बसाइँसराइका चुनौतीपूर्ण चित्र

सुख खोज्दै सहरतिर, सहर पनि आफ्नो भएन

सुख खोज्दै सहरतिर, सहर पनि आफ्नो भएन

मानवीय विशेषता नै सुख खोज्नु। गाउँबाट सुख खोज्दै मानिस सहर पस्छन्। तर, नेपालमा भने भव्य सहरले पनि मानिसलाई रोक्न सकेको देखिँदैन। सहरमा सुख नभेटिएपछि नेपालीहरू बिदेसिन बाध्य छन्। जसले गर्दा पछिल्लो समय बसाइँसराइको स्वरूप नै बदलिएको छ। यसले राजनीतिक दलदेखि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूसमेतलाई चिन्तित पारेको छ।

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भाषणहरूमा भन्ने गरेका छन्, ‘८० हजार तलब खाने शिक्षक ८०/९० लाख खर्चिएर किन पलायन भइरहेका छन् ?’ मध्यपहाडी लोकमार्गको संकल्पयात्रा गरेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले अध्यक्ष केपीशर्मा ओली पनि गाउँमा मान्छे नै नभेटिएको विषय पटक–पटक उठाउने गरेका छन्। 

यी दुई शीर्ष नेताको भनाइलाई बसाइँसराइको ‘ट्रेन्ड’ले पनि पुष्टि गर्छ। नेपालमा करिब ४४ लाख बसाइँसराइ भएको छ। यो कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशत हो। नेपालको पछिल्लो जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६ हजार ५ सय ७८ छ। जसमा २१ लाख ९० हजार ५ सय ९२ जना देशबाहिर छन्। २२ लाख ७२ हजार २ सय ३६ ले देशभित्रै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बसाइँ सरेका छन्।  

गाउँ छाडेर सहर 

पछिल्लो जनगणनाअनुसार आफू बस्दै आएको स्थानबाट अर्को स्थानमा नगएका व्यक्तिहरू ६८.० प्रतिशत छन्। जसमध्ये ७७ प्रतिशत पुरुष र ५९.४ प्रतिशत महिला छन्। ३२ प्रतिशत एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सरेका छन्। कुल जनसंख्याको १०.८ प्रतिशत मानिस यसअघि बसेकै जिल्ला वा पालिकामा सरेको भेटिन्छ। १८.२ प्रतिशत जनसंख्या भने एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला सरेका छन्। ३.१ प्रतिशत भने विदेशमा बसाइँ सरेका छन्।

बसाइँ सरेका नेपालीको कुल संख्या ९३ लाख ४१ हजार ४ सय ८  छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी ३१.८ प्रतिशत बसाइँ सरेको अवधि १० देखि २४ वर्षको छ । सबैभन्दा कम ३.५ प्रतिशत मानिस बसाइँ सरेको अवधि १ वर्षभन्दा कम  छ। ५० वर्षभन्दा बढी बसाइँ सर्नेको प्रतिशत ४.० छ। यसैगरी लैंगिक हिसाबले सबैभन्दा बढी २९.१ प्रतिशत पुरुष र ३३.३ प्रतिशत महिलाले बसाइँ सरेका छन्। उनीहरू १० देखि २४ वर्षका छन्।

बसाइँ सर्नुको कारण 

सबैभन्दा बढी ३८.२ प्रतिशत मानिस विवाहका कारण बसाइँ सरेका छन्। यस्तै रोजगारीका कारण १५.२, व्यापार/व्यवसाय २.८, अध्ययन/तालिम ७८, आश्रित १९.५, प्राकृतिक प्रकोप ०.७, कृषि ३.९, घर फर्किएको ४.१ र अन्य ६.६ प्रतिशत छन्। बसाइँ सरेका पुरुषमध्ये ३०.६ प्रतिशत रोजगारीका कारण अन्यत्र सरेका छन्। यस्तै ५८.२ प्रतिशत महिला विवाहका कारण अन्यत्र सरेका छन्।

null

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सहरी जनसंख्या अत्याधिक बढेको छ। २०६८ मा सहरी जनसंख्या १७ .१ प्रतिशत थियो। २०७८ सालको जनगणनामा शहरको जनसंख्या ६६.२ प्रतिशत पुगेको छ। सहर भन्नाले २९३ नगरपालिकालाई जनाउँछ। यस्तै गाउँको जनसंख्या भने घटेको छ। २०६८ मा गाउँको जनसंख्या  ८२.९ प्रतिशत थियो। २०७८ को जनगणना अनुसार ४६० गाउँपालिकामा ३३.८ प्रतिशत मानिस मात्रै बस्छन्। 

