जनतामा व्याप्त निराशा चिरेर देश अगाडि बढाउने एमालेका १३ नीतिगत प्राथमिकता

काठमाडौं : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले समृद्ध नेपाल,सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न १३ वटा नीतिगत प्राथमिकता राखेको छ।

गोदावरीमा जारी राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् प्रथम बैठकमा पेश गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा जनचाहनाअनुरुप समाजवादउन्मुख आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायसहित ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने सङ्कल्प गरिएको उल्ले‍ख छ।

एमालेले राखेका प्राथमिकता कार्यान्वयन हुँदा मुलुकको राजनीति, अर्थतन्त्र र बाह्य सम्बन्ध लगायत धेरै विषयमा सकारात्मक उपलब्धि हासिल हुने एमालेको ठहर छ। एमाले नयाँ सरकार बनेसँगै केही सकारात्मक काम थालनी भएको उल्लेख गरेको छ। हिजो सत्ताको आडमा उन्मुक्ति पाएका या अनुसन्धान र अभियोजन हुन नसकेका कतिपय मुद्दाहरुमा नयाँ ढङ्गबाट स्वतन्त्र अनुसन्धान,अभियोजन र कार्बाही सुरु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सरकारले जनतामा व्याप्त निराशा चिर्ने र देश अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास जगाउने गरी तीव्र रफ्तारमा काम गर्नुपर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उनले भनेका छन्, ‘विगतका कतिपय घटना, सन्दर्भ र अनुभवका आधारमा जनताको मनमा यस सहकार्यको दिगोपनमाथि आशङ्का छन्। यसको खण्डन कुनै औपचारिक मन्तव्य या वक्तव्यबाट होइन, व्यवहारबाटै गरिनेछ। यसलाई विफल पार्न आरम्भदेखि नै विभिन्न तत्वहरु क्रियाशील रहेको पनि देखिएकै छ। तर राजनीतिलाई सधैभरि प्रयोगको थलो बनाइराख्न सकिँदैन। त्यसो गर्न थालियो भने कुनै आफैद्वारा निर्मित व्यूहमा फँस्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई सबैले हेक्का राख्नुपर्छ। हाम्रो पार्टी यस सहकार्यलाई दिगो, परिणाममुखी र सफल बनाउन आफ्नो सम्पूर्ण सामथ्र्य केन्द्रित गर्ने छ।’

