अर्घाको प्रचारप्रसारका लागि सुरपाटामा पारित गरियो सन्धिखर्कको नीति–कार्यक्रम र बजेट

अर्घाको प्रचारप्रसारका लागि सुरपाटामा पारित गरियो सन्धिखर्कको नीति–कार्यक्रम र बजेट
सुन्नुहोस्

अर्घाखाँची : पर्यटकीय तथा धार्मिक सम्पदाको प्रवर्द्धनलाई नयाँ ढंगबाट अघि बढाउँदै सन्धिखर्क नगरपालिकाले नगरसभा पर्यटकीयस्थल मसुरपाटामा सम्पन्न  गरेको छ। 

सन्धिखर्क नगरपालिका–९ स्थित मसुरपाटामा सम्पन्न नगर अधिवेशनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, विनियोजन विधेयक तथा आर्थिक विधेयक पारित गर्दै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमोद खनालले बताएका छन्। 

नगरपालिकाले नगरसभा सदरमुकामभन्दा बाहिर आयोजना गर्नुको मुख्य उद्देश्य मसुरपाटा क्षेत्रसँगै धार्मिक आस्थाको केन्द्र अर्घा भगवती मन्दिर र ऐतिहासिक अर्घा दरबारको प्रचारप्रसार गरी आन्तरिक पर्यटनलाई टेवा पुर्‍याउनु रहेको  छ। प्राकृतिक सौन्दर्य, धार्मिक महत्त्व र ऐतिहासिक सम्पदाले भरिपूर्ण यस क्षेत्रलाई नगरको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यसहित नगरसभा मसुरपाटामा आयोजना गरिएको नगर प्रमुख कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले बताएका छन्। 

अर्घा भगवती माताको आशीर्वाद लिँदै सुरु भएको अधिवेशनले विकास र पर्यटनलाई एकैसाथ अघि बढाउने सन्देश दिएको छ। नगर प्रमुख श्रेष्ठ लगायतका  जनप्रतिनिधिहरूले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि यस्ता कार्यक्रमहरू पर्यटकीय क्षेत्रमै आयोजना गरिनु प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। यसबाट नगरभित्र रहेका धार्मिक, ऐतिहासिक र प्राकृतिक सम्पदाको राष्ट्रियस्तरमा समेत पहिचान बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अधिवेशनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडक तथा पूर्वाधार विकास, खानेपानी, रोजगार, वातावरण संरक्षण, पर्यटन प्रवर्द्धन, सुशासन तथा सामाजिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ। साथै, ती कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट, विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयक पनि स्वीकृत गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खनालको भनाइ छ। 

मसुरपाटा, अर्घा भगवती मन्दिर र अर्घा दरबार धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक दृष्टिले अर्घाखाँचीका महत्वपूर्ण सम्पदा मानिन्छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.