जनसंख्या वृद्धि दरमा कमी
नेपालमा जनसंख्या वृद्धिदरमा कमी देखिएको छ। जनसंख्याको अहिलेको वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशत छ। २०३८ मा नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर २.६२ प्रतिशत थियो। २०४८ मा २.०२, २०५८ मा २.२५, २०६८ मा १.३५ प्रतिशत थियो। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीका अनुसार जनसंख्याका तीनवटा अवयव छन् , जन्म, मृत्यु र बसाइँसराइ। जसमा जन्मदर र मृत्युदरभन्दा बसाइँसराइ समस्या बन्दै गएको छ।

५४ प्रतिशत तराईमा
तथ्यांकअनुसार तराई क्षेत्रमा जनसंख्याको चाप छ। जनगणना २०७८ अनुसार तराईमा कुल जनसंख्याको ५३.६१ प्रतिशत (१,५६,३४,००६ जना) बस्छन्। झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपुर, पश्चिम नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर गरी २१ जिल्ला तराईमा पर्छन्। २०६८ मा तराईको जनसंख्या ५०.२७ प्रतिशत (१,३३,१८,७०५ जना) थियो। 
तराईमा जनसंख्या बढे पनि ठूलो क्षेत्रफल रहेको पहाड र हिमालमा भने जनसंख्या घटेको छ। ७७ प्रतिशत भूभागमा ४६ प्रतिशत जनसंख्या छ। ४१.७ प्रतिशत भूभागामा रहेको पहाडमा ४०.३१ प्रतिशत (१,१७,५७,६२४ जना) छ। १० वर्षअघि पहाडमा ४३.०१ प्रतिशत (१,१३,९४,००७ जना) जनसंख्या  थियो। ३५.२ प्रतिशत क्षेत्रफल भएको हिमाली क्षेत्रमा ६.०८ प्रतिशत (१७,७२,९४८ जना) मात्रै जनसंख्या  छ।  अघिल्लो जनगणनामा ६.७३ प्रतिशत (१७८१,७९२ जना) हिमालमा बस्थे।

जनसंख्याको घनत्व पनि तराईमा धेरै

पछिल्लो ४० वर्षको तथ्यांक हेर्दा  तराईमा  जनसंख्याको घनत्व अत्याधिक बढेको छ। सन् १९८१ मा १९२.७  रहेको घनत्व ४६० पुगेको छ। जबकि पहाडको १९१.७ छ। ४० वर्षअघि ११६.८  थियो। यस्तै हिमाली क्षेत्रको घनत्व ४३.२ मात्रै छ। बसाइँसराइका कारण तराईको खेतीयोग्य जमिन घडेरीमा परिणत भइरहेका छन्। यस्तै अवस्था रहेमा तराईमा जमिन नै नपुग्ने अवस्था हुने सम्भावना पनि त्यतिकै बढेको छ।  

लुम्बिनी र मधेसमा जनसंख्या अत्याधिक 
काठमाडौं र पोखरापछि तराई क्षेत्रमा पर्ने लुम्बिनी र मधेसमा अत्याधिक जनघनत्व छ। यी दुई प्रदेशमा तराई मधेसका अधिकांश भूभाग पर्छ। तराईमा ६ सय ३३ जना प्रतिवर्ग किलोमिटरमा बसोबास गर्छन्।   

तराई अझै छनोट थलो 
मधेसका अधिकांश ठाउँमा पहाडभन्दा नराम्रा सूचक छन्। गरिबी पनि धेरै छ। शिक्षाको अवस्था नाजुक छ। मानव विकास सूचकांकमा पनि पछि  छ।  आर्थिक  विकास, शिक्षामा पनि तराई पछि नै छ। तर, पनि तराईमा मानिसहरू थुप्रिरहेका छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय जनसंख्या केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा.डा योगेन्द्र गुरुङ ‘लिंक लाइन’ भएको कारण तराईमा बसाइँसराइ धेरै भएको बताउँछन्।  ‘शिक्षा, स्वास्थ्यको अवस्था कमजोर छ। तथापि मानिसहरू तराई नै रोज्छन्’, प्रा.डा. गुरुङले  भने, ‘तराई सम्भावनाको खोजी स्थल पनि हो। भारत र तेस्रो मुलुक जानका लागि पनि तराई लिंक लाइन हो।’ उनले मानिसहरू पहाडबाट तराई झरेपछि मात्रै राजधानी काठमाडौं आउने गरेकाले त्यहाँको जनसंख्या बढेको बताए। 

