सरोकार सरकारी सम्पत्तिको

देशको सार्वजनिक सम्पत्ति कति होला ? सरकारले कहाँ कति लगानी गरेको होला ? कति जग्गा सरकारी अधीनमा छ ? यसको एकीकृत स्पस्ट विवरण सरकारसँग पनि छैन। सार्वजनिक सम्पत्तिको एकीकृत अभिलेख नहुँदा यसको संरक्षण र उपयोग दक्षतापूर्वक हुन सकेको छैन। अलि बढी जग्गा कतै देख्नै नहुने जस्तो अवस्था अहिले देखिएको छ। सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक सम्पत्ति भनेर छुट्ट्याउने प्रभावकारी संयन्त्र छैन। सबैले दायित्व अर्कालाई थुपार्ने वा दायित्वबाट पन्छिन खोज्ने प्रवृत्ति हावी छ। सार्वजनिक प्रयोजनमा रहेका जग्गा संरक्षण गरी भावी पुस्ताका निम्तिसमेत खुला ठाउँ बाँकी राखौं भन्ने ठूलो चुनौती छ यतिबेला हामी सबैसँग। सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा कसरी गर्ने ? हामीभित्रै छन् समस्या पनि। सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिले लिन पाए, कब्जा गर्न पाए, उपभोग गर्न पाए, मजा मान्ने चिन्तन र प्रवृत्तिहरू छन्। यो गलत चिज हो। यसविरुद्ध जुध्नुपर्छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्नु हामी सबै नागरिकको कर्तव्य हो।

राज्यको महत्वपूर्ण स्रोत भनेको भूमि र प्राकृतिक रूपमा रहेका अन्य स्रोत हुन्। सम्पत्ति भनेको प्राकृतिक हक नभई कानुनी हकसम्म हो। सम्पत्तिको उपयोगको सम्बन्धमा निश्चित र विवेकसंगत कानुनको अधिनमा राख्न सकिने विषय भएकाले राज्यले यसका विविध पक्षलाई उपेक्षा गरी लापरबाहीपूर्वक बस्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। परम्परागत रूपमा स्थानीय स्तरमा रहेको बाटोघाटोमा पर्न सक्ने चाप बढ्ने गरी हाउजिङ व्यवसायीहरूले प्लटिङ गरी उपयोग गर्ने कतिपय अवस्थामा त्यस्ता स्थानीय व्यक्तिको बाटोघाटो प्रयोगमा नै असर पर्ने गरी बाटोघाटो बिगार्ने वा उपयोग गर्न व्यवधान गरेको पाइन्छ। ठूलाठूला अर्पाटमेन्ट बनाउने, भूमिगत पानीको असीमित शोषण गर्ने, अग्लो घरहरू बनाइ हावापानी दृश्य छेक्ने, विद्यमान पूर्वाधारले घाम छेक्ने अवस्था सर्वविदितै छ। बढी चाप पार्ने र पूर्वाधार निर्माण गरेबाट स्थानीय बासिन्दाको परम्परागत थातथलो बस्नयोग्य नहुने वा असुविधा बढाउने, पानीको स्रोत दोहन गर्दा परम्परागत स्रोतमा चाप भई अन्य आपूर्तिको समस्या आउने जस्ता धेरै नयाँ–नयाँ समस्यासँग जुध्नुपर्ने अवस्था छ।

यसमा पनि सांस्कृतिक धरोहरहरू शैक्षिक संस्थाहरू, सार्वजनिक उपभोगका कतिपय व्यवस्थालाई कम उपयोगी हुने, गरिमा र महत्व घटाउने, उनीहरूको सुरक्षा चुनौती बढाउने कारणहरू भएका हुन् सक्छन्। तर, त्यस्ता विषयमा विद्यमान नेपाल कानुनले पर्याप्त सम्बोधन गरेको पाइँदैन। सो विषयमा जग्गासम्बन्धी कानुनहरूले पनि सम्बोधन गर्न सक्ने पनि देखिन्न। सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न रहेको, भू–उपयोग नीतिको तर्जुमा गरी कानुन बनाइ लागू गरेको अवस्था छैन। त्यसो नहुँदा आवास गतिविधिहरू अनियन्त्रित रहेको, त्यसबाट परम्परागत बासस्थानमा रहेका व्यक्तिको हकसमेत प्रभावित भइरहेको पाइन्छ। तिनीहरूले प्रयोग गरी आएको बाटोघाटो, ढलनिकास पानी आदिका अतिरिक्त हावा, प्रकाशसमेत छेक्ने अवस्था देखिन्छ। त्यस्ता प्रभावबाट उपचार पाउन सक्ने अवस्था निकै पीडादायी हुन्छ। यसतर्फ समयमा गम्भीर हुनु जरुरी छ।

