पहिचान पक्षधर र प्रदेश सरकारबीच वार्ता : पहिलो माग-नाम खारेज गर्ने

विराटनगर : ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका पहिचान पक्षधर र कोशी प्रदेश सरकारबीच द्विपक्षीय वार्ता भएको छ।

कोशी प्रदेशको नाम संशोधन गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलनरत पहिचानवादीसँग सरकारले बिहीबार वार्ता गरेको हो। विराटनगरस्थित बिग होटलमा पहिलो चरणको औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता सम्पन्न भएको हो। 

कोशी प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कमलप्रसाद जवेगुको नेतृत्वमा बनाएको तीन सदस्यीय वार्ता समितिसँग पहिचान पक्षधरका ११ जनाले वार्ता गरेका छन्। 

वार्तामा पहिचान पक्षधरको माग अनुसारको नामकरण र आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका तथा झुठा मुद्दामा फसाइएकाहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विषयमा छलफल भएको किरात राई यायोक्खा केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवम् वार्ता समितिका वरिष्ठ सदस्य युवराज राईले बताए। 

उनले प्रदेशको वैकल्पिक नामको विषयमा समेत छोटो कुराकानी भएको जानकारी दिए। वार्ता सकारात्मक भएको बताउँदै उनले भने, ‘आज दुवै पक्षबीच आ–आफ्ना कुरा राखियो। उहाँहरूको तर्फबाट केही विकल्पसहित आउन भन्नुभएको छ। हामी थप छलफल गरेर भोलि बिहान बस्छौं।’

सरकारले औपचारिक पत्र पठाएर आह्वान गरेपछि प्रदेश नं. १ पुनः नामकरण संयुक्त संघर्ष समितिले वार्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। माघ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्ने निर्णय गर्दै मन्त्री जवेगुको नेतृत्वमा पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेश उप्रेती सदस्य र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल सदस्य सचिव रहने गरी तीन सदस्यीय समिति बनाएको थियो। सोही समितिसँग पहिचान पक्षधरले आज वार्ता गरेको हो।

वार्तालाई पहिचान पक्षधरले उठाउँदै आएका माग सम्बोधनको पहिलो कदमको रूपमा लिनुपर्ने कोशी प्रदेश सरकारका तर्फबाट गठित वार्ता समितिका संयोजक भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कमलप्रसाद जबेगुले बताए। ‘आजको छलफलमा आ–आफ्ना कुरा राख्ने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘भोलि बिहान ८ बजे पुनः बस्ने गरी आजलाई सकिएको छ। छलफल सकारात्मक छ।’

प्रदेश सरकार र पहिचान पक्षधरको अर्को चरणको वार्ता शुक्रबार बिहान ८ बजे बस्ने बताइएको छ। शुक्रबार बस्ने दोस्रो चरणको द्विपक्षीय वार्ताले के के विषयमा कसरी छलफल गर्ने भन्ने विषय टुंगो लगाउने बताइएको छ।

कोशी प्रदेश सरकारले संघर्षरत पहिचान पक्षधर समूहसँग वार्ता गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जबेगु संयोजक तथा पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेती सदस्य र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल सदस्य सचिव रहने गरी वार्ता समिति बनाएको थियो।

उता, संघर्ष समितिको तर्फबाट भने डकेन्द्रसिङ थेगिम, गोविन्दबहादुर आङबुहाङ, युवराज राई, दिवस राई, लाक्पा शेर्पा, कुमार लिङ्देन मिराक, पदम लिम्बू, अर्जुन जमेली राई, जेन्टल लावती, पदम जबेगु र चन्द्रकुमार चौधरी रहेका छन्।

कोशी प्रदेशसभाले २०७९ फागुन १७ गते प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखेपछि त्यसको विरुद्धमा पहिचानवादीहरू आन्दोलनरत छन्। उनीहरूले पहिचानसहित पुनः नामकरण गरिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

आन्दोलनकै क्रममा गत वर्षको चैत ५ गते विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडि प्रहरीको लाठी लागेर घाइते भएका ४२ वर्षीय लिम्बुको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो।