अदालतको फैसलाविपरीत मालपोत झापाले बिक्री गरिदियो अंशबन्डाको जग्गा
झापा : अदालतको अंश मुद्दाको फैसलाविपरीत भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय झापाले एक परिवारको जमिन अन्य व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिदिएको घटना बाहिर आएको छ। झापा जिल्ला अदालत भद्रपुरले जग्गाजमिनको अंश छुट्याई भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय झापालाई समेत दाखिला खारेज दर्ता गरिदिने भनी गरेको लिखित पत्राचारविपरीत मालपोतका कर्मचारीले सो जग्गा अन्य व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिदिएको खुलेको हो।
अदालती आदेशको उल्लङ्घन गर्दै मालपोतले आफूहरूको नाममा हुनुपर्ने जमिन अरूको नाममा पास गरिदिएपछि अहिले पीडित परिवार न्याय खोज्दै हिँडिरहेका छन्। घटना विवरण अनुसार साबिक महेशपुर गाविस १ हाल भद्रपुर नगरपालिका–४ बस्ने स्व. श्यामबहादुर केसीले दुई वटा विवाह गरेका थिए। जेठी श्रीमती राधादेवी केसी र कान्छी श्रीमती रेणुका केसी तथा जेठी श्रीमतीतर्फकी दुई छोराहरू मनोज, सरोज र छोरीहरू सरिता र पवित्रा रहेका छन्।
कान्छी श्रीमतीतर्फकी एक मात्र छोरा सुरज रहेका छन्। श्रीमानसँग छुट्टिएर कान्छी श्रीमती रेणुका छोरासहित आफ्नै माइती घर गौरादहमा बस्दै आइरहेकी थिइन्। श्रीमान् श्यामबहादुरको मृत्युपश्चात रेणुकाले २०६७ सालमा जेठीपट्टिकी सन्तानहरूलाई प्रतिवादी बनाएर अदालतमा अंश दाबीको मुद्दा हालेकी थिइन्।
२०७१ वैशाख २९ गते तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश रमेशकुमार खत्रीले उल्लेख भएको केसी परिवारको सम्पत्ति ६ भाग लगाई विवाह नभएका अंशियारको विवाह खर्च पर सारी यसबाट दुई भाग सम्पत्ति वादी रेणुकाले अंश पाउने फैसला सुनाएको थियो। अदालतले सोही बमोजिम साबिक गाविसहरू चारपाने, महेशपुर, चन्द्रगढी, हल्दिबारीका जमिनहरूलाई २०७४ साल वैशाख २५ गते मालपोत कार्यालयलाई दाखिला खारेज गरिदिने सम्बन्धमा पत्राचार गरेका थिए।
त्यसमध्ये साबिक चारपाने ३ रामचोकस्थित राजमार्गदेखि उत्तरतर्फको कित्ता नम्बर ६८१ को ३ कट्ठा १३ धुर जमिन बेचिएको पीडित मनोजकुमार केसीले बताए। सो जमिन कान्छी आमा रेणुका र भाइ सुरजको नाममा दर्ता भए तापनि त्यसमा ६ भाग लाग्ने अदालतको फैसलामा उल्लेख भएको उनले बताए। दुई भाग जमिन मात्र उनीहरूको हो। उनीहरूले सबै जमिन मालपोत कर्मचारीको सेटिङमा बिक्री गरिदिएको उनको आरोप छ।
नापी कार्यालयले २०७४ साल जेठ ३ गते सबै जमिनको कित्ताकाट गरी मालपोतमा पत्र पठाइसकेको थियो। नापीको कित्ताकाटमा ६८१ लाई फोड गरी ६०१३ कित्तामा एक कट्ठा सवा ४ धुर ९रेणुका र सुरज० र ६०१४ कित्तामा दुई कट्ठा पौने ८ धुर (सुरज केसी समेत) भनी उल्लेख छ। मालपोतले २०७९ फागुन २१ गते दाखिला खारेज सम्बन्धी टिप्पणी तथा आदेशमा कित्ता नम्बर ६०१३ र ६०१४ विवरण जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता उठाइसकेको थियो।
जग्गाधनी दर्ता स्रेस्तासमेत कित्ता नम्बर ६०१४ को दुई कट्ठा पौने ८ धुर जमिन जेठी पट्टिका सन्तानको हुँदाहुँदै मालपोतले सो जमिन अनारमनि ३ की प्रियङ्का गोयलको नाममा २०८० मङ्सिर २४ गते नामसारी गरिदिएको प्रमाण फेला परेको छ। सो जमिन प्रियङ्कालाई रेणुका र उनका छोरा सुरजले पास गरिदिएका थिए। उनीहरूले प्रियङ्कालाई आफ्नो नाममा रहेका ६०१३ कित्तामा एक कट्ठा सवा ४ धुर जमिन पनि सोही बेला पास गरेका थिए। जमिनको राजीनामा पासमा तत्कालीन मालपोत अधिकृत दीपेन्द्र खत्रीको हस्ताक्षर रहेको छ।
२ करोड २ लाख थैली राखिएको त्यस जग्गा राजीनामा पास गर्दा ६ लाख ६ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाएको देखिन्छ। आफूहरूको जमिन बिक्री भएको थाहा नै थिए। जमिनको नामसारी गर्नु पर्यो भनेर स्थानीय तहबाट सबै कागजात पूरा गरी २०८१ असार १३ गते मालपोत कार्यालयमा सबै प्रमाणसहित निवेदन दिएको पीडित मनोजको भनाइ छ।
मालपोतका कर्मचारीहरूले दुई महिनासम्म अल्झाएर राखेको बताउँदै उनले भने, ‘अति भएपछि आफै लागेर बुझ्दा आफूहरूको नामको जमिन कान्छी आमाले त ८ महिना अघि नै बेचिदिएको रहेछ।’ अदालतले फैसला गरिसकेको अंश मुद्दाको जमिनलाई मालपोतका कर्मचारीले कसरी अरूको नाममा नामसारी गरिदिन सक्छ। पक्कै पनि यहाँ ठुलै चलखेल हुनुपर्छ। ‘अदालत भन्दा ठुलो मालपोत त पक्कै पनि होइन होला रु सो जमिनको दुई वटा जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता भेटिएको छ,’ उनले भने।
मलाई न्याय चाहियो। यो घटनामा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाही हुनुपर्छ। ‘यस्ता घटना पहिलो होइन, उनले भने, ‘मालपोतमा यस्ता घटनाहरू घटिरहन्छ, त्यसैले यो घटनाले अरू पनि सचेत हुनुपर्छ।’ घटनालाई साम्य बनाउन मालपोतका कर्मचारीहरू अहिले जमिन फिर्ता गराउन लागि परेको छ। मालपोतका कर्मचारीले सोमबारसम्म जमिन फिर्ता हुने आश्वासन दिएको उनको भनाइ छ।
यता भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय प्रमुख शेरबहादुर भण्डारीले जमिन नामसारी भएको घटनाको बारेमा अधिकृत मोहन दर्जीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरिसकेको बताए। छानबिन समितिले सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने उनको भनाइ छ। प्रतिवेदनमा दोषी देखिएका कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही हुने उनले बताए। कर्मचारीबाट गल्ती भएको बताउँदै उनले भने, ‘एक साताभित्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई जग्गा फिर्ता गराउन हामी लागि परेका छौँ।’