आवास र भू–उपयोग व्यवस्था आमरूपमा सार्वजनिक सरोकारको विषय हो। आवास कम्पनीहरूले सम्पत्तिको हकको उपभोग गर्दा ती कम्पनीले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरूको त्यसक्षेत्र वरिपरिका स्थानीय बासिन्दाको परम्परागत जीवनशैली, स्रोतहरूको परम्परागत उपयोग र सामथ्र्यको सर्वोत्तम उपयोगमा कानुनी हकको पनि सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई सन्तुलित रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। सहरीकरण वा आवास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा राज्यको पहिलो स्वार्थको रूपमा राज्यको प्राकृतिक सुविधाको सदुपयोग गर्ने, भूमिको सम्भाव्यता र उपयुक्तताअनुसार वर्गीकरण गर्नुपर्छ। यसरी कस्तो भूमिमा खेतीपाती गर्ने, कस्तो भूमि वनजंगल, बसोबास, सरकारी सार्वजनिक प्रयोजन र व्यापार, वाणिज्य वा औद्योगिक प्रयोजनका लागि छुट्ट्याउने भनी प्राथमिकताको आधार हुनुपर्छ। जसमा जनसहमतिसमेत बुझी भूमिको सर्वेक्षण, अनुसन्धान र योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। हालसम्म प्रभावकारी र ब्यावहारिक भू–उपयोग योजना बनेर कानुनी मान्यता दिएको देखिँदैन।

नेपालमा एकातर्फ विकासको आवश्यकता छ भने अर्कोतर्फ पर्यावरण संरक्षण तथा सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्वका विषयहरूलाई सुरक्षित राख्नु पनि उत्तिकै अपरिहार्य छ। त्यस्तै माथिबाट लादिएको विकास प्रक्रियाभन्दा आमनागरिकको स्वामित्वभाव, निर्णय निर्माण, अनुगमन आदिमा सक्रिय सहभागिता रहने विकास योजना वाञ्छनीय छ। विकासको सन्दर्भको चर्चा गर्दा दिगो विकासका स्वीकृत मान्यतालाई अवलम्बन गरिनु पनि अपेक्षित नै हुनजान्छ। वर्तमान समयमा विकासमा समावेशीकरणको मान्यता पनि मुख्य एजेन्डा बनेको छ। विकासमा धार्मिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक विविधताको संरक्षण र जगेर्नाको विषय पनि सँगै अन्योन्याश्रित भएर आउने गर्छ।

विश्व सम्पदासूचीमा सूचीकृत भएका महत्वपूर्ण सम्पदाहरू नेपाल र नेपालीका लागिमात्र नभई सम्पूर्ण मानवजातिकै लागि गौरव गर्ने विषयका रूपमा रहेको हुँदा तिनको संरक्षण हुनुपर्छ। सभ्यता, वास्तुकला र नगर योजना तथा विकासलाई पनि सम्झनुपर्छ। प्राचीन रोम, ग्रीक आदि क्षेत्रमा गरिएको ऐतिहासिक विकास निर्माण र कलाकौशल मानव सभ्यताकै झल्को दिने प्रकृतिका छन्। नेपालमै पनि अरनिको जस्ता वास्तुविद्हरूले प्राचीन नेपाली नगरको विकासमा योगदान पु¥याएको मात्र होइन, छिमेकी मुलुकसम्म नेपालको वास्तुकलाको प्रचार–प्रसार गर्न सफल भएको देखिन्छ। मन्दिरै मन्दिरको सहरका रूपमा विश्व मानचित्रमा परिचित काठमाडौं सहरका प्यागोडा शैलीका पुरातन कला, संस्कृति र वास्तुकलायुक्त सीप र शिल्पीहरू नेपाली सभ्यताकै स्रोतका रूपमा विश्वसामु परिचित छन्। त्यस्तैले आफ्नो ऐतिहासिक र सांस्कृतिक मूल्यमान्यतालाई बिसर्जन गरेर सुधार योजना सञ्चालन हुन सक्दैन।

हालै गृह मन्त्रालयबाट ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई परिपत्र गरेर सार्वजनिक जग्गा कसैले अतिक्रमण गरेका छन् छैनन् भनी खोजी गर्न र सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्न निर्देशन गरेको छ। जसलाई राम्रै मान्नुपर्छ। सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु सबै नागरिकको दायित्व हो। सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिलाई हड्प्ने, मिच्ने, त्यस्ता स्थानमा संरचना बनाइ आफ्नो हकमा ल्याउन खोज्ने प्रवृत्तिको विकास हुँदै गएको, वनजंगल फडानी गरी बस्ती बसाल्ने वा संरचना बनाउने काम भएका छन्। अव्यवस्थित रूपले जग्गा खण्डीकरण गर्ने, नदी किनारा क्रसर राखी नदी दोहन गर्ने, लोकमार्ग वा सडकमा सडकक्षेत्राधिकारलाई अतिक्रमण गर्ने काम पनि प्रशस्तै छन्।

पाटी, सतल, मठमन्दिर जस्ता पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले त्यसतर्फ तिर्क हुन जरुरी छ। आलिसन महल, बजार क्षेत्रमा जग्गा भएका र जमिनदारहरू पनि सुकुम्बासीका रूपमा जग्गा हडप्ने तथा सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्ति अतिक्रमण गरी बसेकाहरू सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गरेका नाममा जग्गा उपलब्ध गराउन माग गर्ने विषयमा सरकारले गम्भीर भएर सोच्नु जरुरी छ। खुला क्षेत्र र वन क्षेत्रको अतिक्रमण तथा सरकारी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने माफिया तथा तस्करहरूको बिगबिगी छ। यसो हुन नदिन स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्नुहुँदैन।

सरकारका उपसचिव पन्थी गोकर्णेश्वर नगरपालिका, काठमाडौंका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन्।