यी हुन् एमालेका १३ नीतिगत प्राथमिकता

• १. अर्थतन्त्रमा उत्पादनदेखि उपभोगसम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको शिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तीब्रता दिने।
• २. वित्तीय संस्थाहरुमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा गठित आयोगहरूका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै सहकारी, लघुवित्त संस्था एवं अनुचित लेनदेनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने।
• ३. सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न, सुशासन प्रवर्द्धन गर्न, व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा असहज र असान्दर्भिक नीति तथा कानुनमा परिमार्जन गर्ने। सङ्गठन संरचनामा कायम रहेको दोहोरोपना हटाई चुस्त र मितव्ययी संरचना निर्माण गर्ने। सङ्घीयता कार्यान्वयनका समस्या समाधान गर्दै राज्यका निकाय बीच अन्तर - समन्वय कायम गरी प्रविधि–आधारित, सुधार– निर्देशित अनुगमन प्रणाली स्थापना गर्ने।
• ४. ‘सार्वजनिक पदमा रहेका सबै भ्रष्ट, सबै निकम्मा’ को रुपमा व्याप्त भावनालाई बदल्न ‘बेइमानी गर्नेले कानुनी रुपमा सजायँ पाउँछ’ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत हुने गरी सार्वजनिक प्रशासन, न्यायालय र सम्बद्ध नियामक निकायहरुमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने। ‘लाइनमा रहेका सबैको पालो आउँछ’ भन्ने मान्यतालाई बल पुऱ्याउने दिगो प्रणाली विकास गरी जनतामा राज्यप्रतिको भरोसा जगाउने।
• ५. स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने। कृषिलाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण, औद्योगिकरण, निर्यात व्यापार र आपूर्ति व्यवस्था अभिवृद्धिको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने। भन्सार नियमनका माध्यमबाट समेत स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने। ज्याला रोजगारी र स्वरोजगार दुवै क्षेत्रमा कामको अवसर सिर्जना गर्ने गरी 'मेक इन नेपाल' अभियान सञ्चालन गर्ने। स्वदेशको रोजगारीलाई आकर्षक र मर्यादित बनाउने। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र सीप सिक्ने (स्कील गेन) माध्यम बनाउने।
• ६. सबैको समान पहुँच भएको, राष्ट्र, समाज तथा जीवनसँग जोडिएको र समय अनुरुप अनुमोदित हुने गुणस्तरीय शिक्षा नीति अवलम्बन गर्दै 'उद्यमशील शिक्षित युवा’ को नीति कार्यान्वयन गर्ने। मौलिक हकको रुपमा रहेको स्वास्थ्य, खाद्य, आवास र खानेपानीको अधिकार सुनिश्चित गर्ने। श्रमको सम्मान, मर्यादित काम, न्यायोचित ज्याला, सामाजिक सुरक्षा एवं असल औद्योगिक श्रम सम्बन्धलाई श्रम नीतिका आधारभूत मान्यताका रुपमा स्थापित गर्ने। मजदुर, किसान, श्रमजीवी र विपन्न वर्गलाई समृद्धिको केन्द्रमा राख्ने।
•  ७. राष्ट्रिय पूर्वाधारमा अन्तर - निकाय समन्वय सुनिश्चित गर्ने। यातायात र सडकलाई आर्थिक विकासका पूर्वाधार, आपूर्ति व्यवस्थाको मेरुदण्ड, नागरिकले पाउने सुविधा एवं समुदाय–समुदाय बीचको अन्तरसम्बन्धको माध्यमका रुपमा विकास गर्ने। पूर्वाधार विकासमा रहेको दोहोरोपन र भौगोलिक तथा प्रादेशिक असन्तुलन हटाउने। पूर्वाधार विकाससम्बन्धी आयोजनाहरु नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा पर्ने तर बर्षौसम्म कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने।
• ८. विद्युत् उत्पादन विस्तारमार्फत आर्थिक वृद्धिदर बढाउने, विद्युतीकरणमार्फत आमनागरिकको जीवन सहज तुल्याउने, इन्धनमाथिको परनिर्भरता न्यून गर्ने, मुलुकको औद्योगीकरणमा टेवा पुऱ्याउने र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमार्फत वातावरणमा सुधार ल्याउने। आधुनिक सञ्चारमार्फत जनताको सुसूचित हुने अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने, प्रविधिमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादनलगायत जीवनका सबै क्षेत्रलाई सहज तुल्याउने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने।
• ९.भूमिमा किसानहरूको सहज पहुँच उपलब्ध गराउन, भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापनमार्फत यसको सही सदुपयोग गर्न र आवाससम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने। जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गरेको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, वातावरणको सुरक्षा गर्ने र हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्ने।
• १०. युवाहरुलाई सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा महत्वपूर्ण साझेदार र संवाहकका रुपमा अगाडि बढाउँदै उनीहरुको सर्वतोमुखी विकासका लागि वातावरण निर्माण गर्ने। बहुलता, विविधता र बहुसांस्कृतिक सामाजिक विशेषतालाई नेपालको पहिचान, गौरव र सम्पदाको रूपमा स्थापित गर्ने। पर्यटनको समग्र विकासमार्फत आर्थिक विकासमा टेवा पुऱ्याउने। 
• ११. लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशिता र समानता प्रत्याभूत गर्ने एवम् महिला सहभागिता र लैङ्गिक समानता सम्बन्धमा आजसम्म हासिल उपलव्धिहरुलाई अझ दिगो, परिणाममुखी र सार्थक तुल्याउने।
• १२. शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुङ्याउन तत्काल कानुनी प्रबन्ध गर्ने। पीडितलाई केन्द्रमा राखी तथ्यको आधारमा सत्य स्थापित गर्ने। सत्यको आधारमा न्याय, क्षतिपूर्ति, परिपुरण, माफी र मेलमिलापका माध्यमबाट द्वन्द्व - सिर्जित पीडाको सम्बोधन गर्ने।
• १३. नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, विश्व शान्तिका मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा न्यायमा आधारित स्वतन्त्र, तटस्थ र असङ्लग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने।