त्रिवि जनसंख्या केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक डा.पदमप्रसाद खतिवडा पहाडको भौगोलिक विकटताका कारणले पनि तराई बसाइँसराइको अनुपात बढेको बताउँछन्। उनका अनुसार ‘माइग्रेसन स्लोप’ भन्ने जनसंख्याको सिद्धान्तले तराईमा बसाइँसराइ बढेको हो। ‘यो क्रम विगतदेखि नै बढ्दै आएको छ। राज्यले पुनर्वास कार्यक्रम ल्याएर पहाड र हिमालका मानिसलाई तराई झारेको थियो। पहाडको निर्वाहमुखी खेती र त्यसले खान नपुग्ने भएपछि तराईमा आकर्षण बढेको हो’, उनले भने, ‘खुला सिमानाका कारण पनि तराईमा जनसंख्या बढेको हो।’

जनगणनाको तथ्यांकमा नै करिब ७ लाख ४३ हजार भारतमा जन्मिएका मानिस नेपालमा बसोबास गरेको पाइएको छ। अर्थात् बसाइँसराइको ३ प्रतिशत विदेशबाट आएको देखिन्छ। बसाइँसराइमा लैंगिका अनुपात भने अचम्मकै छ। ८८ प्रतिशत पुरुष बसाइँ सरेका छन् भने १२ प्रतिशत मात्रै महिला छन्।  

५८ नगरपालिकाको जनसंख्या ऋणात्मक

नेपालका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये १ सय ९३ नगरपालिका छन्। जसमध्ये ५८ नगरपालिकामा जनसंख्या ऋणात्मक छ। काठमाडौं र भक्तपुर नगरपालिकाको जनसंख्या पछिल्लो १० वर्षमा घटेको देखिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाको जनसंख्या १.१८ प्रतिशतले घटेको छ।

२०६८ सालको जनगणनाअनुसार काठमाडौंको जनसंख्या ९ लाख ७५ हजार ४ सय ३५ थियो भने २०७८ सालमा ८ लाख ६२ हजार ४ सय मात्रै छ। सबैभन्दा बढी जनसंख्या वृद्धिदर भएको भक्तपुरको भक्तपुर नगरपालिकामा पछिल्लो १० वर्षमा जनसंख्या घटेको तथ्यांकले देखाउँछ। २०६८ मा ८१ हजार ७ सय ४८ जनसंख्या रहेको भक्तपुर नगरपालिकाको जनसंख्या २०७८ मा ७९ हजार १ सय ३६ मा पुगेको छ। तर, सबैभन्दा बढी जनसंख्या वृद्धिदर भएको नगरपालिका काठमाडौंकै कागेश्वरी मनहरा हो। 

जसको वृद्धिदर ७.४१ प्रतिशत छ। ललितपुरको महालक्ष्मी, काठमाडौंको तारकेश्वर, नागार्जुन र काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिको जनसंख्या वृद्धिदर अत्याधिक छ। प्रा.डा.शोभा श्रेष्ठले काठमाडौं उपत्यकाको उत्तरपूर्वी क्षेत्र बसाँइसराइको केन्द्र भएको बताइन्। उनका अनुसार टोखा, बूढानीलकण्ठ, कागेश्वरी मनहरा, चाँगुनारायण, सूर्यविनायक, मध्यपुर थिमी, महालक्ष्मीजस्ता नगरपालिकामा आन्तरिक बसाइँसराइ अत्याधिक छ। दक्षिणकाली र शंकरापुर नगरपालिकामा भने न्यून छ। 

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपमहानिर्देशक रेग्मीले काठमाडौं र भक्तपुर नगरपालिका कोर र व्यापारिक केन्द्र भएकाले ऋणात्मक देखिएको बताए। ‘कोर क्षेत्रमा वृद्धिदर ऋणात्मक छ। वरिपरिका क्षेत्रमा भने अत्याधिक बढेको छ’, उनले भने।  

