कांग्रेस र एमालेले गुमेको विश्वास आर्जन गर्दै सही र व्यावहारिक अर्थनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।
निरन्तर उथलपुथललाई आफ्नो विशेषता दाबी गर्दै आएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अन्ततः आफूले खनेकै खाल्डोमा जाकिएका छन्। फेरि अर्कोपटक सत्ताको काँध फेर्ने प्रयास गर्न लाग्दा कांग्रेस र एमाले मिलेर उनलाई सत्ताबाट किनारा लगाएका छन्। यद्यपि दाहालहरूबाट सत्ताबाट किनारा लाग्नुपर्ने कारण भ्रष्टाचार विरोधी अभियान रहेको भाष्य तयार गरी प्रचारमा ल्याइएको छ। सतहमा ठीक यस्तै नदेखिएको पनि छैन ।
गिरिबन्धु चिया कमान जग्गा प्रकरण एमाले अध्यक्ष ओलीसँग जोड्दै गरेको बेला नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा विवादास्पद व्यक्ति बेचन झा पक्राउ परेका र झाको गहिरो सम्बन्ध बूढानीलकण्ठसँँग रहेको चर्चा बाहिरियो। ठीक यसैबेला कांग्रेस र एमाले सत्ता सहकार्यका लागि तयार हुँदा सिंगारी हराउनु र चितुवा कराउनु जस्तै हुनु स्वाभाविकै हो। सत्ता बहिर्गमनको पीडाबाट आहत भएकाहरूले यस किसिमको भाष्य तयार गर्नु अनौठो होइन। आशा गरौं, यस भाष्यका विषयमा कांग्रेस र एमालेले यथासमयमा स्पष्ट पार्लान् नै। भावी दिनमा उनीहरूका व्यवहारले पनि देखाउँला ।
यी सब घटना परिघटना आफ्नो ठाउँमा छन्। उल्लेखनीय पक्ष के चाहिँ हो भने कांग्रेस र एमाले मिलेर माओवादी अध्यक्ष दाहालका हातबाट एक किसिमले अपहरित जस्तो या भनौं परिस्थितिजन्य कारण बन्धक हुन पुगेको सत्ताको लगाम खोसेका छन्। सत्तालोलुप र चरम महत्त्वाकांक्षी पुष्पकमल दाहालले कांग्रेस र एमालेबीच दरार उत्पन्न गराएर संघीय संसद्को यो बाँकी अवधि प्रधानमन्त्री रहिरहने सपना नदेखेका थिएनन्। कांग्रेस र एमालेबीचको यो पछिल्लो सहकार्यले आमनेपाली जनता र नेपालका मित्र बाह्य शक्तिहरूमा व्याप्त घोर निराशालाई एकहदसम्म चिर्ने काम गरेको छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि आगामी आवधिक निर्वाचनसम्म कांग्रेस—एमालेबीचको सहकार्य कायम रहिरहनेमा अझै मानिस विश्वस्त छैनन्। यो स्वाभाविकै हो कि तातो दूधले ओठ पोलेको मानिस मोही पिउँदा पनि फू फू गर्छ। दुवै पार्टीका नेता र कार्यकर्ताले जनतामा व्याप्त यस किसिमको आशंका मेट्ने र विश्वास बढाउने गरी विगतका नकारात्मक प्रवृत्ति र व्यवहारबाट आफूहरूलाई उन्मुक्त तुल्याउन अत्यावश्यक छ। नेपालको विद्यमान समग्र परिस्थितिमा यस राजनीतिक प्रणालीअन्तर्गत कांग्रेस र एमालेको संंयुक्त भूमिका अन्तिम विकल्पको रूपमा छ। अर्थात् यो बेला राष्ट्रले देशका दुई प्रमुख दल कांग्रेस र एमालेको सुविचारित, सकारात्मक र सिर्जनशील भूमिका खोजेको छ ।
