वित्तीय अराजकताको भुंग्रो

नेपालका ५४ बैंक वित्तीय संस्थासँग ८ खर्ब रुपैयाँसम्म लगानीयोग्य पुँजी छ । ऋण लिन चाहनेहरू पनि बैंकले पाउन सकेका छैनन् । कुनै बेला बैंकमा ऋण लिनेहरूको ताँती हुन्थ्यो । ऋणकै लागि भनसुनको जमाना पनि थियो । ब्याजदर घट्दा पनि ऋण लिन चाहनेहरू छैनन्, बरु बैंकमै पैसा थुपार्नेहरू छन् । १ सय रुपैयाँ बचत हुँदा ९० रुपैयाँ ऋण प्रवाह गर्न पाउने बैंकहरूमा त्यस्तो अनुपातचाहिँ ८०.०२ प्रतिशतमात्रै छ । ९० प्रतिशतको अनुपातको हिसाब गर्ने हो भने बैंक वित्तीय संस्था ४ खर्ब लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ ।
वर्ष दिनयता एउटा हौवा मच्चाइएको छ कि ऋण लिने तर नतिर्ने । त्यस्तो बहुलठ्ठी माग राखेर अराजकता मच्चाउँदा पनि सरकार भने चुपचाप बसिरहेको छ । अराजकताको भुंग्रोमा घिउ थपिँदा उसले निभाउन प्रयत्न गरेन । त्यसैको फलस्वरूप बैंकिङ क्षेत्र नै आतंकित छ । झन् धितोले खाम्नेभन्दा बढी ऋण प्रवाहको निहँुमा बैंकर समातिँदा बैंकिङ क्षेत्र भयग्रस्त भएको छ । ऋण तिर्दिनँ भन्नेहरू वा नतिर्नेहरू बढिरहेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाउँछ । २०८० सालको ११ महिनामा मात्रै कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा ३३ हजार ऋणी परेका छन् । त्यसैले त बितेको पुससम्म बैंकहरूको खराब कर्जा अनुपात ३.७३ प्रतिशत पुगेको छ । जुन १ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्छ, हुँदै नहुनुचाहिँ सबैभन्दा उत्तम हुन्छ । २०७३ मात्रै खराब ऋणीको कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ४४८ थियो, २०४६ सालमा १ थियो, ५२ सालमा ३ मात्र । यो ग्राफ ह्वात्तै किन बढ्यो ? जथाभावी कर्जा प्रवाह हो भन्नेमा शंका गर्नु पर्दैन ।
अर्काेतिर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ५० प्रतिशतभन्दा कम ऋण प्रवाह हुनुपर्ने अर्थशास्त्रीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत ९० प्रतिशत पुगेको छ । तर, ऋण प्रवाह भएअनुरूप न उत्पादन बढेको छ, न रोजगारी र न राजस्व नै । सही उद्देश्यका लागि सही ठाउँमा ऋण गएको छैन भन्ने शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ । वित्तीय अनुशासनको लगाम खिच्न राज्य कमजोर सावित भएको छ । अर्थतन्त्र चलायमान छैन । सरकार पुँजीगत खर्च गर्न असमर्थ छ । बरु ढुकुटीको पैसा रित्याउन सहिद वा युद्ध लडाकुलाई पैसा बाँड्न उत्साहित छ । अर्थात्, सरकार नै उल्टो बाटो समातिरहेको छ । वित्तीय अनुशासन कायम नगर्ने हो भने अर्थतन्त्र शिथिलताबाट रसातलमा पुग्न बेर लाग्दैन । उत्पादन बढाउने र उद्योगधन्दा चलायमान पार्ने वातावरण तयार पार्न ढिला गर्ने छुट परिस्थितिले सरकारलाई दिएको छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