यस्तै संखुवासभाको धर्मादेवी, पर्वतको कुस्मा, अछामको साँफेबगर नगरपालिकाको जनसंख्या पनि ऋणात्मक छ। ऋणात्मक भएका नगरपालिका पहाडी र  हिमाली जिल्लाका हुन्। तराईका एउटै पनि नगरपालिको जनसंख्या ऋणात्मक छैन। पूर्वाधार बेगर घोषणा भएका कारणले पनि ती नगरपालिकाको जनसंख्या ऋणात्मक भएको विज्ञहरू बताउँछन्। जनसंख्या मात्रै पु¥याएर मापदण्डविपरीत नगरपालिका घोषणा भएका थिए। 
७७ जिल्लामध्ये पहाडी र हिमाली ३४ जिल्लाको जनसंख्या पनि ऋणात्मक छ। 

२५० गाउँपालिकाको जनसंख्या ऋणात्मक छ। तर, तराईका ८ गाउँपालिकाको जनसंख्याको वृद्धिदर २ प्रतिशतभन्दा बढी छ। रूपन्देहीको कन्चन गाउँपालिकाको २.४१, दाङको राप्ती गाउँपालिकाको २.३६, बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाको २.३४, झापाको बुद्धशान्तिको २.३३ र मोरङको बूढीगंगाको २.०५ प्रतिशत छ।   

बसाइँसराइको ‘ट्रेडन्ड’
पछिल्लो समय बसाइँसराइको ‘ट्रेडन्ड’ पनि बदलिएको छ। विगतमा उत्तरबाट दक्षिणतिर बसाइँसराइ गर्नेे प्रचलन थियो। बसाइँ सर्दा त्यही अञ्चल वा क्षेत्रमा सर्थे। तर, पछिल्लो समय पूर्वबाट पश्चिम, पश्चिमबाट पूर्वमा बसाइँ गर्ने प्रचलन बढ्न थालेको तथ्यांंक कार्यालयका उपमहानिर्देशक 
रेग्मी बताउँछन्।

null 

सहरबाट विदेशमा करिब २२ लाख 

नेपाल छोडेर विदेश जानेको संख्या पनि ठूलो छ। जनगणनाको तथ्यांकअनुसार २१ लाख ९० हजार ५ सय ९२ जना विदेशमा बस्दै आएको  देखिन्छ। यसमध्ये पुरुष १७९९,६७५ (८२.२ प्रतिशत) र महिला ३,९०,९१७ (१७.८ प्रतिशत) छन्। २०६८ को जनगणनामा १३ लाख ७८ हजार ६७८ (२५.४ प्रतिशत) परिवारहरूका १९ लाख २१ हजार ४ सय ९४ जना विदेश गएको तथ्यांक थियो। 

बिदेसिनेमध्ये सबैभन्दा धेरै लुम्बिनी प्रदेशबाट १९.२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशबाट ४.३ प्रतिशत छन्। प्रदेशगत रूपमा विदेश गएका कुल संख्यामध्ये महिलाहरूको संख्या बागमती प्रदेशको २९.६ प्रतिशत र मधेस प्रदेशका ३.९ प्रतिशत छ।

जिल्लागत आधारमा हेर्दा ७७ वटै जिल्लाबाट बिदेसिएका छन्। परिवारमा अनुपस्थित (विदेशमा अक्सर बसोबास गर्ने) सबैभन्दा बढी भएका ५ जिल्लाहरूमा काठमाडौं, कैलाली, झापा, रूपन्देही र मोरङ छन्। ती जिल्लाबाट कम्तिमा ७० हजारभन्दा बढी व्यक्ति विदेश गएको देखिन्छ। यसैगरी विदेश कम जानेमा मनाङ, डोल्पा, हुम्ला, मुगु र मुस्ताङ छन्। 

बसाइँसराइका मुख्य कारण

  • १. शिक्षा 
  • २. स्वास्थ्य 
  • ३.सहजता 
  • ४. रोजगारी

अध्ययनका क्रमका बसाइँसराइ तीन कारण देखिएको विज्ञ डा. शोभा श्रेष्ठ बताउँछिन्। काठमाडौं उपत्यकाभित्र बसाइँ सरेर आउनेहरूको अध्ययन गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य र सहजताका लागि जन्मस्थान छोडेर आउने गरेको उनले बताइन्। 

