सहर बजारका केही सहकारीको अनौठो कारोबार चक्र देखिन्छ। सहकारीका नाममा संस्था दर्ता गर्ने, संस्थामा पारिवारिक वा स्वार्थ समूहको बर्चस्व कायम गर्ने अनि सञ्चालक नै कार्यकारी व्यवस्थापक बन्ने वा आफ्नो मानिसलाई व्यवस्थापक बनाउने। संकलित निक्षेप व्यक्तिगत रूपमा जग्गा तथा अन्य सम्पत्ति खरिद गर्ने, आफन्तलाई ऋण दिने र संस्थाको रकम अन्य कम्पनीमा लगानी गर्ने वा अर्को कम्पनी खडा गर्ने। यस्तै, कम्पनीको सम्पत्ति धितो राखेर ठूलो कर्जा प्रवाह गर्ने, विदेशमा समेत शाखा खोली अवैधानिक कारोबार गर्ने। सम्भव भए नेपालबाट रकम बाहि¥याउने र समस्याग्रस्त भएपछि संस्था अरूको नाममा हस्तान्तरण गर्ने वा भाग्ने र सदस्यहरूको बिल्लीवाठ पार्ने।
एकै व्यक्ति र समूहबाट धेरै सहकारी खोलेर आन्तरिक कारोबार गरी कारोबारलाई जञ्जालीकृत गर्न काम पनि भएको छ। यी सबै प्रक्रिया अपारदर्शी छन्। यो प्रक्रियामा लेखा परीक्षक, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, साधारणसभा र नियामकहरूको पनि कमजोरी भेटिन्छ। एक प्रकारले यो समस्या चक्र सांगठनिक अपराधको रूपमा समेत विकसित भएको देखिन्छ। नीतिप्रभावी व्यक्तिहरूका कारण सरकारी प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनमा आएनन् न सदस्यहरूबाट भएको उजुरीहरूमाथि कारबाही भयो। निगरानी निकाय र सम्मानित संस्थाबाट भएका आदेशहरूले पनि सहकारीका मर्मविपरीत कारोबार गर्ने सञ्चालकलाई दुरुत्साहन ग¥यो। सहकारी अभियान र राजनीतिबाट संरक्षित बने।
अपराधको प्रभाव तथा त्यसमा संलग्न हुने पात्रहरूको प्रभावका आधारमा अपराधलाई सामान्य र संगठित भनेर छुट्टयाउने गरिन्छ। जब समूह नै व्यवस्थित रणनीतिसाथ अपराधजन्य कार्य गर्न पुग्छन्, त्यो संगठित अपराध बन्न पुग्छ। अमेरिकी संगठित अपराध नियन्त्रण ऐन १९७० का अनुसार निकै व्यवस्थित र योजनाबद्ध रूपमा अवैधानिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने काम संगठित अपराध हो। नेपालको संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० ले जानी जानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा संगठित अपाराध हुने मानेको छ। यस प्रकृतिको अपराधमा संगठित समूहले कार्यसंरचना, कार्यविभाजन, जिम्मेवारी र लाभहरूको निर्धारण गरेका हुन्छन्।
यसले समाजलाई नै हानी पु¥याउँछ। यसलाई नियन्त्रण पनि निकै गाह्रो पर्छ। कतिपय संगठित अपराध राजनैतिक उद्देश्यप्रेरित हुन्छन् भने कतिपय आर्थिक। जे जस्तो उद्देश्य भए पनि यसले राज्यइच्छा र सामाजिक व्यवस्थालाई बाधा पु¥याएको हुन्छ। यसका धेरै स्वरूप हुने गर्छन्, जस्तो कि बैकिङ तथा वित्तीय अपराध, नीति भ्रष्टाचार, प्रणालीगत भ्रष्टाचार जस्ता स्वेतपोशी अपराध, लागू पदार्थ कारोबार, मानव तस्करी, विद्युतीय अपराध, भूमिगत आर्थिक क्रियाकलाप आदि। कतिपय सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक र आफन्तहरू योजनावद्ध रूपमा ठगी र अपचलनमा लागेको घटनाक्रमले यो ठगी मात्र नभै संगठित अपराधतर्फ पनि उन्मुख छ भन्न सकिन्छ।
समस्यामा परेका सहकारीहरू मूलतः वित्तीय कारोबारमा थिए। त्यसैले त्यो संगठित कारोबार वित्तीय अपराधतर्फ प्रवृत्त थियो। संगठित वित्तीय अपराधअन्तर्गत वित्तीय कारोबारमा ठगी, अनधिकृत कारोबार, भुक्तानी बेइमानी, कर छली, अवैध लगानी लगायतका कार्यहरू पर्छन्। वित्तीय सेवा सञ्चालकहरू जब अनधिकृत वित्तीय कारोबार गरेर समाजलाई त्रसित पार्छन्, यसले वित्तीय अपराधको रूप लिनपुग्छ। समस्यामा परेका भनिएका सहकारी सञ्चालकहरूको गतिविधि सामान्य थिएन। उनीहरूको गतिविधिले सहकारीका सदस्यहरू मानसिक भयमा छन्। सञ्चालकहरूप्रति विश्वास टुटेका, बचत फिर्ता नभएका कारण आन्दोलित छन्। ७३ लाख सदस्य भएको खर्वौ रुपैयाँको कारोबार गर्ने सहकारीमा यस प्रकारको संकटले कतै सघन वित्तीय अपचलनको रूप त लिँदैन भन्ने प्रश्न छ।