यस मानेमा अहिले कांग्रेस र एमाले दुवै दल समय र परिस्थितिको अग्निपरीक्षामा रहेको मान्नु पर्छ। उनीहरूको सकारात्मक र सिर्जनशील संयुक्त भूमिकाबाट डुब्दै गरेको राष्ट्र बच्न सक्ने आमविश्वास अझै पनि छ। आम जनताको यस विश्वासमाथि दुवै प्रमुख दलले कुठाराघात गरे भने सिंगो राष्ट्रका लागि घातक र प्र्त्युत्पादक हुनेछ। र, स्वयं उनीहरूसमेत इतिहासमा कलंकित हुनेछन्। साथै यो प्रणाली र यसलाई निर्देशित गर्ने संविधानको अस्तित्व खतरामा पर्नेमा दुई मत छैन। सम्भावित त्यस्तो परिस्थिति बनेमा त्यसको जिम्मेवार पनि यिनै प्रमुख दुई दल हुनु पर्नेछ ।
जे जसरी हुन्छ प्रमुख दुई दलको सरकारले देशलाई ‘आर्थिक डिप्रेसन’बाट बाहिर निकाल्न अत्यावश्यक छ। त्यसो त कांग्रेस र एमाले राष्ट्रको ऋणप्रति गम्भीर र संवेदनशील हुन पनि त्यत्तिाकै जरुरी छ।
देशमा स्थायित्व, स्थिरता, विकास र समृद्धि नचाहने, जालझेल र षड्यन्त्रबाट सत्तामा टिकिरहन खोज्ने केही तत्त्व दुई दलबीचको सहमति असफल तुल्याउन अझै पनि सक्रिय देखिन्छन्। कांग्रेस–एमालेबीच फाटो ल्याएर अझै आफ्नो रजगज कायम राख्न अझै प्रयत्नशील छन्। दुई प्रमुख दलहरूले सबै किसिमका षड्यन्त्र र फुच्चे खेललाई कुल्चिएर अघि बढ्न आवश्यक छ। दल र नेताहरूले विश्वास गुमाएको पृष्ठभूमिमा कांग्रेस र एमालेबीचका समझदारी वा सहमतिलाई नेपाली जनता समक्ष सार्वजनिक गर्न र दुबै पक्षबाट इमान्दारीपूर्वक अक्षरशः पालना गरिने प्रतिबद्धता जनाउन अत्यावश्यक छ। किनकि विगतमा दलबीचका सहमति र समझदारी भंग गरिएका अनगिन्ती नजिर र घटना छन्। यही पृष्ठभूमिमा खडा भएर अहिले पनि सहमति बिगार्ने भगीरथ प्रयास भएको बुझ्न सकिन्छ ।
अतः देशलाई अस्थिरता र कुशासनको कुचक्रबाट उन्मुक्ति दिलाउन राष्ट्रपति, कांग्रेस र एमालेको सुझबुझ, समझदारी र विवेकसम्मत संयुक्त भूमिका यो घडीको अपरिहार्य आवश्यकता हो। जगजाहेर तथ्य के हो भने नेपालमा प्रजातन्त्र र गणतन्त्र बहालीमा कांग्रेस र एमाले (पहिलो जनआन्दोलनताका माले) को जति मात्रामा उल्लेखनीय भूमिका तथा योगदान छ, देश आजको पतनोन्मुख अवस्थामा पुग्न यी दुवै ठूला दल उत्तिकै जिम्मेवार छन्। र, यो बिग्रिएको र भत्किएको अवस्थाबाट राष्ट्रलाई उन्मुक्ति दिलाउने प्रमुख दायित्व पनि यिनै दुई दलको हो। यसर्थ यी दुई दलले यस धरातलीय यथार्थलाई निःसंकोच आत्मसात् गर्दै सार्वजनिक आत्मालोचनासहित अब विगतका प्रवृत्ति र व्यवहार नदोहोर्याउने सामूहिक शपथ लिनुपर्छ र शपथलाई व्यवहारमा चरितार्थ गराउनु पर्छ। अनि मात्र गुमेको साख र विश्वास फर्किन्छ, धूमिल छवि सफा हुन्छ ।
