काठमाडौ : सर्वोच्च अदालतले विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत बोलपत्र आह्वान गरिएको अवस्थामा बोलपत्र खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित कुनै पनि सूचना छापा माध्यम (पत्रपत्रिका) मा प्रकाशन गर्न सकिने बाटो खुला गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले बोलपत्र खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित कुनै पनि सूचना अन्य माध्यमबाट प्रकाशन गर्नुपर्ने छैन भन्ने व्यवस्थालाई बदर गरेको छ। सर्वोच्चले विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०८० को दफा ५मा रहेको ‘मात्र’ र दफा ४५ लाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरेको हो। सर्वोच्चले विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिकामा रहेका विवादित प्रावधान सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १४ समेतको प्रतिकूल देखिएको ठहर गर्दै छापा माध्यममा पनि सूचना प्रकाशन गर्न सकिने बाटो खोलिदिएको हो।
‘विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका २०८० को दफा ५ को ‘मात्र’ भन्ने शब्द र दफा ४५ उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४ मा बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिक समाचारपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था, नेपालको संविधानको धारा २७ मा रहेको प्रावधान, सूचनाको हकको संरक्षणका लागि निर्माण भएका कानुन, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्वीकार गरिएका मान्यता र जारी गरिएका मार्गदर्शनहरूलगायत सबै व्यवस्था अध्ययन गर्दा कुनै दृष्टिले पनि विवादित विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका २०८० को दफा ५ (१) मा रहेको विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत मात्र भन्ने शब्द तथा दफा ४५ मा रहेको व्यवस्था उचित र तार्किक मान्न मिल्ने देखिएन।’
अधिवक्ता सबिन पोख्रेलले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले छापा माध्यममा सूचना प्रकाशन गर्न सकिने बाटो खुला गरेको हो। निवेदक पोख्रेलले भौगोलिक विकटता र सबै स्थानमा विद्युत् र इन्टरनेटको पहुँचसमेत नपुगेको अवस्थामा सम्बन्धित वेबसाइटमा प्रकाशित सूचना हेर्ने कुरा व्यवहारमा उपयोगी नभएको उल्लेख गर्दै निर्देशिकाले प्रतिस्पर्धालाई समेत निरुत्साहित गरी सरकारले नै विज्ञापन बजारमा एकाधिकार ल्याउन खोजेको दाबी रिटमा गरेका थिए।
के थियो व्यवस्था ?
विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका २०८० को दफा दफा ५ (१) मा रहेको ‘विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत मात्र’ भन्ने शब्द तथा दफा ४५ मा रहेको व्यवस्थाले छापा माध्यममा सूचना प्रकाशन गर्न बन्देज गरेको थियो।
उक्त निर्देशिकाको दफा ५ (१) मा खुल्ला रूपमा बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता वा प्रस्ताव आह्वान गरी निर्माण कार्य वा मालसामान वा परामर्श सेवा वा अन्य सेवा खरिद गर्दा विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत मात्र गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था थियो। सर्वोच्च अदालतले ‘मात्र’ भन्ने शब्दलाई उचित र तार्किक मान्न नमिल्ने ठहर गर्दै बदर गरेको हो। त्यस्तै सर्वोच्चले निर्देशिकाको दफा ४५ मा रहेको अन्य माध्यमबाट सूचना प्रकाशन गर्न नपर्ने व्यवस्थालाई पनि बदर गरेको छ। दफा ४५ मा विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत बोलपत्र आह्वान गरिएको अवस्थामा बोलपत्र खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित कुनै पनि सूचना अन्य माध्यमबाट प्रकाशन गर्नुपर्ने छैन भन्ने व्यवस्था थियो। सर्वोच्चले गत पुस २० गते शुक्रबारका दिनदेखि प्रभावी हुने गरी आदेश दिएको छ।
रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री एवं
मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र विज्ञापन बोर्डलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
