उद्योगीले भने : ‘कि बिजुली देऊ, कि लोडसेडिङको तालिका बनाइदेऊ’

काठमाडौं : मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा छ। उद्योग–व्यवसाय थलिएका छन्। न बजारमा उत्पादनको माग छ, न त अर्थतन्त्र चलायमान नै छ। त्यसैकारण उद्योगहरू ‘जेनतेन अर्थात् (कम क्षमता) मा चलिरहेका छन्। कष्टपूर्ण यस्तो अवस्थामा उद्योगहरूले अर्को सास्ती बेहोरिरहेका छन्। त्यो हो– दैनिक १० देखि १२ घन्टासम्मको अघोषित लोडसेडिङ। उद्योगहरूमा बिहान र साँझको समयमा लोडसेडिङ त छ नै, दिउँसोको समयमा पनि ‘झ्याप्प–झ्याप्प’ बत्ती जाँदा उत्पादनको काममा असर परिरहेको व्यवसायीको गुनासो छ। 

हाल मुलुकको बिजुली जडित क्षमता हो– करिब ३ हजार मेगावाट। सुक्खायामका कारण हाल करिब ८ सय मेगावाट मात्रै आन्तरिक उत्पादन छ। त्यसैकारण सरकारले ६ सय मेगावाट छिमेकी भारतबाट किनिरहेको छ। बिजुली अपुग भएका कारण उद्योगहरूमा लोडसेडिङ भइरहेको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ। तर, उद्योगी भने उद्योगलाई पुग्ने बिजुली भारतबाट किन्ने अवस्था भए पनि प्राधिकरणले ‘व्यापार घाटा’ कम देखाउन थोरै मात्र बिजुली किनिरहेको आरोप लगाउँछन्। त्यसैकारण उद्योगहरूले महँगो ऊर्जा (डिजेलबाट जेनेरेटर) प्रयोग गरिरहेका छन्। जसबाट ऊर्जा त महँगो पर्न जान्छ नै, उत्पादनको लागत पनि चर्को पर्न जाने उद्योगीहरू बताउँछन्। 

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) को पछिल्लो तथ्यांकअनुसार उद्योगहरूमा ६७.३९ प्रतिशत जेनेरेटर प्रयोग भइरहेको छ। बिजुलीको गुणस्तर भरपर्दो नभएकाले उद्योगहरूले जेनेरेटर प्रयोग गरेका हुन्। उद्योगका लागि छुट्टै फिडर आवश्यक भएको व्यवसायीहरूको माग छ। जेनेरेटरको प्रयोगका कारण लागत ४.८३ प्रतिशतले बढ्दै गएको उक्त रिपोर्टले देखाएको छ। 

जेनेरेटरबाट प्रतियुनिट ४० रुपैयाँ महँगो 

प्राधिकरणले उद्योगमा १२ घन्टासम्मको लोडसेडिङ गर्दै आइरहेको परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल बताउँछन्। धेरै उद्योगहरू कम क्षमतामा चले पनि २४ सै घन्टा चलाउनुपर्ने अवस्था रहेको अग्रवाल बताउँछन। ‘कि त महिना दिनसम्म नै उद्योग बन्द गर्नुपर्‍यो। नभए दिनको २/४ घन्टा बन्द गर्न मिल्दैन,’ अग्रवाल भन्छन्। उद्योग चलाउनका लागि उद्योगीले महँगोमा भए पनि डिजेल प्रयोग गरिरहेको उनी बताउँछन्। उद्योगीका अनुसार जेनेरेटर चलाउँदा प्रतियुनिट ५० रुपैयाँ पर्छ, जबकि विद्युत् प्रतियुनिट करिब १० रुपैयाँ मात्रै पर्छ। जेनेरेटर चलाउँदा प्रतियुनिट ४० रुपैयाँ महँगो पर्न जाने उद्योगीहरू बताउँछन्। 

‘यसैकारण वस्तुको उत्पादनको लागत बढ्छ,’ अग्रवाल भन्छन्, ‘लागत बढे पनि बजारमा मूल्य बढाउन पाइएको छैन। त्यसैकारण उद्योगीहरू निकै मर्कामा छन्।’ बजारमा वस्तुको माग घटिरहेको बेला प्राधिकरणले अघोषित लोडसेडिङ गरेर उद्योगी थप मर्कामा परेको बताउँछन्– नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का कोसी प्रदेश अध्यक्ष पवन सर्दा। उनका अनुसार कोसीका उद्योगमा बिहान र बेलुका गरी दैनिक १० घन्टा विद्युत् कटौती भइरहेको छ। आर्थिक वर्षका सुरुका ६ महिना मुलुकमा ठूल्ठूला चाडपर्व पर्छन्। त्यही बेला बजारमा उत्पादनको माग धेरै हुन्छ। तर, प्राधिकरणले सधैं त्यही समयबाट बिजुली कटौती गर्ने गरेको सर्दाको भनाइ छ। 

