कोशी अस्पतालमा बेथिति, अख्तियारले थाल्यो छानबिन

कोशी अस्पतालमा बेथिति, अख्तियारले थाल्यो छानबिन
तस्बिर : अन्नपूर्ण

 विराटनगर : विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालमा भइरहेका गैरकानुनी निर्णय र गतिविधिमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन एवं अनुसन्धान थालेको छ ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरीस्थित कार्यालयले अनुसन्धान सुरु गरेको हो । 

कार्यालयका प्रमुख एवं सह–सचिव सुरेश न्यौपानेले कोशी अस्पतालमाथि अनुसन्धान सुरु गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार छानबिन र अनुसन्धान आवश्यक देखिएको विषयमा अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय टंगाललाई समेत लेखेर पठाइएको छ । 

चिकित्सक र कर्मचारीलाई आवासका लागि उपलब्ध गराइएका ६ वटा भवन कुनै मूल्यांकन नगरिकन र बिना टेण्डर भत्काइएको हो । गैरकानुनीरूपमा भवन भत्काएर काठ, इँटा,रड,टिनालगायतका निर्माण सामग्री गायब पारिएको छ । 

अस्पताल प्रशासन र विकास समितिसमेतको मिलेमतोमा प्रचलित कानुनको धज्जी उडाउँदै अस्पतालको सरकारी भवनहरु भत्काइएको थियो । चिकित्सक र कर्मचारीलाई आवासका लागि उपलब्ध गराइएका ६ वटा भवन कुनै मूल्यांकन नगरिकन र बिना टेण्डर भत्काइएको हो । गैरकानुनीरूपमा भवन भत्काएर काठ, इँटा,रड,टिनालगायतका निर्माण सामग्री गायब पारिएको छ । 

पायलिङ गरेर सुरक्षित बनाउनुपर्ने भन्दै बजेट छुट्याइएको भएपनि अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष डा.फरवार्ड सिलवालको डोजर प्रयोग गरेर पुराना भवन भत्काइएपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको समेत स्वीकृति नलिइ आफूखुसी भवन भत्काइएको हो । मनोमानी हिसाबले भवन भत्काउने काममा अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. चन्द्रभाल झाले सहयोग गरेका थिए । 

व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा मूल्यांकन नगरिकन र बिना टेण्डर भवन भत्काइएपछि अस्पताललाई लाखौं रूपैयाँको नोक्सान भएको एक कर्मचारीले बताए।

विकास समिति अध्यक्ष डा. सिलवाल र अस्पतालका मेसु झाकै मिलेमतोमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीविपरीत भवनहरु भत्काइएको हो । व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा मूल्यांकन नगरिकन र बिना टेण्डर भवन भत्काइएपछि अस्पताललाई लाखौं रूपैयाँको नोक्सान भएको एक कर्मचारीले बताए । उनले सरकारी सम्पत्ति स्वाहा बनाउन स्वार्थ समूहले कोशी अस्पतालमा व्यापक चलखेल गरिरहेको जानकारी दिए । अस्पतालको अस्तित्व नै संकटमा पार्ने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ । 

त्यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृत दरबन्दीलाई लुकाएर अस्पताल विकास समितिका नाममा आफूनिकटका व्यक्तिलाई कर्मचारी बनाएर करारमा नियुक्त गर्न खोजिएको छ ।

समितिका अध्यक्ष डा. फरवार्ड सिलवालसमेतको ठाडो हस्तक्षेपमा जथाभावी मापदण्ड बनाएर आफूअनुकूल विभिन्न पदका ५० जना कर्मचारी भर्नाका लागि शंकास्पद हिसाबले दरखास्त आह्वान गरिएको हो । 

समितिका अध्यक्ष डा. फरवार्ड सिलवालसमेतको ठाडो हस्तक्षेपमा जथाभावी मापदण्ड बनाएर आफूअनुकूल विभिन्न पदका ५० जना कर्मचारी भर्नाका लागि शंकास्पद हिसाबले दरखास्त आह्वान गरिएको हो । 

आफूनिकटका व्यक्तिलाई कर्मचारीमा नियुक्ति दिन डा. सिलवाल र मेसु डा. झासमेतको ‘सेटिङ’मा माघ ४ गतेको मिति राखी २१ दिनको म्याद दिँदै तीन महिने सेवा करार रहने गरी मेडिकल अधिकृत, नर्सिङ अधिकृत, बायोमेडिकल टेक्निसियन, स्टाफ नर्स र फार्मेसी सहायक भर्नाका लागि विज्ञापन गर्दै दरखास्त आह्वान गरिएको छ । चलानी नम्बर र पत्र संख्या क्रमबद्ध नराखिकन एवं क्रम संख्या नै गायब पारेर शंकास्पद हिसाबले विज्ञापन गरिएको हो । 

मन्त्रालयबाट ८७ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएर आएकोमा ५० जनाका लागि मात्रै दरखास्त आह्वान गरिएको छ । आफूनिकटकालाई सुटुक्क नियुक्ति दिन ३८ जनाको विज्ञापन नै नगरिएको अस्पताल स्रोतको भनाइ छ । 

