प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी पीडितको आवाज लिएर जसरी संसद् अवरोध गरिरहेको छ, त्यो अत्यन्तै जायज छ। किनभने जनताका मागप्रति सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ। यतिबेला देशभरका सहकारी पीडितको बिचल्ली भएको छ। पीडित सडक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य छन्। पारिवारिक बिचलन भएको छ। तर, सरकार किन जनताको मागप्रति गम्भीर बन्दैन ?
सहकारीहरूको रकम अपचलन गराउनेमा पीडितले जसरी गृहमन्त्रीमाथि नै शंका गरेका छन् र प्रमाणहरूले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको देखिन्छ। यस्तो अवस्था हेर्दा गृहमन्त्रीले तत्कालै राजीनामा दिएर देशलाई निकास दिनुपर्छ। गृहमन्त्रीका कारण संसद् अनिर्णयको बन्दी हुनुहुँदैन।
अहिले संसद्मा तँछाडमछाड गर्नुभन्दा पनि बजेटको विषयमा छलफल गर्ने, जनताका दैनिक जनजीविकाका सवालहरूमा बहस र छलफल गर्ने बेला हो। आगलागीले देश आक्रान्त छ। बर्खायाम सुरु हुन लाग्यो। यो बेला सार्वभौमसत्ताको रूपमा रहेको संसद् भवन अबरुद्ध हुने खालको वातावरण सरकारले गराउनु हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले गतिरोध फुकाउन विशेष पहल गर्नुपर्छ।
आरोपित व्यक्ति बहालवाला गृहमन्त्री हुँदा तल्लो निकायमा रहेका राज्यका संयन्त्रहरूले अध्ययन, अनुसन्धान गर्नै सक्दैनन्। यो सामान्य नागरिकलाई पनि थाहा हुने विषय हो। गरिब निमुखाहरूले सडकमा मकै पोलेर जुटाएको पैसा सहकारीमा जम्मा गरेका छन्। त्यसको अपचलन गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन।
गिरोह खडा गरेर सर्वसाधारण नागरिकको पैसा अपचलन भएपछि गरिब निमुखा जनता सडकमा रुँदै हिँड्ने अवस्थामा छन्। अहिले सरकार हुनुको आभाष जनताले गर्नै पाएका छैनन्। यति लामो समय बित्दा पनि सहकारी पीडितको समस्या समाधान नगरेर दिनहुँ संसद् अवरोध हुने र देशलाई गतिहिन बनाइनु जनताको पक्षमा छैन।
(पोखरेल अधिवक्ता हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