उनका अनुसार बिहान ६ बजेदेखि ११ बजेसम्म र साँझ ५ देखि १० बजेसम्म विद्युत् काटिने गरेको छ। पानी र हिउँ नपरेर खोलामा पानीको सतह घट्दै गएकाले बिजुली उत्पादन घटिरहेको प्राधिकरण बताउँछ। मुलुकमा नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाहरू मात्रै हुने हो भने १० हजार मेगावाट जडित क्षमता भए पनि हिउँदमा २ हजार पनि उत्पादन नहुने प्राधिकरणको भनाइ छ। सरकारले यसतर्फ ध्यान दिएर सोलारलगायत अन्य विकल्प खोज्नुपर्ने सर्दाको तर्क छ। 

रुपन्देही उद्योग संघका सचिव यादव भण्डारी प्राधिकरणले आधिकारिक सूचना बिनै उद्योगमा लोडसेडिङ गरिरहेको बताउँछ्न। ‘प्राधिकरणले भार मिलाउने क्रममा आन्तरिक उत्पादन घटेको तथा आयात पनि प्रशस्त रूपमा नभएकाले पिक आवरमा लोड व्यवस्थापन गरिरहेको बताइरहेको छ,’ भण्डारी भन्छन्, ‘बिहान ७ देखि साँझ ५ बजेसम्म बुटवल भैरहवा करिडोरमा रहेका ठूला उद्योगहरूलाई विद्युत् काटिने गरेको छ।’ लोडसेडिङ नै गर्ने भए आधिकारिक तालिका बनाउन पनि उनले प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराए। ‘लोडसेडिङको तालिका आयो भने कामदार र मेसिन व्यवस्थापन गर्न 
सहज हुन्छ,’ उनी भन्छन्। 

बिहान ७ बजेदेखि ११ बजेसम्म ४ घन्टा र साँझ ५ बजेदेखि ९ बजेसम्म ४ घन्टा गरी ८ घन्टा दैनिक विद्युत् काटिने गरेको पञ्चकन्या गु्रपका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहु बताउँछन्। बिहान र बेलुकासँगै बीचबीचमा पनि झ्याप्प–झ्याप्प विद्युत् जाने गरेको उनको भनाइ छ। ‘झ्याप्प–झ्याप्प विद्युत् जाँदा मेसिनहरू बिग्रिन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यसैकारण महँगो दरमा डिजेल किनेर जेनेरेटरको नै भर पर्नु परेको छ।’ डिजेलबाट उद्योग सञ्चालन गर्दा उत्पादनको लागत मूल्य बढेको साहुको भनाइ छ। प्राधिकरणले लोडसेडिङ नभनेर ‘लोड व्यवस्थापन’ का नाममा बिजुली कटौती गरिरहेको उनको भनाइ छ।   

प्राधिकरणले तालिका बनाएर लोडसेडिङ हुन्छ भन्यो भने उद्योगलाई व्यवस्थापन गर्न सहज हुने बताउँछन, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष सुर किरण वैद्य। उद्योगहरूले पनि कति बेला चलाउने र कतिबेला नचलाउने भन्ने एकिन नहुँदा पनि गाह्रो भएको प्राधिकरणका भार सम्प्रेषण प्रमुख चन्दन घोष बताउँछन्। अहिले उद्योगको लोड सरदर साढे ५ सय मेगावाट छ। उच्चमा ७ सय र न्यूनमा ३ सय मेगावाटको लोड उद्योगमा हुने गरेको छ।  

प्रसारणलाइन प्रमुख कारक

भारतबाट हाल करिब ६ सय मेगावाटसम्म विद्युत् आयात भइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ। अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन ४ सय केभी क्षमताको ढल्केवर–मुज्जफपुरबाट अहिले करिब ३८५ देखि ४ सय मेगावाटसम्म भारतबाट आयात भइरहेको छ। रक्सौल–परवानीपुरबाट १ सय मेगावाट, रामनगर–गण्डकबाट ६० मेगावाट गरी बिहारको २ ठाउँबाट आइरहेको छ। पश्चिममा टनकपुरबाट ७० मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको छ। 

