रवि लामिछानेको नाम किटान नगर्ने सत्ता पक्षको अडानले कार्यादेशको टुंगो लाग्दैन : कांग्रेस

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा उप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम किटान नगर्ने सत्ता पक्षको अडानले छानबिन समितिको कार्यादेशमा टुंगो नलाग्ने बताएको छ।

आइतबार बुढानिलकण्ठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाबीचको भेटघाटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै कांग्रेस सह-महामन्त्री जीवन परियारले सत्तापक्षको अडानका कारण छानबिन समितिको कार्यादेशमा टुंगो लाग्न नसकेको बताएका हुन्।

कांग्रेसले उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीको नाम किटान गरेर छानबिन  समिति बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ। तर, सत्ता पक्ष भने व्यक्तिगत नाम किटेर समिति बनाउन नहुने अडानमा छ।

एवं कार्यदलका सदस्य समेत रहेका परियारले सत्ता पक्षले चलाखी गरेर गृहमन्त्री लामिछानेलाई उन्मु्क्ति दिन खोजिरहेको आरोप लगाए। उनले भने,' कार्यादेशमा टुंगो लगाउनेभन्दा पनि सत्तापक्ष कसरी हुन्छ उम्कने बाटो खोजिरहनु भएको छ। यसमा कांग्रेस गम्भीर छ।'  लामिछानेको नाम किटेर नै कार्यादेशमा टुंगो लगाउनुपर्छ भन्ने विषयमा कांग्रेस पछि नहटेको उनको दावी छ।  

संसदको गतिरोध हटाउनबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड देउवा भेट्न आजै बिहान बुढानिलकण्ठ गएका थिए। त्यहाँ उनीहरूबीच करिब १ घण्टा छलफल भएको थियो। प्रचण्ड र देउवाबीच वान टु वान कुराकानी भएको थियो। त्यसपछि दलका शीर्ष नेताहरू सहभागी भएका थिए।

भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यादेशमा सहमति जुटाउन लचक भइदिन देउवासँग आग्रह गरेका थिए। परियारका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गोर्खा मिडिया नेटवर्कको अध्ययन गर्ने भइसकेपछि गृहमन्त्रीको नाम नराख्दा पनि हुँदैन भनेर देउवासँग प्रस्ताव गरेका थिए। तर,आफूहरू यसमा सहमत नभएको उनको भनाइ छ।

छलफल सहकारीको छानबिनको विषयमा केन्द्रित भएपनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको परियारले जानकारी दिए।  संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशमा टुंगो लगाउन आजै दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्दैछ। 

सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताबारे संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै कांग्रेसले संसदमा अवरोध गरिरहेको छ। समितिको कार्यादेशमा सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच सहमति जुट्न नसक्दा संसद‍् प्रभावित हुँदै आएको छ।

आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने सरकारको तयारी छ।