जनकपुरधाम : मधेश प्रदेश सरकारले ८ मन्त्रीलाई फिर्ता पठाएको छ। आठ जिल्लाको मधेश प्रदेशको १२ मन्त्रालयमा २० मन्त्री नियुक्त गरिएकोमा व्यापक विरोध भएपछि मन्त्री फिर्ता पठाएको हो।
मधेश प्रदेशमा १२ वटा मन्त्रालयमा २० मन्त्रीलाई नियुक्त गरिएपछि चौतर्फी आलोचना झेलिरहेको मधेश प्रदेश सरकारले राज्यमन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गरेको छ।
गत साउन २२ गते मधेश प्रदेश सरकारले २० सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरेको थियो। जसमा मुख्यमन्त्री सहित १२ मन्त्रालय र ८ राज्यमन्त्री रहेका थिए। जनता समाजवादी पार्टी नेपालको व्यापक विरोध, जनमत पार्टीले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री पदमा बसेका सतिशकुमार सिंहलाई सोधेको स्पष्टीकरण र सर्वसाधारणबाट बढ्दै गएको आलोचना र विरोधलाई थेग्न नसकेपछि मधेश प्रदेश सरकारले मन्त्रिमण्डलबाट राज्यमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएको हो।
जनमत पार्टी नेतृत्वको मधेश सरकारको व्यापक आलोचना भएपछि लामो समयको विमर्शपछि मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागी दलहरूले राज्यमन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गरेको हो। साथै जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतको सहमति बिना मन्त्रिपरिषद बिस्तार गरेपछि स्पष्टीकरण सोधिएको मुख्यमन्त्रीले तीन दिन नबित्दै राज्यमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएको हो।
मुख्यमन्त्री सिंहले सत्तारुढ गठबन्धनसँग मिलेर २० सदस्यीय जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएपछि त्यसको आलोचना र विरोध भएको हो। आठवटा मात्रै जिल्ला भएको मधेश प्रदेश भूगोलको आधारमा सानो भएपनि मात्रै गठबन्धन टिकाउन प्रदेशलाई अनावश्यक मन्त्रीहरूको भार थपिएपछि आलोचना भएको हो।
मधेश प्रदेश सरकारमा जनमत पार्टीबाट मुख्यमन्त्री सहित २ जना मन्त्री र २ राज्यमन्त्री छन्। जनमतको प्रदेशसभामा १३ सांसद छन्। त्यसैगरी एमालेका २४ जना सांसदमा रहेकोमा ४ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री छन्। कांग्रेसको २२ जना सांसदमा ४ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री छन्।
८ सांसद भएको लोसपालाई १ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री दिइएको छ। संवैधानिक प्रावधानअनुसार मधेश प्रदेशमा कुल सभासदको २० प्रतिशत मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