ढल्केबर–मुज्जफपुरबाट ८ सय मेगावाटसम्म बत्ती ल्याउन सकिन्छ। तर, पश्चिम र पूर्व पुर्‍याउने प्रसारणलाइन अहिले नै पूर्णक्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन्। ती प्रसारणलाइनबाट थप विद्युत् प्रसारण गर्न सकिँदैन। ढल्केवरबाट पश्चिमतर्फ पठाउनका लागि नवलपुर, चपुर, पतलैयाका प्रसारणलाइनहरू अहिले नै पूर्णभन्दा पनि बढी क्षमतामा चलिरहेका छन्। त्यहाँबाट लमहीसम्म पुर्‍याउन सकिँदैन। ढल्केबरबाट पूर्वतर्फका मिर्चैया, लहान, रुपनी, कुशहाना र इनरुवासम्मको लाइन पूर्णक्षमतामा चलिरहेको छ। हेटौंडादेखि–ढल्केबर– इनरुवासम्मको ४ सय केभिलाइन नबनेसम्म थप विद्युत् प्रसारण गर्न नसकिने देखिन्छ। 

यसले गर्दा पूर्वतर्फका विराटगर औद्योगिक करिडोर र पश्चिमतर्फका वीरगन्ज, भैरहवा लगायतका औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यक लोड दिन सकिरहेको छैन। यस्तै, प्रसारणलाइनहरू बढी क्षमतामा सञ्चालन हुँदा पनि विद्युत् चुहावट हुन्छ। यसको भार पनि प्राधिकरणले बेहोर्नुपर्छ।  मुख्य–मुख्य प्रसारणलाइन निर्माणमा अब ढिला गर्न नहुने पूर्वऊर्जा सचिव घिमिरे बताउँछन्। ४ सय केभीको ढल्केबर इनरुवा प्रसारणलाई निर्माण गर्नेबित्तिकै समस्या हल हुन घिमिरे बताउँछन्। त्यसबाट पूर्व–पश्चिम विद्युत् प्रसारणमा पनि सहज हुने उनको भनाइ छ। 

तर, मुलुकभित्रको विद्युत् प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापारका लागि निर्माणाधीन हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा चार सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा अवरोधै अवरोध छन्। झन्डै नौ वर्षअघिदेखि निर्माण सुरु भएको सो आयोजनामा भइरहेको अवरोधका कारण अझैसम्म सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन।

मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–११ थानाभर्‍याङ सबस्टेसनबाट सुरु भई सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४ मा जोडिने प्रसारण लाइन १० वटा जिल्ला पार भएर जान्छ। प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तनको माग गर्दै निर्माणमा स्थानीयको अवरोध, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रूख कटानको स्वीकृतिको प्रक्रियागत उल्झन, ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादनलगायत कारणले निर्माण ढिला भएको हो। रणनीतिक महत्वको उक्त प्रसारणलाइन पहाडी, शिवालिक चुरे र तराई क्षेत्र गरि २सय ८८ किलोमिटर छ। 

यस्तै, सुक्खायामको विद्युत् मागलाई व्यवस्थापन गर्न भएका प्रसारणलाइनहरूलाई स्तरोन्नति गर्नुपर्ने देखिन्छ। ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फको ढल्केबर–नवलपुर–चपुर–पथलैया १३२ केभीलाइनको कन्डक्टरलाई नवीनतम प्रविधि एचटिएलएसमा परिवर्तन गर्नुपर्ने प्राधिकरण बताउँछ। यसका लागि चपुर खण्डमा स्थानीयको अवरोधका कारण अघि बढ्न नसकेको भार सम्प्रेषण केन्द्रका प्रमुख घोष बताउँछन्। यस्तै, पूवतर्फको कुशहा–इनरुवा १३२ केभिमा पनि एचटिएलएस कन्डक्टर परिवर्तन गर्दा विद्युत् प्रसारणको क्षमता बढ्छ। पूर्व र पश्चिमतर्फ लोड विस्तारका लागि भएका १३२ केभीका प्रसारणलाइनको क्षमता अभिवृद्धिले पनि अहिलेको मागलाई व्यवस्थापन गर्न सहज हुने प्राधिकरणको भनाइ छ। 

खुद विद्युत्  निर्यातकर्ता बन्न आयातमा कमी !

