शक्तिशाली प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री ओलीले पाए संसदमा दुईतिहाइ सांसदको विश्वासको मत

प्रधानमन्त्री ओलीले पाए संसदमा दुईतिहाइ सांसदको विश्वासको मत

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा बैठकबाट दुईतिहाइ सांसदको विश्वासको मत पाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार प्रतिनिधिसभामा आफूलाई विश्वासको मत छ भनेर राखेको प्रस्तावको पक्षमा १८८ र विपक्षमा ७४ मत खसेको हो। मत दिन्न भन्ने पक्षमा १ मत परेको छ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतसम्बन्धी पेश गरेको प्रस्तावमा पाएको मत प्रतिनिधिसभाको बहुमत भएको भन्दै सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा गरेका थिए। बहुमतका लागि ओलीलाई १३८ मतको आवश्यक थियो। आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा २७५ सदस्यमध्ये २६३ जना सांसद उपस्थित थिए।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई नेपाली कांग्रेस, एमाले,अशोक राई नेतृत्वको जसपा, जसपा नेपाल, जनमत र लोसपालगायतले विश्वासको मत दिए। नेकपा मा‌ओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र जनमोर्चाले  विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गरे।

विश्वासको मतको प्रस्तावमाथि छलफलका लागि दुई घण्टाको समय निर्धारण गरिएको थियो। असार ३० गते  प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा विश्वासको मत लिएका हुन्।  संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत लिएका हुन्। 

नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका प्रचण्डले असार २८ गते संसदबाट विश्वासको मत नपाएपछि नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री बनेका हुन्।

दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। ओलीले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको एक हप्तामै  विश्वासको मत लिएका हुन्।

गत असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच गठबन्धनसहित राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो। सहमतिअनुसार पहिलो चरणमा सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष ओलीले र त्यसपछि चुनावसम्म  कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्ने सहमति भएको ओलीले आज संसदमा जानकारी गराएका थिए। उनीहरूबीच संविधान संशोधन र आर्थिक सुधार गर्ने सहमति भएको छ। 
 

यो पनि पढ्नुहोस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.