सङ्क्रमणकालीन न्यायको बाँकी काम अबिलम्ब टुङ्याउँछौं : एमाले

एमालेले सङ्क्रमणकालीन न्यायको बाँकी काम अबिलम्ब टुङ्याउन चाहेको बताएको छ। ‘पीडितहरु हिजो पनि पीडित - आजपनि पीडित हुने स्थिति नहोस्, सङ्क्रमणकालीन न्यायका नाममा सङ्क्रमणकालीन अन्याय नहोस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो। पीडित केन्द्रित, पीडित-मैत्री तरिकाबाट यसलाई टुङ्याउनु पर्छ। सशस्त्र द्वन्द्वमा हामी तटस्थ थियौं। हामीले हिंसाको आलोचना गरेका थियौं। हिंसा त बाध्यता पो हुनु पर्ने हो, तर कतिपयले यसलाई शोखको विषय, छनोटको विषय बनाउनु भएको थियो, त्यसप्रति हामीले असहमति जाहेर गरेका थियौं।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हामी सरकारमा रहँदा पनि भनेका थियौं, हामी यस विषयलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउन चाहन्छौं। तर विभिन्न पार्टीहरुको स्वार्थकेन्द्रित दाउपेचमा परेर यो विषय अझै टुङ्गिन सकेको छैन। हामी पीडित-केन्द्रित विधि र संरचना निर्माण गर्दै यस विषयलाई समाधान गर्न चाहन्छौं।’

‘सरकार भ्रष्टाचारका विरुद्ध निर्ममतापूर्वक प्रस्तुत होस् र सुशासनको प्रत्याभूति गरोस्। सुशासन स्थापनाको अभियानमा पार्टी सधैभरि सकारात्मक, सक्रिय र सहयोगी भूमिकामा रहनेछ।’ एमालेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘गर्नुपर्ने कामहरु धेरै छन्, तर विभिन्न सीमाहरुका कारण हामी अहिले यिनै प्राथमिकताका आधारमा सरकारलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौं। पार्टीको नीतिगत अगुवाइ र पहलकदमीमा पाँच राजनीतिक दलको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प तयार भई सार्वजनिक भइसकेको छ।’

ओलीले पेश गरेको प्रतिवेदनमा जनताको बहुदलीय जनवादले समाजमा दलहरुबीच स्वस्थ प्रतिष्पर्धा र लोकतान्त्रिक अभ्यासको परिकल्पना गर्ने उल्लेख छ। ‘जबजले बहुलवादी खुल्ला समाजको मान्यतालाई अङ्गिकार गर्छ। यसै मान्यताका आधारमा सबै खाले विविधता र बहुलताको सम्मानका साथै तिनीहरु बीच सहअस्तित्व, सहिष्णुता र सहकार्यको परिकल्पना गर्छ। हामी सबै संस्कृतिलाई समान भावका साथ सम्मान गछौं धार्मिक आस्था व्यक्तिगत अधिकारको विषय हो, त्यसलाई संरक्षण गर्छौं। समाजमा विद्वेष र सन्देह फैलाउने र राष्ट्रिय एकतामा आघात पुऱ्याउने प्रवृत्ति राष्ट्रिय हुन सक्दैनन्। हामी कुनै पनि अतिवादको विरोध गर्छौं। हामी चाहन्छौं- सरकार सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा प्रभावकारी भूमिकामा स्थापित होस्। गर्नु पर्ने कामहरु धेरै छन्, तर विभिन्न सीमाहरुका कारण हामी अहिले यिनै प्राथमिकताका आधारमा सरकारलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौं।’