तल्लो तहलाई लिखित र अन्तरवार्ता दुवै परीक्षा लिने तथा माथिल्लो तहलाई अन्तरवार्ताका भरमा नियुक्तिको तयारी गरिएपछि विज्ञापन विवादमा परेको छ । अस्पताल विकास समितिले १ सय २४ अस्थायी पद सिर्जना गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग दरबन्दी माग गरेको थियो । मन्त्रालयबाट ८७ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएर आएकोमा ५० जनाका लागि मात्रै दरखास्त आह्वान गरिएको छ । आफूनिकटकालाई सुटुक्क नियुक्ति दिन ३८ जनाको विज्ञापन नै नगरिएको अस्पताल स्रोतको भनाइ छ । 

दरबन्दीले मात्रै जनशक्ति अपुग भएपछि ज्यालादारीमार्फत नियुक्ति दिएर काममा लगाइएको छ । तर,स्वीकृत भएको दरबन्दी अनुसार दरखास्त आह्वान गरिएन । ज्यालादारीलाई यथावत राखिएको छ । अस्पताल विकास समितिले खुला प्रतिस्पर्धाबिना नै करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न गैरकानुनी निर्णय गरेको पनि फेला परेको छ ।

५० जना कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गरेको अस्पतालले आठौं तहको बायोमेडिकल र आईटी इन्जिनियरलाई भने त्यत्तिकै नियुक्ति दिने तयारी गरेको स्रोतले बतायो ।

समिति अध्यक्ष डा. सिलवालनिकट गोविन्द मिश्र र विनोद राजभरलाई करारमा नियुक्त गर्ने निर्णय पुस २२ गतेको बैठकबाट भएको हो । मिश्रलाई आठौं तहको बायोमेडिकल इन्जिनियर र राजभरलाई आठौं तहकै आईटी इन्जिनियरमा नियुक्त गर्न मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु)लाई निर्देशन दिने निर्णय समितिको बैठकले गरेको छ । हलुका सवारी चालकमा कमलप्रसाद दाहाललाई नियुक्त गरिने निर्णयमा उल्लेख छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट दरबन्दी स्वीकृत भएर आएपछि खुला प्रतिस्पर्धाबिना नै आठौं तहमा करार नियुक्तिको अवैध निर्णय लिइएको फेला परेको हो । ५० जना कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गरेको अस्पतालले आठौं तहको बायोमेडिकल र आईटी इन्जिनियरलाई भने त्यत्तिकै नियुक्ति दिने तयारी गरेको स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य उपकरणलगायतका सामग्री खरिद र मर्मत प्रक्रियासँग जोडिने भएकाले अस्पताललाई बायोमेडिकल इन्जिनियर अति नै आवश्यक छ । 

तर, स्वास्थ्य उपकरणजस्तो संवेदनशील विषयमा विज्ञापनमार्फत प्रतिस्पर्धा गराएर स्वच्छ,सक्षम र उत्कृष्ट जनशक्ति चयन गर्नुपर्नेमा विकास समितिको बैठकबाट निर्णय गरेर ‘सुटुक्क’ नियुक्ति दिने तयारी गरिएको हो । विज्ञापन नगरिकन करारमा नियुक्त गर्ने निर्णय हुनु सरासर गैरकानुनी र अस्पताल नियमावलीविपरीत रहेको चिकित्सकहरु बताउँछन् । 

अस्पतालमा गैरकानुनी हिसाबले भवन भत्काइएको र कर्मचारी नियुक्तिमा चलखेल भइरहेको विषयमा अन्नपूर्ण पोस्ट अनलाइनमा समाचार प्रकाशन भएको थियो । समाचार प्रकाशनप्रति चासो राखेर अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको हो । ‘हामीले छानबिन एवं अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौं । टंगालमा पनि लेखेर पठाएका छौं,’ अख्तियार इटहरीका प्रमुख न्यौपानेले भने, ‘समाचार प्रकाशन भएपछि त्यसैलाई उजुरी कायम गरेर थप अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ । अनुसन्धानबाट खुलेका तथ्यका आधारमा कारबाही हुन्छ ।’ 

आफूनिकटका व्यक्तिलाई कर्मचारीमा नियुक्ति दिन डा. सिलवाल र मेसु डा. झासमेतको ‘सेटिङ’मा माघ ४ गतेको मिति राखी २१ दिनको म्याद दिँदै तीन महिने सेवा करार रहने गरी मेडिकल अधिकृत, नर्सिङ अधिकृत, बायोमेडिकल टेक्निसियन, स्टाफ नर्स र फार्मेसी सहायक भर्नाका लागि विज्ञापन गर्दै दरखास्त आह्वान गरिएको छ ।

छानबिन एवं अनुसन्धानका क्रममा सबै कागजात मगाएर अध्ययन गरिने उनले बताए । ‘कर्मचारी भर्नामा गल्ती गरेको प्रमाणित भए नियुक्तिलाई रद्द गरेर त्यसमा संलग्नलाई कारवाही गरिनेछ । भवन भत्काएको विषयमा पनि बुझ्दै छौं,’न्यौपाने भन्छन्, ‘अनुसन्धानको दायरामा ल्याइसकिएकाले गलत गर्नेलाई उन्मुक्ति हुँदैन । अस्पतालका पछिल्ला काम कारबाही र गतिविधि शंकास्पद एवं विवादास्पद रहेको कुरा आएको छ ।’ 

कोशी अस्पतालमाथि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले पनि छानबिन गरिरहेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईका अनुसार अस्पतालसँग लिखित जवाफ माग गरिएको थियो । अस्पतालले पठाएको जवाफको अध्ययन भइरहेको भट्टराईले बताए । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.