इनार सफा गर्ने क्रममा मृत्यु भएका मजदुरका परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरौं : विश्वप्रकाश शर्मा

इनार सफा गर्ने क्रममा मृत्यु भएका मजदुरका परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरौं : विश्वप्रकाश शर्मा
तस्बिर : रासस

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सांसद विश्वप्रकाश शर्माले इनार सफा गर्ने क्रममा मृत्यु भएका श्रमिकहरूका परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोलेका सांसद शर्माले इनार सफा गर्ने श्रमिकहरूका लागि छुट्टै मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताए।

सुर्खेतमा सोमबार इनार सफा गर्ने क्रममा दुईजनाको मृत्यु भएको प्रसंग निकाल्दै उनले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनमा समेट्न सरकारलाई आग्रह गरे। सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिका-११ पिपिरामा इनार सफा गर्ने क्रममा निसासिएर ३२ वर्षीय विद्युप्रसाद रेग्मी र ३१ वर्षीय लक्ष्मीप्रसाद कँडेलको मृत्यु भएको थियो।

कांग्रेस महामन्त्री समेत रहेका शर्माले नेपाल सरकारले राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीति २०७६ जारी गरेपनि लागू हुनसकेको भन्दै आपत्ती जनाए। राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीति लागू भए जोखिपूर्ण कामहरूको पहिचान हुने र त्यसअनुसारको कार्यविधि बनाउन सजिलो हुने उनको भनाइ छ।

उनले मापदण्ड बनिसकेपछि सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत दुर्घटनाको बिमालगायतका क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था हुने बताउँदै तत्काल लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

'हिजो असार ३ गते सुर्खेतमा इनार सफा गर्दैगर्दै दुईजनाको मृत्यु भयो। काठमाडौंमा पनि यो समस्या रहेको छ। काठमाडौंमा जेठको पहिलो साता भिष्म उप्रेतीज्यूको घरमा इनार सफा गर्ने क्रममा  भोजपुरका गोपाल बेहोस भए। उपचारका लागि  लैजादै गर्दा उनको मृत्यु भयो। यो प्रकृतिका घटनाहरू हुँदै जान्छन्। सामान्य समाचार  भित्री पृष्ठमा समाचार बन्छन्। हामी पढ्छौं। बिर्सन्छौं। पीडित पक्षले पाउनुपर्ने दुर्घनाको विमाको व्यवस्था छैन। क्षतिपूर्तिको कुनै प्रावधान हामीले कानुनी रुपमा दिन सकेका छैनौं,'उनले भने,'इनार सफा गर्दा कसैले मर्नु नपर्ने अवस्था बनाउनका लागि सरकारको गम्भीरुपमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.