराना भवन भत्काउनलाई ‘प्रेसर’ आएको र ‘साइड क्लियरेन्स’का लागि अल्झिन नसकिएको साह बताउँछन्। उनका अनुसार भवन भत्काइएपछि अहिले निर्माण सामग्री र औजार राख्न सहज भएको छ। तर, टेण्डरको विषय अस्पतालसँग सम्बन्धित हुने साहको भनाइ छ।
कन्सट्रक्सनका प्रोजेक्ट मेनेजर सुशीलकुमार झा अस्पतालको पुराना भवन भत्काउनुमा आफूहरुको दोष नभएको बताउँछन्। ‘हामीलाई निर्माण सामग्री राख्ने ठाउँको अभाव थियो। त्यो व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका हौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि भवनहरु भत्काएर ठाउँको व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको रहेछ। भवन चैं कन्सट्रक्सनले नै भत्काइदिएको हो।’ भवन भत्काउनु कानुनसंवत थियो कि थिएन भनेर आफूहरुलाई जानकारी नहुने मेनेजर झा बताउँछन्।
तर, इकाई स्रोतका अनुसार गैरकानुनी रूपमा सरकारी भवन भत्काइएपछि अप्ठेरो पर्ने परिस्थिति निर्माण भएकाले निर्माणाधीन भवनको डिजाइन नै परिवर्तन गर्ने तयारी छ। ‘कानुन उल्लंघन गरेर काम गरियो। अहिले अप्ठेरो पर्ने परिस्थिति आयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि भवनको डिजाइन नै परिवर्तन गर्न खोजिँदैछ। यसमा ठूलो चलखेल छ।’
भवनमा जबरजस्ती डोजर चलाइएपछि अहिले भाडामा कोठा लिएर बस्नु परेको एक चिकित्सक बताउँछन्। ‘हामीले नियमविपरीत भवनहरु भत्काउन हुँदैन भन्यौं। पाइलिङ गरेर बचाउने कुरा थियो,’ ती चिकित्सक भन्छन्, ‘तर, नसुनिकन जबरजस्ती डोजर चलाइयो। चिकित्सकले ताल्चा पनि बुझाउन पाएनन्।’ उनका अनुसार क्वार्टर खाली गर्न अस्पतालले पत्र पठाएको थियो। तर, नियमविपरीत भवन भत्काउन खोजिएपछि कसैले पत्र बुझेनन्।
विकास समिति अध्यक्ष र मेसुसमेतको स्वार्थ जोडिएपछि कसैको केही नलागेको उनको भनाइ छ। डिजाइन अनुसार भवन निर्माण गर्दा जोखिममा परेका पुरानालाई जोगाउनुपर्नेमा आफूखुसी सरकारी सम्पत्ति भत्काइएको उनले बताए। भने, ‘मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएको छैन। टेण्डर गरेर सूचना पनि निकालिएन। मापदण्डमै नपरेका भवन भत्काइयो।’
अस्पतालका पूर्वमेडिकल सुरिटेन्डेन्ट डा. चुमनलाल दास आफ्ना पालामा टेण्डर आह्वान गरेरै भवनहरु भत्काइएको बताउँछन्। ‘कतिपय अवस्थामा टेण्डर नगरिकन भवन भत्काउने गरिएको छ। तर, त्यो कानुनसंवत हुँदैन,’ उनले भने, ‘भत्काइएका डाक्टर क्वार्टरहरु पुराना र जीर्ण नै थिए। प्रक्रिया पूरा गरेर भत्काउन सकिन्थ्यो।’ बजेट सुनिश्चित भएपछि प्रक्रियागत हिसाबले भत्काउँदै र बनाउँदै जाने गरी आफ्ना पालामा नयाँ मेडिकल भवन निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको डा. दासले बताए।
विकास समिति अध्यक्ष डा. सिलवाल भवन भत्काइएको विषयमा आफूलाई केही थाहा नभएको बताउँछन्। ‘यो अस्पताल प्रशासनको कुरा हो। मन्त्रालयसँग सहमति लिएरै काम भएको होला,’ उनले भने। तर, ‘साइड क्लियरेन्स’का लागि भनेर मेयरको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सिलवाल स्वयं उपस्थित छन्।
मेसु झा भने भवन भत्काएको विषय संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईलाई थाहा हुने बताउँछन्। ‘हामीले भत्काएको र भत्काउन आदेश दिएको छैन। नयाँ संरचना बनाउन हामीले ‘साइड क्लियरेन्स’ गरिदिने हो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि चिट्ठी आएको थियो। भवनहरु इकाईले भत्काएको हो।’ सहमति लिनका लागि मन्त्रालयलाई पत्रचार गरिए पनि जवाफ नआएको र सबैतिरको दबाबले भवन भत्काउनु परेको डा. झा बताउँछन्।
निर्माण सामग्री भने एक ठाउँमा जम्मा पारेर राखिएको उनको दाबी छ। सबै काम सकिएपछि ठेकेदारले जिम्मा लगाउने र त्यसलाई लिलामीको प्रक्रियामा लैजाने झाले बताए। मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराई भवन भत्काउने कुरा यसअघि नै आएको बताउँछन्। ‘भवन भत्काउनु पर्ने भयो भन्दै थिए। तर, नयाँ भवन ३ तलाको नबनेसम्म नभत्काउनु भनेको थिएँ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘अहिले के भएको हो, म बुझ्छु। सरकारी भवन भत्काउन प्रक्रिया पूरा गर्नै पर्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