यसपाली सुक्खायाममा बिजुलीको माग बढेको प्राधिकरण बताउँछ। गत वर्ष यही समयमा दैनिक माग २८ हजार मेगावाट आवर अर्थात् सरदर ११६६ मेगावाट (२ करोड ८० लाख युनिट ) थियो। हाल दैनिक माग ३५ हजार मेगावाट आवर अर्थात् सरदर १४५८ मेगावाट (३ करोड ५० लाख युनिट) पुगेको छ। करिब ३ सय मेगावाटले सरदर विद्युत्को माग बढेको घिसिङ बताउँछन्। नेपालको अहिलेको उच्च माग करिब १८२१ मेगावाट छ। 

हिउँद लागेसँगै खोलामा पानीको सतह घट्दै गएपछि प्राधिकरणले मंसिरको अन्तिमबाट भारतबाट बिजुली आयात गर्न सुरु गरेको हो। माघ महिनासम्म करिब २ अर्ब ५० करोडको बिजुली आयात भइसकेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए। फागुन, चैत र वैशाखमा आयात बढाउनुपर्ने भन्दै उनले अबको तीन महिनामा प्रत्येक महिना करिब ३ देखि ४ अर्बको विद्युत् आयात गर्नुपर्ने बताए।

अहिले भारतको सरदर बिजुलीको दर करिब ६ भारु (भारतीय रुपैयाँ) छ। बिहान र साँझको उच्च मागको समयमा प्रतियुनिट बिजुलीको मूल्य १० रुपैयाँ भारुसम्म पुग्ने गरेको छ। भारतीय बजारको प्रतियुनिट बिजुलीको सबैभन्दा बढी मूल्य १२ भारुमा सीमित गरिएको छ। निजी प्रबद्र्धकहरूसगँको पीपीए दर भने सुक्खायाम (१६ मंसिर–१५ जेठ) र वर्षायाम (१६ जेठ–१५ मंसिर)का क्रमशः  ८.४० रुपैयाँ र ४.८० प्रतियुनिट निर्धारित छ।

प्राधिकरणले दिनमा र रातिको समयको कम मूल्यको बिजुली किनेर उच्च मागको समयमा कम बिजुली आयातको नीति लिएको बताउँछ। गत वर्षको सुक्खायाममा करिब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् आयात गरिएको थियो। यस वर्ष खुद निर्यातकर्ता बन्ने भनिरहेको प्राधिकरणले यसै वर्षको वर्षायाममा करिब १४ अर्बको बिजुली भारत निर्यात गरेको थियो। 

साँझको मागको समयमा प्राधिकरणका जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजना चलाएर माग धानिरहेको भार सम्प्रेषण केन्द्रका प्रमुख घोष बताउँछन्। कुलेखानी, माथिल्लो तामाकोशी, कालीगण्डकी, मध्यमस्र्याङ्दी, चमेलिया लगायतमा जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजनालाई त्यो समयमा चलाउने गरिएको छ। दिउँसो र रातिको समयमा करिब ३ भारुसम्म विद्युत् पाइने घोष भन्छन्। 

निजी क्षेत्रसँग किन्नेभन्दा पनि सस्तो मूल्यमा भारतबाट विद्युत् आयात भइरहेको घोषले जानकारी दिए। प्राधिकरणले अहिले ६ सय मेगावाटसम्म विद्युत् भारतबाट आयात गरिरहेको छ। चैतसम्म करिब ४ सय मेगावाट प्रणालीमा थपिने प्राधिकरण बताउँछन्। त्यसपछि राहत मिल्ने प्राधिकरण बताउँछ। प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षबाट खुद निर्यात (नेट एक्स्पोटर) हुने भन्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर, गत वर्ष १४ अर्बको बिजुली बेचेर १९ अर्बको किनेको छ। हिउँदमा अझै ३–४ वर्ष लोडसेडिङ हुने देखिन्छ। 

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार हाल ३ हजार ३ सय ९७ मेगावाट बराबरका १ सय ३१ आयोजना निर्माणाधीन छन्। ३ हजार ६ सय १५ मेगावाट बराबरका १ सय ३८ आयोजना विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएर वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा छन्। यसैगरी करिब १९ हजार ६ सय २३ मेगावाट बराबरका २ सय ५८ आयोजना निजी क्षेत्रबाट अनुमतिपत्र लिएर निर्माणको विभिन्न चरणमा छन्।