अबको प्रतिबद्धता आगामी आमनिर्वाचन मिसन ८४ को मध्यनजर होस् ता कि जनताले व्यवहारतः राम्ररी परीक्षण एवं मूल्यांकन गर्न पाऊन्। देशका संवैधानिक निकायहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, निजामती क्षेत्र, अदालत, सेना, प्रहरी, सार्वजनिक संस्थान, कूटनीतिक नियोगलगायतका क्षेत्रमा दलीयकरण नगरिने र कायम दलीयकरणबाट मुक्त गरिने प्रतिबद्धता हुनुपर्छ। प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन देखिने र अनुभव हुने गरी हुनु आवश्यक छ। जनताका आशा र अपेक्षा त्यति ठूला हुँदैनन्। बिनाझन्झट र बिनाघुस प्रशासनिक सेवा पाइयोस्, एउटै वस्तुमा विविध किसिमका कर तिर्न नपरोस्, छिटो छरितो र सहज ढंगबाट न्याय प्राप्त होस्, कृषि उत्पादनको परलमूल्य पाइयोस्, गुणात्मक शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबैको सहज पहुँच होस्, शान्ति सुरक्षा र अमन चयनको स्थिति कायम भइरहोस्, योग्यता र क्षमताका आधारमा सकेसम्म स्वदेशमै रोजगारी प्राप्त होस्, सबै तहमा सुशाशन कायम होस् अनि भ्रष्टाचार र कमिसनखोरी बन्द होस्। अब बन्ने कांग्रेस—एमाले सरकारले यी र यस्तै सामान्य काम कुरा गरे नै पनि जनतालाई ठूलो राहत मिल्छ ।
यथार्थमा सिंगो मुलुक ‘डिप्रेसन’मा छ। सानाठूला उद्योगपति, व्यापारी, होटल, रेस्टुराँ र यातायात व्यवसायी, किसान र मजदुरलगायत सबै पेसा, वर्ग र व्यवसायका जनतामा घोर निराशा, बेचैनी र छट्पटाहट छ। आयातित वस्तुले देशको आवश्यकता धानिरहेको बेला आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगमा लगानी गरेर सञ्चालन गर्न उद्योगपति तयार छैनन्। उनीहरू आयात व्यापार गरेर बसेका छन्। देशका प्रमुख दल र तिनका सरकारको विश्वास नभएर स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता कोही पनि औद्योगिक लगानी गर्न तयार छैनन्। कमसेकम आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग धन्दामात्रै सञ्चालित भए भन्सार कर र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रको स्वरूपमा परिवर्तन आउने थियो ।
परिस्थिति यति विडम्बनापूर्ण छ कि औद्योगिक लगानीका निम्ति ऋण लिनेहरूको अभावमा बैंकहरूमा अथाह रकम थुप्रिएको छ। मुद्रा बजारमा तरलता ल्याउन केन्द्रीय बैंकले व्यापारिक बैंकहरूबाट मुद्रा तान्नु (सोचन गर्नु) परिरहेको छ। कांग्रेस र एमालेले गुमेको विश्वास आर्जन गर्दै सही र व्यावहारिक अर्थनीति अवलम्बन गर्न सकेको खण्डमा औद्योगिक लगानीको दायरा बढाउन स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता तयार हुन्छन्। कांग्रेस र एमालेको शीर्ष नेतृत्व पंक्तिले निश्चय नै अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने सोच बनाएकै हुनुपर्छ। यदि विगतमा जस्तै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रप्रति उदासीन रहने हो भने पुष्पकमल दाहाललाई सत्ताबाट हटाउनुको औचित्य पुष्टि हुने छैन। अतः जे जसरी हुन्छ प्रमुख दुई दलको सरकारले देशलाई ‘आर्थिक डिप्रेसन’बाट बाहिर निकाल्न अत्यावश्यक छ। त्यसो त कांग्रेस र एमाले राष्ट्रको ऋणप्रति गम्भीर र संवेदनशील हुन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