महानगरको अवस्था 
नेपालमा ६ वटा महानगर छन्। जसमा ३ वटा तराई र ३ वटा पहाडमा छन्। काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा, भरतपुर, वीरगन्ज र विराटनगर नेपालका महानगर हुन्। काठमाडौं महानगरपालिकाको पछिल्लो जनसंख्या ऋणात्मक देखिएको छ। काठमाडौं महानगरको जनसंख्या १.१८ प्रतिशतले घटेको छ। तथापि नेपालकै सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको महानगरपालिका काठमाडौं नै हो। त्यसपछि पोखराको जनसंख्या धेरै छ। २.३३ प्रतिशत जनसंख्या पोखरा महानगरमा बढेको छ। जनगणना २०७८ अनुसार पोखरा महानगरको जनसंख्या ५ लाख १३ हजार ५०४ छ।

यस्तै तेस्रो धेरै जनसंख्या भएको महानगर भरतपुर हो। भरतपुरको जनसंख्या ३ लाख ६९ हजार २६८ छ। यहाँको वृद्धिदर २.१४ छ। ललितपुर महानगरको वृद्धिदर पनि धेरै छैन। महानगरभित्र खाली जग्गा नै नभएकाले वृद्धिदर नदेखिएको विज्ञहरू बताउँछन्। ललितपुर महानगरको जनसंख्या २ लाख ९४ हजार ९८ छ भने वृद्धिदर ०.३० छ। 

यस्तै वीरगन्ज महानगरको जनसंख्या २ लाख ७२ हजार ३८२ छ। वीरगन्जको बृद्धिदर १.१८ प्रतिशत छ। सबैभन्दा कम जनसंख्या भएको महानगर भने विराटनगर हो। यहाँको जनसंख्या २ लाख ४३ हजार ९२७ छ भने वृद्धिदर १.२३ प्रतिशत छ। काठमाडौं र ललितपुर बाहेकका ४ वटै महानगरको वृद्धिदर मुलुकको औसत वृद्धिदरभन्दा बढी छ। यो तथ्यांकले महानगरहरूमा बसाइँसराइको प्रभाव अत्याधिक रहेको स्पष्ट पार्छ।  

किन गाउँले युवा रोक्न सकेन ? 

गाउँमा रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यको अवसर नहुँदा युवाहरू अवसर खोज्दै सहर पस्ने गरेका छन्। नेपालका तीन तहकै सरकारले युवालाई आकर्षण गर्ने नीति ल्याउन नसकेकाले उनीहरू गाउँमा नरोकिएको विज्ञहरू बताउँछन्। जनसंख्याविद् एवं जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक डा. पदमप्रसाद खतिवडाले गाउँमा युवालाई सहज हुने आकर्षक सुविधा नभएकाले गाउँ छोड्न बाध्य भएको बताउँछन्।  

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको सहजता नभएको कारणले युवा तराई झरेको उनको भनाइ छ। जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा.डा. गुरुङ  बसाइँसराइलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘रोक्ने होइन, बस्ने वातावरण बनाउनु पर्छ’, उनले भने, ‘रोक्न सकिँदैन पनि।’   

सहर बस्ने ठाउँ किन बनेन ? 

गाउँ छोडेर युवाहरू सहर आए। तर, त्यहाँ पनि उनीहरूले सोचेजस्तो नभएपछि बिदेसिए।  डा. खतिवडा शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्न राज्यले कुनै योजना नबनाएका कारण सहरमा युवाहरू नटिकेर बिदेसिएको बताउँछन्। ‘सहरमा पनि युवालाई रिझाउन सकेनौं। रोजगारीमूलक शिक्षा भएन’, उनले भने, ‘विदेशमा तीन दिन पढ्ने तीन दिन काम गर्ने अवसर छ। यहाँ केही नदेखेपछि उनीहरू बिदेसिएका हुन्।’

विदेशबाट केही युवाहरू फर्किएर पनि आएका छन्। तर, उनीहरू यहिँ बस्ने वातावरण नभएको अध्ययनमा देखिएको छ। त्रिविकै अनुसन्धान केन्द्र सेडाका कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. अर्जुन बराल आफूहरूले गरेको अध्ययनमा विदेशबाट फर्केकाहरू पनि निरास रहेको बताउँछन्। प्रा.डा. दिनेश भुजूले नागरिकताविहीन नागरिकको परिकल्पना गरेमा बसाइँसराइको मुद्दा नै सकिने बताउँछन्। उनले रूख, बिरुवा र चराचुरुङीको पनि बसाइँसराइ हुने गरेको बताए। ‘हरेक वर्ष १.६ देखि २ मिटरसम्म बिरुवाहरू सर्दै गएका छन्’, उनले भने, ‘त्यसैले गतिशील मानवजातिलाई बसाइँसराइ नगर भनेर भन्न सकिँदैन।’

null


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.