२०६१ देखि सहकारी समस्या समाधान गर्न सरकारले सातवटा समिति/आयोग बनाइसक्यो, जसका सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा आएनन्। गत वर्ष सरकारले गठन गरेको राउत कार्यदलको सुझाव समेत कार्यान्वयन भएका छैनन्, भलै यसले दिएको सुझावमा पनि सहकारी पीडितभन्दा सञ्चालकहरूकै बोलबाला छ। सहकारीबाट हजारौं व्यक्ति पीडित छन्। सानोतिनो कारोबार गर्ने व्यक्तिहरू पीडाका कारण डिप्रेसनमा गएका छन्, परिवारमा विग्रह आएको छ, कतिपयको पीडाकै कारण मृत्यु भएको छ। निम्न आय वर्गमा पीडाको भार सघन छ। यसर्थ सहकारी समस्या मानवीय, वित्तीय, शासकीय र सामाजिक समस्याको एकीकृत रूप बनेको छ। यसलाई कुनै बहानामा ढिलो समाधान खोजिदा वित्तीय लागत मात्र बढ्दैन, मानवीय, राजनैतिक र शासकीय लागत अरू गहिरिने छ।
सहकारी कारोबारको अनौठौ चक्र विवेचना गर्दा लाग्छ यस्ता सहकारी स्थापनाका समयमै गलत नियत राखिएका थिए। शुरुदेखिको अपारदर्शी कारोबार, सदस्यहरूप्रति भिन्नभिन्न व्यवहार, मान्य विधिभन्दा परको लेखा प्रणाली, लगानी गर्न नहुने स्थानमा लगानी र संकलित रकमको अनधिकृत हस्तान्तरणको सिलसिलाले दुराशयको शंका गर्ने ठाउ रहन्छ। साथै गलत नियत राख्ने सञ्चालकहरूले लिएको राजनैतिक ओतले शंकालाई पुष्टि गर्ने आधार दिन्छ।
बचत कारोबारको खुला सीमाले गलत नियतको शक्तिलाई पुष्टि गर्छ। केहीअघि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकमा रहेको कारोबारको सीमालाई सहकारी सञ्चालकहरूले हटाउन संसदसम्म प्रभाव पार्न सफल भए। ससानो कारोबारबाट ठूलो अवस्थामा पुग्नुपर्ने सहकारीको वास्तविकता खारेज भयो। जति पनि रकम संकलन गर्न सकिने व्यवस्थाले परीक्षण नभएको पैसा, पसिना नबगाएको कालो धन पनि सहकारीतर्फ मोडिन सक्ने सम्भावना बढायो। नियमन नलाग्ने बैंकका रूपमा सहकारीको पहिचान बन्यो। यही प्रवृत्तिले सहर बाजारका वित्तीय कारोबार गर्ने गलत नियतका सहकारीहरू संगठित वित्तीय अपराधतर्फ अभिमुख हुन लागेको आशंका उब्जाएको छ।
सहकारी व्यवसायका कार्यक्षेत्र भनेको सदस्य व्यवसाय र सरकारको वित्तीय नीतिले समेटेको क्षेत्र मात्र हो। सहकारीले सदस्य व्यवसायमा लगानी गर्नसक्छ, विशिष्टीकृत सहकारी वा सहकारी संस्थाहरू मिलेर स्थापना गरेको व्यवसायमा लगानी गर्नसक्छ, सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकका ऋण तथा बचत पत्रहरूमा लागनी गर्न सक्छ। यी चार क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नु भनेको सहकारी मूल्य सिद्धान्तभन्दा विपरीत हो। तर सहकारी अभियानबाट यी आधारमूल्यलाई उपेक्षा गरियो परिणाम स्वरूप अहिलेको अवस्था आएको हो। नियामकलाई यसको अवगत हुँदाहुँदै पनि नियमन सक्रियता देखाइएन। जव नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न कडा ग¥यो, गैरसहकारी कारोबार गर्ने सहकारीहरू ह्वात्तै बढे र नियामकीय कमजोरीको फाइदा उठाए। विश्वभरि उत्पादक र कृषि सहकारी विस्तार हुँदा नेपालमा भने वित्तीय सहकारी विस्तार हुनुको पछिको रहस्य यही हो।
उल्लिखित कारणले अर्थतन्त्रको तेस्रो स्तम्भप्रति नकारात्मक असरहरू देखिएका छन्। जनस्तरमा पुगेको सहकारीको छवि र विश्वास स्खलन भएको छ। आफ्नै व्यवसायबाट सदस्य बिचल्लीमा पर्दा संस्थापित सामाजिक सम्बन्ध र मूल्य प्रणाली धरापमा छ। स्थानीय आर्थिक संरचना र वित्तीय समावेशीकरणको प्रक्रिया अल्मलिएको छ। नेपालको सबैभन्दा ठूलो वित्तीय सञ्जालमा आएको समस्याले वित्तीय संकट ल्याउने संभावना राख्छ नै। होइन भनेर वास्तविकतालाई ढाकछोप गर्न भन्दा समस्या समाधानमा आक्रामक हुनुपर्छ।
मैनाली नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