त्यो कहालीलाग्दो लोडसेडिङ, उद्योगमा

कुनै बेला मुलुक २० घन्टासम्म अँध्यारोमा हुन्थ्यो। ०७५ सालको वैशाख अन्तिमबाट मात्रै  लोडसेडिङ अन्त्य भयो। त्यति मात्र होइन, ०७८ बाट त छिमेकी भारतमा बिजुली पनि बेच्न थालियो। अर्को वर्षबाट त बंगलादेशलाई पनि ४० मेगावाट विद्युत् बेच्ने तयारी भइरहेको विद्युत् प्राधिकरण बताउँछ। 

मुलुकमा बिजुली उत्पादनको अवस्था यस्तो छ कि वर्षामा छ्यालख्याल बिजुली उत्पादन हुन्छ, सित्तैमा खेर जान्छ। हिउँदमा पुग्दैन, फेरि भारतबाट किन्नुपर्छ। बिगत ३ वर्षदेखि बर्खाका बेला करिब ५ सय मेगावाट दैनिक बिजुली खेर गइरहेको छ। तर, हिउँदयाम वा सुक्खायाममा भने विद्युत् उत्पादन घटेर औद्योगिक क्षेत्रमा अघोषित ‘लोडसेडिङ भइरहेको छ। विद्युत् उत्पादन क्षमतामा उच्च ह्रासका कारण लोड व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन्।

सुक्खायामका कारण आन्तरिक उत्पादन करिब १० प्रतिशतमा झरेको उनको भनाइ छ। निजी प्रबद्र्धकहरूको आयोजनाहरू नदी प्रवाहमा आधारित हुँदा वर्षायाममा पूर्णक्षमतामा उत्पादन भए पनि हिउँदमा भने ३० देखि ४० प्रतिशत क्षमतामा आइपुग्छन्। तर, यसपटक भने ती आयोजनाको उत्पादन १० प्रतिशतमा झरेको घिसिङ बताउँछन्। जडित क्षमता ३ हजार छ। निजी प्रबद्र्धकहरूको योगदान करिब २२ सय मेगावाट छ। २२ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाको उत्पादन करिब ५ सय मेगावाटमा ओर्लिएको छ।

अर्कोतिर, प्रसारणलाइनको क्षमताका कारण केही औद्योगिक स्थानहरूमा विद्युत् काटिने गरेको प्राधिकरण स्वीकार्छ। ‘प्रायः उद्योगमा लोडसेडिङ छैन, प्राधिकरण भार सम्प्रेषण केन्द्रका प्रमुख चन्दन घोष भन्छन्, ‘कहीँकहीँ हुन सक्छ। किनभने सबै कुरा हाम्रो हातमा छैन।’ आन्तरिक उत्पादनले नपुगेर भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। ‘भारतबाट धेरै विद्युत् आयात गर्ने क्षमता प्रसारणलाइनको पनि छैन,’ घोष बताउँछन्। पूर्वऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे भने गार्हस्थ्यलाई अँध्यारोमा राखेर उद्योगलाई बत्ती दिन नमिल्ने बताउँछन्। उद्योग सञ्चालनको तालिकालाई लोडको समयमा भन्दा अन्य समयमा सञ्चालन गरे सहज हुने घिमिरे बताउँछन्। 

आर्थिक सर्वेक्षण, २०७८/७९ अनुसार ऊर्जा खपतको अवस्थालाई हेर्दा कुल ऊर्जा खपतमा परम्परागत ऊर्जाको हिस्सा ६५ प्रतिशत (दाउरा ५९.१ प्रतिशत, कृषिजन्य अवशेष २.९ प्रतिशत र गाईवस्तुको गोबर २.९ प्रतिशत), व्यापारिक ऊर्जाको हिस्सा ३२ प्रतिशत (पेट्रोलियम पदार्थ १८.२ प्रतिशत, कोइला ९.२ प्रतिशत र विद्युत् ४.६ प्रतिशत) र नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा ३ प्रतिशत छ। 

भरपर्दो बिजुली नहुँदा अझै पनि विद्युतीय ऊर्जाको खपत कम भएको देखिन्छ। औद्योगिक क्षेत्रले त्यो प्रत्याभूत गर्न पाएका छैनन्। किनभने हरेक सुक्खायाममा अघोषित लोडसेडिङको मारमा औद्योगिक क्षेत्र रहँदै आएको छ। सरदर साढे ५ सय क्षमता ओगट्ने औद्योगिक क्षेत्रमा बिहान र साँझको समयमा गरी करिब १० घन्टा लोडसेडिङ हुँदै आएको छ। दिनमा पनि ट्रिपिङ (झ्याप्प–झ्याप्प) बत्ती जाने गरेको उद्योगीहरूको गुनासो छ।