स्वास्थ्यमन्त्रीलाई खुला पत्र

स्वास्थ्यमन्त्रीलाई खुला पत्र
सुन्नुहोस्

माननीय स्वास्थ्यमन्त्री, प्रदीप पौडेलज्यु।

सर्वप्रथम मन्त्री भएकोमा तपाईँलाई बधाई छ। भूकम्पका कारण जाजरकोटवासी दुःखमा परेका बेला मद्दत गर्न जाजरकोट आउनुभयो। एक हप्ता बसेर पीडित नागरिकका अस्थायी टहरो बनाउनुभयो। त्यतिबेला जिल्लाको आर्थिक, सामाजिक परिवेशका साथै स्वास्थ्य अवस्थाबारे पनि अवश्य बुझ्ने मौका पाउनुभयो होला। दुःखमा साथ दिने तपाईँबाट जाजरकोटबासीले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको ठूलो अपेक्षा गरेका छन्।

कहिले झाडापखाला महामारी त कहिले स्वाइन फ्लू, कहिले सुरक्षित मातृत्व सेवाको अभावमा गर्भवतीले ज्यान गुमाउनुपर्ने, जिल्ला अस्पताल सधैँ रेफर सेन्टरको रूपमा रहँदा उपचार अभावमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाले जाजरकोटलाई सधैँ झस्काइरहन्छ। पिरोलिरहन्छ। भौगोलिक विकटता, कमजोर आर्थिक अवस्था, भरपर्दो उपचार सेवाको अभाव, स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच पुग्न नसक्नू आदि कारणले बर्सेनि जिल्लावासीले अकालमा मृत्यु वरण गर्नुपर्ने अवस्था छ। जुन तपाईँकै कार्यकालमा जिल्लावासीले अन्त्य भएको हेर्न चाहन्छन्। 

जाजरकोटमा हालः ४६ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, ३५ स्वास्थ्य चौकी, २ नगर अस्पताल, २ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र एक जिल्ला अस्पताल छन्। १५ शय्याको जिल्ला अस्पताललाई २०७२ सालमै स्तरोन्नति गरेर ५० शय्याको बनाइएको छ। तर, ५० शय्या भनिएको अस्पताल नाममात्रको छ। भौतिक पूर्वाधारको अवस्था राम्रै भए पनि आधारभूत उपचार सेवासमेत भरपर्दो छैन। जनरल सर्जन, बालरोग, स्त्री रोग, दन्त रोग, हाड जोर्नी, बेहोस बनाउने लगायतका सात प्रकारका विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दीको व्यवस्था गरिएको छ। तर, अहिले पनि एमबीबीएस डाक्टरको भरमा अस्पतालको सेवा सञ्चालनमा छ। सामान्य रोगको उपचारका लागि पनि जिल्ला बाहिर जानुपर्ने बाध्यता छ। तपाईँ मन्त्रीको सपथ लिइरहेको बेला म टन्सिल र ज्वरोले सताएपछि त्यही अस्पतालमा भर्ना भएको थिएँ। अस्पतालमा बस्दा मैले देखेका र भोगेका केही दृष्टान्त तपाईँसमक्ष जस्ताको तस्तै राख्न चाहन्छु। 

प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको अधिकार हुने कुरा संविधानको मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएको छ। तर, दुर्गमका बासिन्दाका लागि सहज स्वास्थ्य सेवा एकादेशको कथाजस्तै भएको छ।


 
१) मसँगैको अर्को बेडमा एक जना २०/२२ वर्षे युवकलाई भर्ना गरियो। पेट दुख्यो भन्दै कराउँदै थिए। किड्नीमा ७ एमएमको पत्थरी रहेछ। एक रात अस्पतालमा बसेर उपचार गरे पनि दुखाई कम भएन। दुखाई कम नभएपछि नेपालगञ्ज रेफर गरियो। ती युवकलाई के भएको हो। राम्रोसँग रोगको पहिचान नै नगरी रेफर गरियो।

२) मेरो फुपूलाई प्रेसरले हानेपछि उहाँ बेहोस हुनुभयो। हतार-हतार जिल्ला अस्पताल पुर्‍याएँ। सामान्य प्राथमिक उपचारपछि उहाँलाई पनि नेपालगञ्ज रेफर गरियो।

३) मेरो एक जना बहिनी नाता पर्ने बिरामी भेट्न अस्पताल आएकी थिइन्। उनी भन्दै थिइन्, 'मलाई त यो अस्पतालको विश्वासै लाग्दैन। मेरो पित्त थैलीमा पत्थरी भएको रहेछ। तर, अस्पतालले एक हप्तासम्म राखेर टाइफाइड र डीप्रेशनको औषधि चलायो। ठीक नभएपछि नेपालगञ्ज रेफर गरिदियो। नेपालगञ्ज चेकजाँच गर्दा पित्त थैलीमा पत्थरी भएको रहेछ। अहिले ठीक छु, केही दिनमा अप्रेसन गर्ने तयारीमा छु' उनले आफ्नो वास्तविक घटना सुनाइन्।

यी दृष्टान्तले जाजरकोट जिल्ला अस्पताल र समग्र जाजरकोटको स्वास्थ्य सेवा कसरी चलिरहेको छ, प्रष्ट हुन्छ। शरीरको कुनै अंगको सामान्य फ्याक्चर भयो भने प्लाष्टर गर्न जिल्ला बाहिर जानुपर्ने, सामान्य रोगको समेत पहिचान हुन नसक्ने, अस्पतालमा दरबन्दी अनुसारका चिकित्सकको पदपूर्ति कहिल्यै नहुने, सधैँ करार र सिकारु स्वास्थ्यकर्मीले मात्रै सेवा दिइरहुनुपर्ने, सुत्केरी हुन नसक्दा सधैँ हेलिकोप्टरबाट सुर्खेत/नेपालगञ्ज लिनुपर्ने, हेलिकोप्टरको पहुँचमा पुग्न नसक्नेले मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ मन्त्रीज्यु? 

तपाईँ युवा हुनुहुन्छ, तपाईँसँग जोस जाँगर छ। तपाईँले यो बेला केही गरेर देखाउने अवसर पनि छ । जाजरकोटजस्ता दुर्गमका स्वास्थ्य संस्थाको सुधारका लागि केही नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिँदैन? अस्पतालमा भएका केही उपकरण दक्ष जनशक्ति अभावमा त्यत्तिकै थन्किएका छन् भने केही अत्यावश्यक उपकरणको अभावमा उपचार सेवा प्रभावित भइरहेको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ। 

प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको अधिकार हुने कुरा संविधानको मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएको छ। तर, दुर्गमका बासिन्दाका लागि सहज स्वास्थ्य सेवा एकादेशको कथाजस्तै भएको छ। सामान्य उपचारका लागि पनि हजारौं, लाखौँ खर्चेर जिल्ला बाहिर जानुपर्ने अवस्था छ। आशा छ, तपाइँको कार्यकालमा जाजरकोटलगायतका दुर्गमबासीले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा घरदैलोमै पाउन सकून्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.