गैह्रसांसदलाई भिसा सहजीकरण गर्न उपसभामुख रानाले गरेको पत्रलाई लिएर संसदमा आरोप-प्रत्यारोप

गैह्रसांसदलाई भिसा सहजीकरण गर्न उपसभामुख रानाले गरेको पत्रलाई लिएर संसदमा आरोप-प्रत्यारोप

काठमाडौं : उपसभामुख इन्दिरा रानामगरले पदीय दूरुपयोग गरेको विषय प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रवेश पाएको छ। उपसभामुख रानाले पदको दुरुपयोग गरी काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासमा गैरसंसद् व्यक्तिको नाम राखेर पत्राचार गरेको विषयलाई लिएर पक्ष/विपक्षमा आवाज उठेको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्था सीएसडब्लूको वार्षिक सत्रमा भाग लिन उपेन्द्र गौतम, सुष्मा लामा, राजेश लामा, सुजन घर्ती मगर र धनप्रसाद गुरुङ पनि जान लागेको भन्दै उनले काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई पत्राचार गरेकी थिइन्। तर, दूतावास भिसा भने नदिएको पाइएको छ। पैसा दिएको तर अमेरिका जान नपाएको भन्दै उनीहरूले गत वैशाखमा रास्वपाका नेताहरुलाई  गुनासो गरेपनि विषयलाई गुपचुप राखेको थियो।

आजको बैठकको सुरुवातमै  संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले मानव तस्करी गर्न उपसभामुख रानाले सघाएको भन्दै राजीनामा माग गरेका थिए। उपसभामुख रानाले पदको दुरुपयोग गरेर पाँच जनालाई अमेरिकामा लग्ने गरी पत्र लेखेको सार्वजनिक भएको भन्दै तत्काल राजीनामा दिन आग्रह गरेका हुन्। 

खतिवडाले संसद भिसा सहजीकरणको कन्स्ल्टेन्सी नहुने भन्दै यो विषयमा तत्काल छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने,‘संसद भीसा सहजीकरणको कन्स्ल्टेन्सी र उपसभामुखको  कार्यालय हुन सक्दैन।  के कसो भएको हो तत्काल छानबिन होस्।’

यता नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा भने उपसभामुख रानाको बचाउ गर्दै खतिवडाको भनाईलाई प्रतिवाद गरेका छन्। सापकोटाले उपसभामुखको नैतिक प्रश्न भएपनि एक वर्ष अगाडिको विषय अहिले उठाएर चरित्र हत्या भएको दाबी गरे। उनले संवैधानिक परिषद् बैठकमा बहुमत नपुगेपछि सत्ता पक्षले उपसभामुखप्रति आरोप लगाएको दाबी गरे।

रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले उपसभामुख रानामाथि मिडिया ट्रायल भएको आरोप लगाइन्। उनले इमान्दार रानालाई मानव तस्कर भनेर लान्छना नलगाउन आग्रह गरिन्।

एमाले सांसद दामोदर पौडेल वैरागीले नियतबस नै उपसभामुखले भिसाका लागि पत्र लेखेको भन्दै सदनले उपसभामुखको जवाफ खोजेको बताए । उनले सो प्रकरणमा लेनदेन नै रहेको दाबी गरे। उनले लेनलेनको विषय जोगाउनका लागि रास्वपाको विज्ञप्ति पनि आपत्तिजनक रहेको भन्दै उपसभामुखका विषयमा संसदीय छानविन समिति गठन गर्न माग गरे। 

 

यो पनि पढ्नुहोस

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.