बागमती प्रदेशभित्र नेवार र तामाङ भाषा सरकारी कामकाजमा

बागमती प्रदेशभित्र नेवार र तामाङ भाषा सरकारी कामकाजमा
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : बागमती प्रदेशभित्र सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा नेवारी र तामाङ कार्यान्वयनमा आएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ‘बागमती प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८०’ शुभारम्भ घोषणा गर्दै ती भाषा सरकारी कामकाज कार्यान्वयनमा आएको घोषणा गरेका हुन् । आज ‘भाषा दिवस २०८१’ पनि भएकाले सरकारले ती भाषा सरकारी कामकाजमा कार्यान्वयनमा आएको घोषणा गरेको हो । 

यस अवसरमा प्रदेश सरकारले आज प्रदेशभित्र सार्वजनिक बिदासमेत दिएको छ । विसं २०८० कात्तिक २३ गते प्रदेश सरकारले सो ऐन प्रमाणीकरण गरेको थियो । बागमती प्रदेशसभा सदस्य बहादुरसिंह लामाले आजदेखि कामकाजको भाषाका रुपमा कार्यान्वयनमा आएको तामाङ र नेवार भाषालाई व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयनका लागि केही जटिलता भए पनि सबैको साथ र सहयोग जरुरी रहेको बताए । 

प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङ, युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलगायतको उपस्थिति थियो । नेवा देव दबूका अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यले बागमती प्रदेश सरकारले नेवारी र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याएकामा धन्यवाद दिए । उनले प्रधानमन्त्री दाहाल, बागमती प्रदेश सरकार, प्रदेशसभाका सबै सदस्य र मुख्यमन्त्रीलगायतको पहलका कारण नेवारी र तामाङ कामकाजको भाषका रुपमा कार्यान्वयन भएको बताए । उनले ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली, आयोग, अनुगमन समितिलगायत निकाय गठन गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरे । 

नेपाल तामाङ घेदुङका अध्यक्ष मोहन गोलेले विगत लामो समयदेखिको माग सम्बोधन भएको बताए। बागमती प्रदेश सरकारका संस्कृति पर्यटन तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले सहिदको बलिदानपछि प्राप्त भएको सङ्घीय व्यवस्थाको उपलब्धिका रुपमा आजको दिनसम्म आइपुगेको बताए । 

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठलाई दोसल्ला ओढाएर अभिनन्दन गरेका थिए । सो अवसरमा जनकवि श्रेष्ठले आफ्नो बाँकी जीवन भाषिक आन्दोलनमा नै व्यतित गर्ने बताए। - रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.