प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आउँदो आर्थिक वर्षको तयारी नयाँ ढंगले गरिरहँदा चालु वर्षको विकास खर्चले चाहिँ उनलाई नै गिज्याइरहेको छ । काम त यो वर्ष पनि गर्नुपर्ने हो, तर त्यतापट्टि भइरहेको सुस्तताको ढाकछोप गर्दै अर्काे वर्षको सपना उनले बाँडिरहेका छन् । यो आर्थिक वर्षको आधा समय सकियो । पुँजीगत अर्थात् विकास खर्च भने चौथाइ पनि भएको छैन । मात्र १९ प्रतिशत छ । १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेटमध्ये पुँजीगतर्फको खर्च ५७ अर्ब ७४ करोडमात्रै हुनुले न विकासले गति लियो न सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन योगदान पु¥याउन सक्यो ।
अर्काेतिर सरकार राजस्व संकलनमा पनि विफल बन्दै गएको छ । लक्ष्य भेट्न मुस्किल छ । वर्षभरमा १४ खर्ब उठाउने लक्ष्य हुँदा आधा समयमा आधाभन्दा कम अर्थात् ५ खर्बमात्रै संकलन हुनु सुखद संकेत हुँदै होइन । झन्डैझन्डै त्यति पैसा त सरकारले कर्मचारीहरूको तलबभत्तामा खर्च गर्नु परेको छ । देशको गम्भीर समस्या भनेको अर्थतन्त्र बिरामी हुनु भएको छ ।
तर, सरकार केवल सत्ताकै रोटेपिङमा मात्रै मच्चिरहेको छ । निर्देशन र खाली निर्देशनका भरमा आफ्नो अस्तित्व जोगाउने असफल कसरतमा प्रधानमन्त्री रहनु तर अर्थतन्त्रलाई तरंगित पार्न नसक्नु ठूलो विडम्बना हो ।
बाह्य अर्थतन्त्रका केही सुखद सूचकका भरमा सरकार अर्थतन्त्र ठीकठाक रहेको प्रचार पनि गर्छ । तर धर्मराएको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सलगायतको टेकोको भरमा अडिरहन सक्दैन । उद्योग, व्यवसाय र कलकारखाना चुस्त ढंगले चल्ने वातावरण बन्न सकेको छैन । बैंकमा थुप्रिएको लगानीयोग्य पुँजी परिचालनका लागि पनि उद्यम, व्यवसाय चुस्त हुनुपर्छ । अर्थतन्त्र उकास्ने एउटा बलियो आधार सरकारी खर्चमा पनि सरकार विफल भएको छ । खासमा विकास खर्च बढाउन प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूको फितला अनुगमन र निर्देशन काफी हुँदैनन् ।
प्रणालीगत सुधारका लागि एउटा शल्यक्रियाकै जरुरी छ । बजेटको कनिका छराइ, असंख्य खुद्रे योजनाहरू विकास बजेट कार्यान्वयनको मुख्य झन्झटमध्ये पर्छ । आयोजनाहरूको प्राथमिकताका आधारमा मात्रै आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने र जति आयोजना हुन्छन्, तिनलाई स्रोत सुनिश्चित गरी समयमा पूरा गर्ने थिति बसालेमात्रै पुँजीगत खर्च वृद्धि हुन्छ । विकासले गति लिन्छ । आगामी बजेटको गृहकार्य
पनि त्यसैबाट सुरु गर्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
